९ असार, काठमाडौं । वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर राष्ट्रपतिको कदमलाई चुनौती दिंदै १४६ जना सांसदहरु रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । त्यसमाथि आजदेखि अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ ।

यहि मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दाको प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको थियो । संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सक्रिय भएर भूमिका खेलेका सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसँग गरिएको कुराकानी :

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि बेन्च गठनको प्रक्रियामै केही समय खर्च भयो । तपाईंहरु संवैधानिक इजलास वरिष्ठताको आधारमा बन्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो । यसको संवैधानिक मत के हो ?

यसमा दुइटा पाटा छन् । बेन्चले फैसला गर्ने एउटा पाटो भयो । फैसला गर्ने बेन्च गठनको प्रक्रिया अर्को पाटो हो । फैसलामा र प्रक्रियामा पनि विवाद हुनु भएन । प्रक्रिया नै पारदर्शी भएन भने फैसला पारदर्शी हुने सम्भावना हुँदैन । त्यसकारण फैसला आउनुभन्दा अगाडि बेन्च गठनको प्रक्रिया पारदर्शी भयो भने त्यस्तो बेन्चबाट भएको फैसला मुद्दाका पक्षहरुलाई स्वीकार गर्न सहज हुन्छ । मापदण्ड अनुसार बेन्च गठन गर्दा को पर्यो, को परेन भन्ने कुरा गौण भएर जान्छ । ज्येष्ठताको आधारमा गठन गरेपछि कसैलाई पनि कुनै किसिमको प्रश्न गर्ने आधार रहँदैन ।

पहिले जुन संवैधानिक बेन्च गठन भएको थियो त्यसमा ठूलै विवाद सिर्जना भयो । त्यसको प्रमुख कारण वरिष्ठताको आधारमा गठन नगरिनु नै हो । त्यो बेन्चलाई पुनर्गठन नगरिकन यदि निर्णय गराउनुभयो भने त्यो निर्णयमा प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसको स्वीकार्यता रहन सक्दैन । समयमै सचेत भएर सच्याउनुपर्छ भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध गर्यौं । उहाँले पनि हुन्छ, तपाईंहरुको त्यही भनाइ छ भने त्यही अनुसार जान्छौं भन्नुभयो र वरिष्ठताको आधारमा इजलास पुनर्गठन भयो ।

अब वरिष्ठताका आधारमै संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ भन्नेमा सिद्धान्तत: स्वीकार भयो हैन ?

सिद्धान्तत: वरिष्ठताकै आधारमा गठन हुन्छ भनेर स्वीकारिसकियो । जब हामी यो विषयमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीशकहाँ गयौं । त्यतिबेला पनि उहाँले स्वीकारेकै हो । त्यसपछि उहाँले आफ्नाे आचरणबाट पनि त्यो गर्नुभयो । नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक इजलास गठन गर्दा र संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि पुनः इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताकै आधारमा गठन गर्नुभयो ।

बाँकी प्रधानन्यायाधीशले त्यतिबेला नियममै संशोधन गर्ने भनेर स्वीकार गर्नुभएको हो । तर, नियमावली संशोधन गर्ने फुल कोर्टले हो । फुल कोर्टमा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव लिएर जाँदा केही श्रीमानहरुले नियममै अहिले परिवर्तन नगरौं, व्यवहारमा गर्न कुनै बाधा छैन, अहिले व्यवहारमा गरौं भन्ने भयो । व्यवहारमा त्यसलाई स्विकारिसकिएको छ ।

संवैधानिक इजलास गठन वरिष्ठताको आधारमा गर्ने भनेर ऐनमै व्यवस्थित गर्ने कुरा चाहिं तत्काललाई भएन हैन ?

त्यो कुरा छुटेको छ त्यसमा हाम्रो अडान कायमै छ । उचित समयमा हामी यो विषयलाई फेरि लिएर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्छौं ।

तर कतिपयले ज्येष्ठता नै विज्ञता होइन, मुद्दा अनुसार विज्ञ पनि चाहियो भनेर प्रश्न उठाएका छन् नि ?

