Comments Add Comment

सि र मोदीको उदयपछि नेपालमा बढ्दो भूराजनीतिक तनाव

उत्तरी छिमेकी चीनमा सि जिनपिङ सन् २०१३ मा उदाए । चीनको राष्ट्रपति बने । दक्षिणी छिमेकी भारतमा सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी उदाए । भारतको प्रधानमन्त्री बने । सि उदयको आधार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी थियो भने मोदी उदयको आधार भारतीय जनता पार्टी । कम्युनिष्ट पार्टीलाई नेपालमा ‘वामपन्थी’ पार्टी मानिन्छ र भाजपालाई ‘दक्षिणपन्थी’ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र भारतीय जनता पार्टीबीच व्यापक ‘वैचारिक भिन्नता’ छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा, देङ सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ । राष्ट्रपति सिले आफ्नै नाममा सि जिनपिङ विचारधारा समेत चलाएका छन् ।

भाजपाको विचारधारा पूर्वीय दर्शन र हिन्दूत्वमा आधारित ‘अविभाज्य मानवतावाद’ हो, जसले ‘क्रिश्चियन, कम्युनिष्ट र मुस्लिम’ लाई विश्व मानवतामाथिको मुख्य चुनौती मान्दछ । मोदीले सि जिनपिङको जस्तो त्यस्तो कुनै औपचारिक सिद्धान्त प्रचलनमा ल्याएका छैनन् आफ्नो नाममा । तर, ‘मोदीतन्त्र’, ‘मोदी मोडल’, ‘मोदीनोमिक्स’ जस्ता शब्द अनौपचारिक प्रयोग हुने गरेका छन् ।

चीनमा सि राष्ट्रपति मात्र हैनन्, कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव र सैन्य आयोगको अध्यक्ष समेत हुन् । भारतमा मोदी ‘प्रधानमन्त्री’ हुनु नै पर्याप्त छ । उनी भाजपाको अध्यक्ष कहिल्यै भएनन् । तर, भाजपाका कैयौं पूर्व अध्यक्षहरू जस्तो कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह उनका सहयोगी मानिन्छन् । सि जिनपिङमा होस् वा मोदीमा शक्तिको अथाह संकेन्द्रण छ । यतिका शक्तिशाली नेताहरू ती देशकै इतिहासमा पनि विरलै जन्मिएका छन् ।

राष्ट्रपति सि माओत्सेतुङ र देङ सियाओ पिङपछि आधुनिक चीनमै सर्वाधिक शक्तिशाली नेता मानिएका छन् । नरेन्द्र मोदीको शक्तिको तुलना जवाहरलाल नेहरूसँग हुन्छ । मोदी इन्दिरा गान्धी र अटल बिहारी बाजपेयीभन्दा बढी शक्तिशाली मानिन्छन् ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना सन् १९२१ मा भएको थियो । यो वर्ष चीनमा पार्टी स्थापनाको शतवाषिर्की पनि हो । भाजपाको स्थापना भएको मिति सन् १९८० लाई मानिन्छ । तर, यो सत्य हैन, औपचारिकता मात्र हो । राष्ट्रिय स्वयंसेेवक संघ -आरएसएस) र जनसंघको इतिहासलाई नजोडिकन भाजपाको इतिहास पूरा हुँदैन । आरएसएसको स्थापना सन् १९२५ मा भएको थियो । भाजपाको ‘वैचारिक जग’ त्यही हो । यस दृष्टिकोण भाजपा स्थापनाको शतवाषिर्की आउन केही वर्ष मात्र बाँकी छ । भाजपा संसारकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो, जसका करीब १९ करोड पार्टी सदस्य छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी भाजपापछि संसारकै दोस्रो ठूलो पार्टी हो, जसका करीब १० करोड पार्टी सदस्य छन् ।

सि जिनपिङ र नरेन्द्र मोदी दुवै आ-आफ्नो वैचारिक तथा राजनीतिक आन्दोलनमा चौथो पुस्ताका नेता हुन् ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालमा छन् तु स्यु र लि लिसानको युग थियो । सन् २०१३ तिर दोस्रो पुस्ताका नेताका रूपमा माओत्सेतुङको चर्चा हुन थाल्यो । सन् १९३५ मा मात्र कम्युनिष्ट पार्टीको औपचारिक नेता बने । माओसँगै चाउ एनलाई, लि साओची र चु तेह दोस्रो पुस्ताका ठूला नेता मानिए । तेस्रो पुस्ताको स्थान देङ सियाओ पिङ र उनका मुख्य अनुयायी झाओ झमिन र हु जिन ताओले लिए ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो पुस्ताले पार्टी स्थापना गर्‍यो । पार्टी निर्माणको जग तयार गर्‍यो । दोस्रो पुस्ताले कम्युनिष्ट क्रान्ति गर्‍यो । सन् १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्दै गणतन्त्र चीन स्थापना गर्‍यो । तेस्रो पुस्ताले आधुनिकीकरण र आर्थिक विकासको जग बसायो । सि जिनपिङले शक्ति, उँचाइ, आर्थिक विश्व शक्ति र विश्व महत्वाकांक्षाको चौथो पुस्ता निर्माण गरे ।

