१४ असार, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने बताएका छन् । संविधानको धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउनका लागि संघ र प्रदेश बीचको विवाद वा संघ र स्थानीय तह बीचको विवाद भएको हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटमा सोमबार विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु गर्दै महान्याधिवक्ता बडालले भने, ‘तर, दुर्भाग्य उहाँहरु जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभयो त्यो धारा अनुसारको माग दावी नै छैन । अदालतलाई गुमराहमा पार्नुभयो । १३७ (३) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशबाट कुनै आदेश भएको छैन । अरु इजलासमा पेश भएको मुद्दा यो इजलासमा आउने बाटो भनेको १३७ (३) हो तर, त्यो बाटोबाट यो इजलासमा मुद्दा आएको छैन ।’
‘अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा कसरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
रिटमा भएको चार दिनको बहस गाली पुराण भएको उनले उल्लेख गरे । गालीको जवाफ गालीबाट दिन नमिल्ने हुनाले बहसबाट दिने उनले बताए ।
गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस आइतबार सकिएकाले सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ ।