त्यो प्रश्न ठीकै हो । तर, हामीले भन्यौं– सर्वोच्च अदालतमा जम्मा २१ जना न्यायाधीश हुन्छन् । अहिले हामी १९ जना छौं । १९ जना न्यायाधीश नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हो । तर, संवैधानिक इजलासमा बस्न बनाइएको जुन लिस्ट छ त्यसमा सबै १९ जना नै छैनन् । जो लिस्टमा परेका छन्, न्यायपरिषदबाट लिस्टमा परेकाहरुलाई संवैधनिक इजलासमा बस्न योग्य मानेको छ ।

लिस्टमा परिसकेपछि यो चाहिं विज्ञ हो, यो चाहिं विज्ञ होइन भनेर वर्गीकरण गर्नुहुँदैन । न्यायपरिषदले त्यो लिस्टमा हालिसकेपछि ती सब संवैधानिक इजलासमा बस्न योग्य हुन् । उहाँहरुले अदालतमा आएर संवैधानिक मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्ने हैसियत र क्षमता राख्नुहुन्छ ।

अब तीमध्ये कसलाई राख्ने, कसलाई नराख्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीशले पारदर्शिता र कानूनी राजको सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्छ । यो तजविजी अधिकारको रुपमा रहेर गर्ने होइन, एउटा रुल अफ लको सिद्धान्तमा रहेर, एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा बेन्च गठन गर्ने प्रक्रिया भयो भने त्यसले वैधता प्रदान गर्छ । र प्रधानन्यायाधीशलाई पनि कुनै किसिमको अवगाल नआओस् । ‘क’ भन्ने श्रीमानलाई किन राखिएन ? ‘ख’ भन्ने श्रीमानलाई किन राखियो ? भन्ने कुराको प्रश्न नउठोस् भन्ने हो । र यस्तो विवाद सधैँको लागि निमिट्यान्न होस् भनेर हामीले संवैधनिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको आधारमा गरिनुपर्छ र यसलाई कानूनी रुपमा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेको हो ।

संवैधानिक इजलास गठनको शुरुआत पनि वरिष्ठताको आधारमै भएको थियो । बीचमा आएर त्यसमा विचलन आएको हो ?

त्यो विचलनको ‘करेक्सन’ हुन बाँकी थियो । हामी बारमा आइसकेपछि (चार महीना भयो) हामी बारमा आउनु भन्दा अगाडि भएको विचलनलाई करेक्सन गर्न लागिपरेका छौं । अब बेन्च र बारको आपसी समझदारीबाट सिस्टममा परिवर्तन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।

यति गर्न के कस्तो मिहिनेत गर्नुपर्यो ? के कस्ता दबाब र प्रभावहरु झेल्नुपर्यो ?

सर्वोच्च बार सर्वोच्च अदालतको एउटा अभिन्न अंग हो । त्यसमा ६२० जना जति अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु छन् । २२ जना त पीएचडी गरेका अधिवक्ता छन् । विभिन्न विषयमा विज्ञता हासिल गरेका, अनुभवबाट खारिएका, आ-आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित भएका अधिवक्ताहरु छन् ।

त्यसकारण ६२० जनाको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले उठाएको विषयवस्तुलाई नाईं भन्न सक्ने स्थिति थिएन । हामीले उठाएको विषय अदालतको हितको लागि, निर्विवाद रुपमा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व प्रदान गर्न पनि जरुरी थियो ।

वरिष्ठताको आधारमा बेन्च गठन गर्ने जुन प्रचलन थियो । त्यसबाट विचलन भएको कारणले, प्रधानन्यायाधीशले चाह्यो भने आफू अनुकूलको बेन्च गठन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुराको म्यासेज बाहिर जान थालेको थियो । प्रधानमन्त्री, सरकार र रिट निवेदक पक्षहरु समेतले आफ्नो अनुकूल बेच्न गठन गर्नलाई प्रभाव, दबाब र विभिन्न किसिमको विवाद सिर्जना गर्ने एउटा नराम्रो अभ्यास शुरु भइसकेको थियो । त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि कुनै न कुनै बेलामा बारले नेतृत्व गरेर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो । हामीले मौकामा अडान लिएर हस्तक्षेप गरेर संवैधानिक बेन्च गठनलाई करेक्सन गराउन पहल गर्यौं र सफल भयौं ।

बाहिरी दबाब कस्तो रह्यो ?

