९ असार, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज-१, छपकैया डोम टोलका राजेन्द्र मली असार १ गतेबाट ओछ्यान परेका छन् । हुरीले उडाएको आफ्नै छाप्रोको छानोले लागेर घाइते उनलाई उपचार गर्दा १६ हजार त ऋण पनि लागेको छ । ‘डाक्टरले एक सातामा आउनु भनेका थिए, पैसा नभएर जाने अवस्था छैन’, उनले भने ।
जस्ताकै छानो भए पनि उनको पहिलाको घर सामान्य हुरीले भत्काउने खालको थिएन । जनता आवास कार्यक्रमले पक्की घर बनाइदिने भन्दै गत माघमा पुरानो भत्काउन लगाएपछि ७ जनाको परिवारको दुर्दशा शुरू भएको मली बताउँछन् ।
‘अर्कार्को जमीनमा बनाएको छाप्रोको छानो हुरीले उडाउँदा आफू घाइते भएर ऋणमा डुब्नु परेको छ’ मली भन्छन्, ‘अर्कोतिर जग्गाधनीले भाडा माग्न थालेेका छन् ।’
बचिनी देवीको १२ जनाको परिवारको पनि बेहाल छ । उनीहरूका लागि ‘जनता आवासको घर आकाशको फल’ बनेको छ । माघमै आप\mनो घर भत्काएर अर्काको जमीनमा बनाएको छाप्रो हुरी आउँदा भत्कन्छ, उनीहरू फेरि बनाएर बस्छन् ।
‘पानी पर्दा सबै छाप्रोभित्र पसेर ओढ्ने, ओछ्याउने, दाल-चामल सबै भिज्छ’ बचिनी देवी भन्छिन्, ‘हामीलाई त जनता आवासले दशा मात्र लगाइदियो ।’
पक्की घरको आशामा जस्ताको छानो भएको बाँसको टाटीवाला राम्रै घर भत्काएका नन्दकिशोर मली माघयता आधा परिवार अरूको घरमा सुत्न जानु परेको बताउँछन् । जनता आवासले पक्की घर बनाइदिने भन्दै डोमटोलका २० परिवारलाई माघ र फागुनमा पुरानो घर भत्काउन लगाएको उनले बताए ।
‘यो वषर्ात्मा सबैको अवस्था ज्यादै खराब भएको छ, छाप्रो चुहिएर पानीमा बस्नु परेको छ’ नन्दकिशोर भन्छन्, ‘अर्कोतिर सिर्सियामा ठूलो बाढी आउँदा यी छाप्रामा पानी आइपुग्छ ।’
अधिवक्ता निरकुमार गुप्ता जनता आवास कार्यक्रमको नाममा दलित बस्तीमा विचल्ली भएको आफूले देखेको बताउँछन् । ‘भएको घर भत्काएर सिर्सियाको बाढी पस्ने ठाउँमा प्लाष्टिक र बोराले बारेको छाप्रोमा बसेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘पानी परेको बेला स-साना केटाकेटीको बिजोग देखिन्छ ।’
टोलका २० परिवारको बेहाल पार्ने कार्यक्रमको शिलान्यास गत माघ २७ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता-कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थितिमा ठूलो तामझामका साथ शुरू भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् –
जनता आवास कार्यक्रम : प्रदेश मातहत आएपछि पर्सामा पहिलोपटक घर बनाउन सुरु
नेपाल सरकारले सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुमा थालेको जनता आवास कार्यक्रम पछि काठमाडौंबाहेक सबै जिल्लामा विस्तार भयो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको जनता आवासले विपन्न दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई घाम, पानी र शीतलहरबाट जोगाउने भनिएको थियो । तर, कार्यान्वयन फितलो हुँदा लक्षित समुदायलाई अझ बिचल्लीमा पारेको छ ।
डोम टोलमा पुरानो घर भत्काउने मध्येका एक विजय मली जनता आवासको काम नै कमसल भएको बताउँछन् । ‘काम नै दुई नम्बरी हुँदा बन्दै गरेको घर पनि सिमेन्ट कम, बालुवा बढी भएर चर्किन थालिसकेको छ ।’
कार्यविधिले नचिन्ने व्यक्तिको हालीमुहाली
प्रदेश-२ सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ले लाभग्राही सहभागी निर्माण समितिलाई घर बनाउने रकम तीन किस्तामा ३ लाख ३६ हजार उपलब्ध गराउँछ ।