ठीक यस्तै अवस्था भारतीय जनता पार्टीको पनि हो । यसको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको स्थापनादेखि भारतीय जनसंघको स्थापनासम्म दुई महत्वपूर्ण नेता थिए । केबी हेड्गेबार र एमएस गोल्वालकर । हेड्गेबार संघ परिवारका संस्थापक थिए, गोल्वालकर मुख्य विचारक, सिद्धान्तकार र आदर्श व्यक्ति । यी दुईलाई भाजपाको पहिलो पुस्ता मान्न सकिन्छ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका छन् तु स्यु र लि लिसान जस्तै ।

सन् १९५१ जब भारतीय जनसंघ बन्यो दोस्रो पुस्ताका नेता श्यामप्रसाद मुखर्जी र दिनदयाल उपाध्याय देखा परे । तेस्रो पुस्तामा अटलबिहारी बाजपेयी र लालकृष्ण आडबानीको जोडी बन्यो । चौथो पुस्तामा मोदी आए र अमित शाहलाई उनको जोडी मानिन्छ ।

संघ परिवारको पहिलो पुस्ताले विचारको बीउ रोप्यो । दोस्रो पुस्ताले पार्टी बनायो । विचारलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा ल्यायो । तेस्रो पुस्ताले पार्टीलाई लोकपि्रय र शक्तिशाली बनायो । चौथो पुस्तामा मोदीले पार्टीलाई पहिलोपटक बहुमत सहित सत्तामा पुर्‍याए ।

माओत्सेतुङ र देङ सियाओ पिङपछि सि जिनपिङलाई चीनमा तेस्रा सर्वाधिक शक्तिशाली नेता अकारण मानिएको हैन । उनले देङ सियाओ पिङले निर्माण गरेको ‘दुई कार्यकालको नियम’ भत्काइदिए । सन् २०१३ मा उदय भएका सि यदि दुई कार्यकालको संवैधानिक व्यवस्थाभित्र बस्थे त सन् २०२३ मा उनले सत्ताबाट विदा हुनुपर्नेछ । देङका अनुयायी झाओ झमिन र हु जिन्ताओले यो नियम पालना गरे । तर, सिले संविधान नै संशोधन गरेर आफू झमिन र जिन्ताओ जस्तो देङको अनुयायी मात्र नभएको स्वयं एक युग निर्माता भएको सन्देश दिए । सन् २०२३ मा शायद उनले सत्ता छोड्ने छैनन् ।

चीनमा सि जिनपिङ र भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयपछिको समय अवधिलाई अब हामीले ठन्डा दिमागले समीक्षा गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने बेला आएको छ । कतै हामी ‘दुई हात्तीले चौरमा प्रेम गरे पनि, झगडा गरे पनि दुबो नै माडिन्छ’ भन्ने उखान जस्तो दुर्भाग्यको स्थितिमा त पुगिसकेका छैनौं ?

मोदी पनि आफ्ना पूर्ववर्ती नेताको उँचाइलाई आफूले उछिनेको ठान्दछन् । हेड्गेबार र गोल्वालकर मोदी कदसँग तुलनीय नै हैनन् । किनकि ती राजनीतिमा थिएनन् । मुखर्जी र उपाध्याय, दुवैको जीवन-संघर्ष मूलधार बनिसकेको थिएन, सीमान्तकृत आन्दोलन जस्तो थियो । मुखर्जी कश्मिर स्वायत्तताको विरोध गर्न श्रीनगर जाँदा त्यहीं प्रहरी हिरासतमा बिते । उपाध्याय बिहारको मुगलसराय रेलवे स्टेशनमा एक शंकास्पद घटनामा मारिए ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ‘वाद’ वा ‘विचारधारा’ ले निकै ठूलो अर्थ राख्दछ । माओले आफूलाई माक्र्स र लेनिनको समकक्ष राख्ने आँट गरेनन् । तसर्थ ‘माओवाद’ नभनेर ‘माओ विचारधारा’ मात्र भनिएको थियो । देङले वाद र विचारधारा दुवै भनेनन्, ‘देङ सिद्धान्त’ मात्र भनियो । सिले देङभन्दा माथि भएर माओकै समकक्षमा ‘सि विचारधारा’ ठोकिदिए ।