बाहिरबाट हामीलाई कुनै दबाब थिएन । कुनै पनि निर्णय गर्न बारमा १५ जना सदस्यहरु छौं । त्यसमा विभिन्न विचारधाराका साथीहरु छौं । विभिन्न विचारधारा भए पनि बारको नेतृत्वले त्यो विचारधारालाई प्राथमिकता नदिएर अदालतको गरिमा र अदालतको स्वतन्त्रता, अदालतलाई के गर्दा अदालतको जनआस्था वृद्धि हुन्छ त्यो कुरामा प्राथमिकतामा राखेर हामीले एजेण्डाहरु लगेर छलफल गर्दा पास हुने गरेको छ ।

जुन दिन बिहान बेन्च बस्नु अघि हामीले प्रधानन्यायाधीशसँग समय लिएर कुरा गर्न गयौं त्यो दिन नै बेन्च बस्दा ठूलै विवाद सिर्जना हुने संकेत हामीले पाइसकेका थियाैं । त्यसले गर्दा बेन्च अवरुद्ध हुनेसम्म सम्भावना हामीले देखिसकेको र बेच्न गठनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका बीचमा पनि एक प्रकारको असहमतिका आवाजहरु आइसकेको, त्यसमा पनि कुनै किसिमको विभाजन हुनसक्ने सम्भावनाहरु हामीले प्रष्ट देखिसकेपछि अब जिम्मेवारी बारको काँधमा आएको छ, अब नबोली बस्न सकिंदैन, अब हस्तक्षेप गर्नैपर्छ भनेर हामी गएका हौँ ।

प्रधानन्यायाधीशसँग खुला रुपमा हाम्रा कुरा राख्यौं । यसमा बारको अडान छ । तपाईंले यो काम गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँले हुन्छ, तपाईंहरुले अडान लिनुभएकोमा मलाई आपत्ति छैन भन्नुभयो । उहाँले नियमावली संशोधन गर्नेसम्मको बाचा गर्नुभयो ।

कार्यपालिकाको प्रभाव, दबाबको कुरा पनि आएको थियो । यो पटक देखिन खोज्यो । त्यसलाई रोक्नुभयो हैन त ?

बेन्च गठनमा कार्यपालिकाको दबाब थियो थिएन भन्ने कुरा हामी यकिनका साथ भन्न सक्दैनौं । तर, बेञ्च जुन किसिमले गठन भएको थियो । त्यो गठन प्रक्रियामा निवेदकहरुको गम्भीर आपत्ति रह्यो । निवेदकहरुले बेन्च गठनलाई प्रक्रियागत रुपमा पारदर्शी ढङ्गले, बेन्च पुनर्गठन नगरेको अवस्थामा उहाँहरुले बेन्च बहिष्कार गर्नेसम्मको पनि कुरा उठिसकेको अवस्था थियो । हुँदाहुँदा इजलास भित्रैबाट पनि एउटा विभाजनको स्थिति थियो । त्यो विभाजनको कुरा त बेन्चबाट दुइटा आदेश छुट्टाछुट्टै पढेर सुनाएको कारणबाट पनि स्थापित छ ।

एकदम गाह्रो परिस्थिति थियो । बेन्चमा विभाजन, निवेदक र बेन्चको बीचमा असहमति र निवेदक र सरकारी पक्षका बीचमा भनाभन यो सबै परिस्थितिले तीन करोड नेपाली जनताले अदालतमा के भइरहेको छ भनेर चासो लिएर हेरिरहेको अवस्था थियो । न्यायपालिकामा देखिएको यस्तो अराजक स्थिति र विवादहरुले जनतामा एक प्रकारको जनआस्था घटिरहेको देखेर हामी चिन्तित थियौं । त्यसकारण पनि हामीले सच्याउनका लागि अग्रसर भएर पहल लिएका हौं ।

पुस ५ को संसद विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्दा तपाईंले नेपाली माटो सुहाउँहो प्रणाली छ, यसलाई मर्न दिनुहुँदैन भन्नुभएको थियो । फेरि विघटन भयो । अहिले के भन्नुहुन्छ ?