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ले जग खनेपछि पहिलो किस्ता १ लाख १७ हजार ६०० रुपैयाँ -३५ प्रतिशत) र झ्यालको तहसम्म पुगेपछि दोस्रो किस्ता १ लाख ६८ हजार (५० प्रतिशत) भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ । घर तयार भएपछि तेस्रो किस्तामा बाँकी १५ प्रतिशत (५० हजार ४००) उपलब्ध गराइन्छ । लाभग्राहीले १० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ ।
यो कार्यक्रम हेर्ने प्रदेश-२ सरकारको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, वीरगञ्जका अनुसार डोम टोलमा घर बनाउन दुई किस्ता रकम गइसकेको छ । तर, डेढ महीनादेखि काम रोकिएको निर्माण समितिका अध्यक्ष बंका मली बताउँछन् । ‘काम सबै हामी गर्छौं’ भनेर आफूलाई अध्यक्ष बनाइदिएको, काम किन भएन भनेर आफूलाई थाहा नभएको उनी बताउँछन् ।
‘बालुवा, इँटा, कर्कटपातावालालाई पैसा दिनुछ भन्दै चेकमा औंठाछाप गराएर लैजान्छन्’ उनले भने, ‘छाना छाउने काम रोकिएको छ । टोलका सबै मलाई कराउँछन् । किन काम रोकिराखेको छ, मलाई थाहा छैन ।’
उनका अनुसार सबै कामको जिम्मा डोम टोल बाहिरका जितेन्द्र पटेल नामका व्यक्तिले लिएका छन् । यता कार्यविधिमा निर्माण समिति वा लाभग्राहीबाहेक अरूले आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिको दफा १७ मा कम्तीमा न्यूनतम १० लाभग्राही परिवार भएको बस्तीमा कम्तीमा दुई महिला प्रतिनिधिसहित निर्माण समिति बनाउने उल्लेख छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारी समितिका सदस्यसचिव हुन्छन् । त्यसबाहेकका व्यक्तिको संलग्नताबारे कार्यविधिमा उल्लेख छैन ।
निर्माणको लागि स्रोत पनि कार्यप्रगतिको आधारमा सोझै लाभग्राहीलाई उपलब्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूले मात्र निर्माण सामग्री किन्न सक्छन् । तर, छपकैया डोम टोलको जनता आवास कार्यक्रममा कार्यविधिले नचिनेका जितेन्द्र पटेलको हालीमुहाली देखिन्छ ।
जनता आवास कार्यक्रम, पर्साका संयोजक जसपाका सांसद रमेश पटेल हुन् भने जितेन्द्र जसपाको वीरगञ्ज वडा नं १ का अध्यक्ष । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पर्साका निमित्त प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद साहले छपकैयामा आवासको कामबारे कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीसँग नभई पटेलबाटै बुझ्ने गरेका छन् ।
यो संवाददाता छपकैया आवासबारे बुझ्न साहको कार्यालय पुग्दा उनले फोन गरेर काम र निकासा भएको रकमबारे सोध्दा पटेलले कोरोनाका कारण रोकिएको काम शनिबारदेखि थाल्ने जवाफ दिए ।
जनता आवास कार्यक्रमका संयोजक रहेका प्रदेश सभा सदस्य पटेल छपकैया डोम टोलमा घर निर्माणको जिम्मा निर्माण समितिले नै जितेन्द्रलाई दिएको बताउँछन् । ‘मैले समितिलाई बोलाएर सोध्दा अनुभवी भएकोले जितेन्द्रले सघाउँछन् भने’ उनी भन्छन्, ‘अन्यत्र पनि आवास कार्यक्रमको घर बन्न सकेनन्, यसको दोष सबैले लिनुपर्छ ।’
गत पुस १७ गते बहुदरमाई नगरपालिका-२ पिप्रामा २०० जनता आवास निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रम संयोजक पटेल आफैंले गरेका थिए । तीमध्ये १५७ घरका लागि पहिलो, १४८ का लागि दोस्रो र तीन वटाका लागि मात्र तेस्रो किस्ता रकम निकासा भएको देखिन्छ । अर्थात्, त्यहाँका तीन परिवार बाहेक अरू सबै घर भत्काएर बिचल्लीमा परेका छन् ।
तस्वीरहरू : प्रणय साह ।
