१३ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असारपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउन सुरु गर्ने भएको छ । गत फागुनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी रहेकाहरुसँग असारसम्म प्रतिवद्धता माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
असारभित्र महसुल तिर्ने गरी प्रतिवद्धता नजनाउने ग्राहकको आगामी २०७८को साउनबाट लाइन काट्ने गरी निर्णय भएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले महसुल तिर्ने गरी प्रतिवद्धता नजनाउने ग्राहकबाट साउनदेखि बक्यौता असुल गर्न थालिने बताए । ‘निर्णयअनुसार नै आसारपछि विद्यख्ुत महसुल उठाउन सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।
असारसम्म विद्युत नियमन आयोगमा निरुपणका लागि पठाइएका विवादका विषयहरु छिनोफानो भएमा त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरी यो निर्णय भएको थियो ।
हाल महामारीको मारमा परेका उद्योगहरुलाई राहत दिनका निम्ति असारसम्म प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने समय दिइएको हो । असारभित्र महसुल तिर्ने प्रतिवद्धता आएन भने हामी नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको १० महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । दुवै निकायले कार्यान्वयनको लागि नीतिगत निर्णय लिन ढिलाइ गर्दै आएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गत साउन १९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।
समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधान गर्ने बाटो देखाएको थियो । उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको निर्णय भएदेखि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गर्दासम्म, डेडिकेटेड महसुल तोकिएपछि उद्योगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदासम्म र लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने निर्णय नगर्दासम्मको अवधिलाई फरक ढंगमा समाधान गर्न प्रतिवेदनको सिफारिस छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विवाद भएको अवधिमध्ये करिब ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारेको विवादको निरुपण विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउन सक्ने गरी प्रतिवेदनले बाटो खोलेको थियो ।
तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्ने निर्णय गरेको दिनदेखि पूर्णरुपमा लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको अवधिको महसुल प्राधिकरणले उठाउन सुरु गरिसक्नुपर्ने हो । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले २०७२ पुस १९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल लाइन काटेरै उठाउन सक्थ्यो ।
तर, कोरोनाको असर भोगिरहेका उद्योगीसँग तत्कालै महसुल तिर्न ताकेता नगर्ने निष्कर्षसहित २०७८ असारसम्म महसुल नउठाउने निर्णय भएको प्राधिकरणले बताएको छ । यस्तो महसुल १५ अर्बभन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।
विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटेकै दिनदेखि डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने तयारी गरेपनि विद्युत नियमन आयोग गठन नहुँदा सम्भव भएको थिएन । सो अवधिसम्मको महसुल स्वीकृत भएदेखि लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको महसुल उठाउन बाधा नपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
तर, आफूहरुलाई थाहा नदिई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जोडेर छुट बिल पठाएको भन्ने कतिपय उद्योगहरुको गुनासो छ । चौबिसै घण्टा विद्युत प्रवाह हुने ट्रंक लाइनमा रहेका उद्योग आफैंले तोकिएको ‘लोडसेडिङ आवर’ मा उद्योग बन्द गरेर बस्नुपर्ने नियम थियो । तर, प्रतिवेदनअनुसार ट्रंक लाइनमा जोडिएका कुनै पनि उद्योग तत्कालीन नियमअनुसार लोडसेडिङमा बसेका थिएनन् ।
उच्च अदालतले पनि यो विवादमा ‘जानकारी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने’ आशयसहितको फैसला गरेकाले यो अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले असारपछि महसुल उठाउन थाल्ने बताएको छ ।
नियमन आयोग अध्ययनमा
डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको सुरुको निर्णयदेखि महसुल स्वीकृत हुँदासम्म र उद्योगको लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड लाइन हटाउने निर्णय हुँदासम्मको अवधिको विवाद नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्ने छ । तर, आयोगले अहिलेसम्म आयोग अनिणिर्त छ ।
आयोगका सदस्यहरुले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । यो विवाद निरुपण कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्नेमा आयोग आफैं अलमलमा छ । २०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर डेडिकेटेड लाइन बाँडेको थियो । जतिबेला १८ घटासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो ।
तर, महंँगो महसुलबारे विवाद भएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले ०७२ पुस १९ मा डेडिकेटेड लाइनको पि्रमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।
आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विनियमावली बनाएर ट्रंक लाइनलाई पनि डेडिकेटेडसरहकै मान्यता दिएर बिलिङ थालेको थियो । ०७२ असारदेखि पुससम्म त्यस्ता सुविधा लिएका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार यसको निरुपण अब आयोगले गर्नुपर्ने छ ।
सो अवधिको विवाद पनि कानूनी विषय भएकाले आयोगले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । विद्युत नियमन आयोगलाई ऐनले ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच हुने विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ ।
त्यसैगरी ०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी पनि आयोगले नै पाएको छ ।
करिब २५ महिनाको यो अवधिको महसुल लिने/नलिनेबारे आयोगले अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
प्राधिकरणले नियमअनुसार गत जेठ २९ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, विवाद समाधानमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरण अन्योलमा फसेको छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन
गत २२ चैतमा संसदको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
१० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रहेको विववरणसहितको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै समितिको आइतबारको बैठकले एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
५ साउन २०७६ मा कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छानबिन गर्न लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सांसदहरु प्रदीप यादव, पार्वतीकुमार विशंखे, सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी सदस्य थिए । उपसमितिले मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाएपछि सो निर्णय भएको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल गर्ने विषयमा ऐन कानुनको परिपालना नभएको उपसमितिले निश्कर्ष निकालेको छ । छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटिने व्यवस्था महशुल संकलन नियमावली २०७३ मा छ ।
तर, विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वले ऐन कार्यान्वयन नगरेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । ‘नियमित रुपमा हुनुपर्ने बिलिङ नभएको, महशुल संकलन नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको, डाटा डाउनलोड गरी हार्ड कपी सुरक्षित नराखेको, ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टिओडी मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था व्यवस्थित नरहेको, वक्यौता उठाउन नियमावली बमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