पहिलाको विघटनमा मैले ‘एमिकस क्युरी’ को रुपमा बहस गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यतिबेला मैले भनेको थिएँ– हाम्रो संविधानले राजनीतिक दल, नेताहरु र समाजको जस्तो किसिमको मूल्य मान्यता र चरित्र छ, जुन किसिमका कमिकमजोरीहरु छन् राजनीतिक प्रक्रियामा, पार्टी, नेता र कार्यकर्ताहरुमा जुन किसिमको कमिकमजोरीहरु छन्, त्यो कमिकमजोरीहरुलाई ध्यानमा राखेर, ती कमिकमजोरीहरुबाट विकृति नआओस् भनेर नेपाली माटो सुहाउँदो नयाँ-नयाँ ‘फिचर्स’ हरु संविधानमा राखिएका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा पनि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरिएको छ । संसदीय व्यवस्थाका केही ‘फिचर्स’ हरु झिकेर फाल्यौं, केही नयाँ ल्याएर राख्यौं । त्यसैले यो वास्तविक संसदीय व्यवस्था होइन । मुख्यत: संसदीय व्यवस्था नै हो तर, संसदीय व्यवस्था हुबहु होइन । नेपाली माटो सुहाउँदो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको केही विशेषाधिकार हुन्छन् । तर नेपाली राजनीतिक संस्कार जुन किसिमको छ त्यसमा जहिले पनि आफू पावरमा बसिरहन त्यसको दुरुपयोग गर्ने र पार्टी भित्र आएको विवादलाई परास्त गर्न यो अधिकार प्रयोग गर्ने र वैकल्पिक सरकार आउन नदिने उद्देश्य पूरा गर्न गलत रुपमा प्रयोग भयो । यो कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि जतिपटक संसद विघटन भयो यही मनसायबाट भएको हुनाले संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने हटायौं ।

संसदीय व्यवस्थामा संसदको कार्यकाल ‘फिक्स्ड’ भन्ने त हुँदैन । विघटनको बाटो त हुनुपर्छ । तर, त्यो विघटन तजविजी अधिकार नभएर मेकानिकल सिस्टममा जाँदा यदि संसदबाट वैकल्पिक सरकार आउनै सकेन भने संसदको उपादेयता समाप्त हुन्छ । यसको लागि बाटो राख्नुपर्छ भनेर मात्रै संविधानको धारा ७६ (७) राखिएको हो । त्यसको ‘प्रोसेस’ के-के भनेर संविधानको धारा ७६ राखिएको हो ।

तपाईंले गरेको यो व्याख्या र सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा संसद पुनर्स्थापना गर्दा गरेको आदेश अनुसार भएको छ कि ?

पुस ५ को विघटनविरुद्ध हामीले गरेको व्याख्या अनुसार नै फैसला भएको छ । त्यसमा म खुशी छु । तर, त्यो बेलाको विघटन र अहिलेको विघटनमा केही सन्दर्भ फरक छ ।

त्यो बेलामा विशेषाधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको दाबी सरकारको थियो । यो पटक त्यस्तो दाबी छैन । यस पटक वैकल्पिक सरकार आउन नसक्ने भएको हुनाले विघटनको सिफारिश गरेको भनेको छ ।

तर, विघटनको सिफारिश गर्दा संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकारले सिफारिश गर्नुपर्नेमा ७६ (५) को सरकार गठन भइसकेको अवस्था थियो कि थिएन ? यो कुरामा विवाद छ । ७६ (३) को सरकारले विश्वासको मत नलिइकन मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ भनेर भन्न पाउने हो कि होइन ? राजीनामा नगरिकन ७६ (५) मा जान सक्ने हो कि होइन ? यी कुरामा विवाद  छ ।

मुख्य विवाद– राष्ट्रपतिबाट छोटो समय दिएर वैकल्पिक सरकार गठनको आह्वान भयो । वैकल्पिक सरकारमा केपी शर्मा ओलीको पनि दाबी आयो । शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी आयो । दुइटैले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार छैन भनेर राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गर्नेसम्मको काम भयो ।

राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भन्ने निर्क्योलमा पुग्दा कुनै वस्तुगत आधारमा टेक्नुपर्ने कि नपर्ने ? राष्ट्रपतिबाट जुन आधारहरु टेकिएको छ त्यो वस्तुगत हो कि होइन ? र त्यो न्यायिक सुनुवाइको विषयवस्तु बन्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने अहिले प्रश्न छ ।

एउटा दलको सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको लागि हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । यो तर्कमा दम छ नि हैन र ?

हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं, हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौं । यसमा विवाद छैन । संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा पनि ध्यान गएकै हो ।

संविधानमा दल त्यागको कुरा छ । दुई किसिमको चुनावको व्यवस्था छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित । समानुपातिकमा पार्टीले मत पाउँछ र आफूले पाएको मतका आधारमा प्रतिनिधि पठाउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचितमा पार्टीको टिकट लिएर उठेका उम्मेदवारहरुलाई जनताले जिताउँछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जनताले मत दिने भनेको पार्टीलाई मात्रै होइन । उम्मेदवार पनि हेरेर मत दिने हो । होइन भने राम्रो उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्नुको औचित्य रहँदैन ।

त्यसैले साउथ अफ्रिकामा हुने निर्वाचन प्रक्रिया र हाम्रोमा हुने निर्वाचन प्रक्रिया फरक छ । साउथ अफ्रिकामा पार्टीलाई भोट दिइन्छ । पार्टीले कति प्रतिशत मत ल्यायो त्यति आधारमा उसले आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई संसदमा पठाउँछ ।

अर्को कुरा दल त्याग कस्तो अवस्थामा मान्ने भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा किटानी व्यवस्था  छ । दलको टिकट लिएर निर्वाचित भएको व्यक्तिले संसदमा भोटिङ हुँदा दलको ह्वीप मानेन भने त्यसलाई दल त्याग भएको भन्यौं । सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर ह्वीप उल्लंघन गर्नु भनेको पार्टी त्यागेको रुपमा ठहर गरेर त्यसको जानकारी सभामुखलाई दिने र सभामुखले सूचना पार्टीमा टाँसेपछि उसको पद जान्छ । यसको अर्थ के हो भने दल त्याग गरेको मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको छ ।

उदाहरण– पहिलो चोटि विश्वासको मत माग्न जाँदा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मतदान गर्न एमालेले ह्वीप जारी गर्यो । तर, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका सांसदहरुले ह्वीपलाई नमानेर भोटिङमा उपस्थित भएनन् । ह्वीपको उल्लंघन भएको थियो ।

उक्त ह्वीप उल्लंघनलाई दल त्याग गरेको मानेर एमालेको केन्द्रीय समिति बसेर ठहर गरेन, त्यस अनुसार सभामुखलाई पत्र पनि लेखेन । पार्टीले नै दल त्याग नगरेको मान्ने अधिकार पनि दललाई दिएको छ । एमाले केन्द्रीय समितिले दल त्याग गरेको भनेर निर्णय नगर्दा हालसम्म पनि उहाँहरु सांसद नै हुनुहुन्छ ।

अब नैतिक कुरा गर्ने हो भने, एउटा दलको सांसद भएर अर्को दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न जानु बेठीक कुरा हो । तर, कानूनी हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले यो प्रश्न गर्ने अवस्था देखिंदैन ।