तेस्रो पुस्ताका बाजपेयी र आडबाणीले भाजपाका लागि ठूलै तरक्की गरेका हुन् तर पार्टीलाई एकल बहुमत दिलाएर सत्तामा पुर्‍याउन भने सकेका थिएनन् । भाजपाका लागि मोदी युगमा त्यो सम्भव भयो । मोदी आफूलाई नेहरूपछिको सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र प्रधानमन्त्री ठान्दछन् । जसरी राष्ट्रपति सि सन् २०२३ पछि के गर्छन, अस्पष्ट छ, त्यसरी नै सन् २०२४ को आमनिर्वाचन मोदी तेस्रो पटकका लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्छन्, बन्दैनन्, स्पष्ट छैन ।

सि र मोदी तेहरिए भने नेपालले उनीहरूको १५ वर्ष लामो शासनकालको सामना गर्नुपर्नेछ । यहाँनेरबाट यो आलेखको वास्तविक उद्देश्य प्रारम्भ हुन्छ । माथि उल्लिखित प्रसंगहरू त केवल पृष्ठभूमि मात्रै हुन् ।

चीन संसारको पहिलो धेरै जनसंख्या भएको देश हो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र । भारत दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको देश हो र सातौं ठूलो अर्थतन्त्र । दुवै छिमेकी देश यति शक्तिशाली छन् र दुवैमा यति धेरै शक्तिशाली शासकको उदय भएको छ, यो अवधि नेपालका लागि चाहिं कस्तो रहृयो ?

मित्र बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिन्न । एक समय बेलायत, फ्रान्स, सोभियत संघ, इजरायल टाढा भएर पनि नेपालका नजिकका मित्र मानिन्थे । आज यी देशले नेपालप्रतिको रुचि घटाएका छन् । अमेरिका, जर्मनी, जापान जस्तो देश टाढै छन्, तर नेपालप्रतिको रुचि बढाइरहेका छन् । तर, भारत र चीन जहाँ थिए, त्यहीं छन्, त्यहीं रहनेछन् । भारत र चीनमा अनेक प्रकारका शासन र शासकको सामना नेपालले गर्‍यो, गर्दैछ र भविष्यमा पनि गर्नुपर्नेछ ।

सि सत्तामा आएपछि नेपाल-चीन सम्बन्धमा केही नयाँ चिज नभएका हैनन् । सि महत्वाकांक्षाको मुख्य पाटो भने ‘रोड एण्ड बेल्ट’ नै हो । सन् २०१७ को मेमा नेपाल ‘रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ मा संलग्न भयो । करीब चार वर्ष पुग्न लाग्यो । यो महापरियोजना अन्तर्गत नेपालले चीनसँग गरेको मुख्य अपेक्षा भने सिगात्से-केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग थियो ।

गत निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाको मुख्य चुनावी मुद्दा नै यो रेलमार्ग थियो । काठमाडौंका ल्याम्पपोष्टमा प्रधानमन्त्री ओलीले रेल र पानीजहाज कुद्दै गरेको आफ्नो फोटोसहितको पोष्टर छ्याप्छ्याप्ती टाँस्न लगाएका थिए । तर, ‘बीआरआई’ अन्तर्गत नेपालमा बन्ने बनाइने भन्ने परियोजना के के हुन् ? ती कहिले कसरी शुरुआत हुन्छन् ? लगानीको मोडालिटी के हुन्छ ? अत्तोपत्तो छैन ।

हुन त यो महापरियोजना सन् २०४९ सम्म पूरा हुने र ७० देशलाई छुने भनिएको छ । यस हिसाबले २८ वर्ष बाँकी छ । त्यतिन्जेलसम्म होला भन्ने एउटा तर्क हो । तर, सन् २०१३ मा शुरुआत भएको परियोजना अन्यत्र चीनले जसरी महत्वका साथ काम गरिरहेको छ, नेपालमा प्राथमिकतामा छैन भन्ने स्वतःसिद्ध छ ।