त्यसकारण यसको अन्तिम निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिले होइन, प्रतिनिधिसभा नै हो । शेरबहादुर देउवा विश्वासको मत लिन जाँदा एमालेले ह्वीप जारी गर्न सक्छ । ह्वीपको उल्लंघन गरेर एमालेका सांसदहरुले देउवाको पक्षमा मत हाल्न सक्छन् । मत हाल्यो भने त्यो मत बदर हुँदैन । तर, त्यो मत हाले बापत केन्द्रीय समितिले पदच्युत गर्न सक्छ । कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था यो हो ।

राष्ट्रपतिले ७६ (५) को सरकार गठन गर्दा मैले जे गरेँ त्यो मेरो स्वविवेकीय अधिकार हो भन्नुभएको छ । यो न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन भन्ने तर्क गरिएको छ । यस्तै हो हाम्रो व्यवस्था ?

राष्ट्रपतिले ७६(५) मा हेर्ने भनेको कसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ संसदमा भन्ने कुराको छानविन त गर्नुपर्छ । दाबी गर्दैमा दाबी गर्नेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा भएन ।

राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्ने पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा र प्रधानमन्त्री डिसमिस गर्ने बेलामा हो । यो दुइटा अवस्थामध्ये अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको कुरा छ । तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा पनि कुनै एउटा निश्चित आधार टेकिएको हुनुपर्छ । मैले फलानो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्छु किनभने उहाँ गोरो हुनुहुन्छ । फलानो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दिनँ किनभने उहाँ गोरो हुनुहुन्न । फलानो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्छु किनभने उहाँ मेरो नाता पर्नुहुन्छ । फलानो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दिनँ किनभने उहाँ मेरो नाता पर्नुहुन्न । यस्तो मनगढन्ते आधारमा चाहिं यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

राष्ट्रपतिले निश्चित आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । त्यो वस्तुनिष्ठ आधारमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सन्दर्भमा निर्णय भयो कि भएन ? भन्ने अहिलेको प्रश्न हो । त्यो वस्तुनिष्ठ आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय गरेको छैन भन्ने निवेदकहरुको भनाइ छ । उनीहरुको तर्क छ– १४९ जनाले हस्ताक्षर गरेर समर्थन जुटाइसकेपछि यो त स्पष्ट बहुमत हो । स्पष्ट बहुमत भइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई त्यो बाहेक अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार छँदैछैन । उसको त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा बहुमत रहेको उम्मेदवारलाई नदिएर पार्टीको समर्थन मात्रै देखाएर, पार्टीको आधारमा बहुमत छ भन्ने आधारको दाबी विश्वासयोग्य हुन्छ ? १४९ जना सांसदले नै हस्ताक्षर गरेर दिएको आधार विश्वासयोग्य हुन्छ भन्ने आफैंमा स्पष्ट छ । यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले ठीक निर्णय नलिएको निवेदकहरुको भनाइ रह्यो । अझ राष्ट्रपतिलाई १४९ जनाले हस्ताक्षर गरेर दिएको सही हो भनेर त्यसमध्येकै १४६ जना रिट लिएर आएर थप पुष्टयाइँ पनि गरेका छन् ।

मैले हेर्दा– राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली र शेरबहादुर देउवा दुवै जनाले बहुमत छ भनेर दाबी गरेका छन् । दुवै जनाले बहुमत छ भनेर दाबी गर्न त मिल्दैन । दुवै जनालाई बोलाएर यसरी दाबी परेको छ, ल आफ्नो दाबीलाई पुष्ट्याइँ गर्नुस्, म सांसदहरुको समर्थन छ कि छैन सनाखत गर्न चाहन्छु । कसको हकमा बहुमतको समर्थन रहेछ भनेर गर्ने बाटो यो थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट यो भएन । जबकि छिमेकी भारतमा पनि यस्तो अभ्यास छ ।

तस्वीरहरू : शंकर गिरी/अनलाइनखबर