सि सत्तामा आउनुअघि चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने बलियो विश्वास थियो । यो सत्य हो कि आफ्नै देशका नेता माओत्सेतुङको नाममा ‘माओवाद’ बनाएर नेपालमा १० वर्ष लामो जनयुद्ध हुँदा समेत चीनले ‘ब्याकिङ’ गरेको कुनै प्रमाण कसैले फेला पारेन । चीनले हरेक घटनालाई ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भन्दै गयो ।

पछिल्लो चरणमा नेकपासँग चीनको संलग्नता बढ्दै गएको थियो । चिनियाँ कमरेडहरू नेपालमै आएर वा भर्चुअल विधिबाट ‘सि विचारधारा’ को प्रशिक्षण चलाउने भए । चिनियाँ राजदूत कम्युनिष्ट नेताका घरघर धाउने गरिन् । यी सबै प्रयास र अभ्यासको अन्तिम परिणाम भने सकारात्मक देखिएन ।

एमाले नेता केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ‘मधेश आन्दोलन’ को निहुँमा भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो । सन् २०१६ को मार्चमा ओली चीन गए । चीनसँग ‘ऐतिहासिक सम्झौता’ गर्ने सहमति भयो । दोस्रोपटक सत्तामा आउने बित्तिकै सन् २०१८ सेप्टेम्बर बेला नेपाल-चीन बीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भयो । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालले चीनको समुद्र प्रयोग गर्नेसम्मको कुरा थियो । आज ती सम्झौताहरूको चर्चा कसैले गर्दैन । न चिनियाँ रेल आयो, न तेल आयो न समुद्र नै प्रयोग भयो ।

सन् २०१९ को अक्टोबरमा राष्ट्रपति सि नेपाल आए । नेपाल सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, दुवैले यो भ्रमणलाई उच्च महत्व दिए । अब नेपालमा के के न हुन्छ, चीनले असाध्यै ठूलो सहयोग र लगानी गर्छ, नेपालको अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्छ, ‘कम्युनिष्ट-कम्युनिष्ट एकता र सहकार्य अमर रहन्छ’ जस्ता ठूलै हल्लीखल्ली भयो । दशैं आउँदा बालबच्चा फुर्किएजस्तो नेपालका कम्युनिष्टहरू फुर्किए । त्यो भ्रमणपछिको ठोस उपलब्धि के हो ? कसैले भनेको छैन ।

मोदी सत्तामा आउँदा नेपालमा उत्तिकै चर्चा भयो । उनले ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने नीति लिए । सत्तामा आएकै वर्ष सन् २०१४ को अगष्ट ४ मा मोदी नेपालको भ्रमणमा आए । उनलाई संसद बैठकमा बोल्न दिइयो । उनले यति धेरै मीठो बोले कि संसदभित्र ताली बजेको बज्यै गर्‍यो । त्यो दिन पनि नेपालका सांसदहरूको खुशी दशैं आएका बालबालिकाको भन्दा कम थिएन । नेपालबारे मोदीले जेजति प्रतिबद्धता गरेका थिए, शायदै लागू भए । न तिनको फलोअप गर्ने स्थिति नै बाँकी रहृयो । त्यसपछिका दिनमा नेपाल-भारत सम्बन्ध झन्झन् बिग्रँदै गयो ।

सि जिनपिङ हुन् वा नरेन्द्र मोदी, दुवैको नेपाल व्यवहार हेर्दा कमजोर भनिएका उनीहरूका अग्रजहरूले जति पनि नेपालका लागि योगदान गर्न सकेको देखिन्न । चीनसँग ‘बीआरआई’ सम्झौता भएबित्तिकै भारतले रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको आश्वासन थमाएको थियो, त्यो अचेल कहाँ पुगेको छ ? खै कुन्नि ?

उपलब्धि के भएको छ वा छैन, त्यसको आधिकारिक तथ्यांक वा विश्लेषण परराष्ट्र वा अर्थ मन्त्रालयले के कति गर्दैछ, वा छैन, यथोचित समयमा थाहा होला नै, सि र मोदीको उदयपछि नेपालको भूराजनीतिक तनाव भने झन्झन् बढ्दै गएको अनुभूति हुन्छ । ‘कम्युनिष्ट-कम्युनिष्ट एन्जोइ’ को समाचार आउने बित्तिकै भारतमा ‘नेपाल चीनको पोल्टामा गयो, ड्रागनले नेपाल निल्न लाग्यो, चीनले नेपाललाई भारतसँगको परम्परागत मित्रताबाट खोस्यो’ जस्ता बेतुकका हल्ला चल्न थाल्दछन् वा चलाइन्छ ।

चिनियाँहरू त्यति खुलेर त आउँदैनन् तर भित्रभित्रै उनीहरूको दबाब पनि सहजै महसूस गर्न सकिन्छ । नेपालका अधिकांश कम्युनिष्ट नेताका छोराछोरीले चिनियाँ छात्रवृत्ति पाइरहेकै हुन्छन् । नेकपाका विभिन्न हाँगाहरूको प्रतिनिधिमण्डलको चीन भ्रमण अरू पार्टीको भन्दा निकै बाक्लो हुन्छ । चिनियाँ राजदूत अक्सर अन्य पार्टीका भन्दा कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताका घर-डेरा जान रुचाउँछिन् ।

एउटा यस्तो परिदृश्य छ, जसलाई भन्न नचाहेर पनि भन्नै पर्ने हुन्छ । कुनै समय माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यापारीसँग नेपालका सांसद किनबेच गर्न पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको कुनै आधिकारिक खण्डन वा छानबिन भएन । त्यसपछि शंका उठ्न थालेको थियो- नेपालमा कतै चिनियाँ इन्टेलिजेन्सले राजनीतिमा अपारदर्शी आर्थिक लगानी र सूक्ष्म व्यवस्थापनमा हात हाल्न थालेका त छैनन् ? एकातिरको त छँदै थियो, ‘साप्रोमाथि पिंडुलो’ भनेजस्तो अर्कोतिरको पनि थपिएको त हैन ?

गत कात्तिक ५ गतेको मध्यरातमा ओली-गोयल रहस्यमय भेटपछि नेपाली राजनीतिले अर्को मोड लिएको छ । परिदृश्यबाट चिनियाँ राजदूत र प्रतिनिधिमण्डल हराउँदै गएका छन् । सि जिनपिङ विचारधाराको कुनै भर्चुअल प्रशिक्षण पनि भइरहेको छैन । ओलीले अब न चिनियाँ रेलको कुरा गरिरहेका छन्, न चिनियाँ तेलको, न बीआरआई र चिनियाँ समुद्रको ।

बदलामा ‘रअ’ का कारिन्दाहरूको बाक्लो उपस्थिति र क्रियाकलाप सर्वत्र महसूस गरिंदैछ । नेपालको स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र अग्रगामी सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनको धारलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै षड्यन्त्र त हुँदै छैन भन्ने आशंका व्यापक बढेको छ । घटनाक्रम हेर्दा यो आशंका अस्वीकार गर्न सकिने ठाउँ कमै छ । पछिल्लो समय नेकपा र जसपामा आएको विभाजन केवल ती पार्टीभित्रको अन्तरविरोध मात्र हो, त्यसको कुनै भूराजनीतिक आयाम छैन भन्ने मान्न सकिन्न ।

भारत र चीनको तुलनामा नेपाल भूगोल, जनसंख्या, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव सबै हिसाबले सानो र कमजोर देश हो । बलिया छिमेकमा बलिया शासकहरूको उदय हुँदा सानो र कमजोर छिमेकीले झन् धेरै दुःख, पीडा र अपमान सहनुपर्ने हो भने त्यस्तो बलियोपन र शक्तिको औचित्य नै के रहला ?

सहयोग गर्नु नगर्नु त्यो तजबिजको कुरा हो । धनी र शक्तिशालीहरूले कमजोर र गरीबहरूलाई सहयोग गर्नै पर्छ भन्ने कुनै नीतिशास्त्र वा ग्रन्थमा लेखिएको छैन । लेखिएकै भए पनि मान्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, अतिरिक्त पीडा, दुःख, अपमान, झन्झट र झमेला थपिदिने अधिकार भने जस्तै बलियो र शक्तिशालीलाई पनि हुँदैन । त्यस्तो काम प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त र मानवीय नैतिक दर्शनको विरुद्धमा हुन्छ ।

चीनमा सि जिनपिङ र भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयपछिको समय अवधिलाई अब हामीले ठन्डा दिमागले समीक्षा गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने बेला आएको छ, कतै हामी ‘दुई हात्तीले चौरमा प्रेम गरे पनि दुबो नै माडिन्छ, झगडा गरे पनि दुबो नै माडिन्छ’ भन्ने उखान जस्तो दुर्भाग्यको स्थितिमा त पुगिसकेका छैनौं ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
डम्बर खतिवडा

मोफसलमा बसेर राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त कलम चलाउने राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक खतिवडा नयाँशक्ति पार्टीमा आवद्ध छन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment