१४ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागीहरुले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्न माग गरेका छन् । तर केन्द्र सरकारमा रहेको नेकपा एमाले भने बैठकमा अनुपस्थित भएको छ ।
केन्द्र सरकारले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा खोलेपछि प्रदेश सरकारले सोमबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको थियो । जसमा नागरिक समाज र संघसंस्थाका प्रतिनिधिले एक स्वरमा उक्त आयोजनाको विरोध गरेका छन् ।
बैठकपछि जारी निर्णयमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रश्रवण (प्रवाह) क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गर्छौं ।’
भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मात्र नभई ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी मात्र होइन सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा प्रदेशवासीको भएकोमा सहभागीले जोड दिएका छन् ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले समग्र प्रदेशवासीको साथ लिएर आफू अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसबारे आवाज उठाएको भन्दै उनले सिंगो प्रदेशको एक स्वर रहेको बताए ।
माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेले यो आयोजनाले समग्र प्रदेशवासीलाई चिन्तित तुल्याएको बताए । दुई प्रदेशको सीमामा बग्ने नदीबारे निर्णय गर्दा प्रदेशसँग सल्लाह नगरिएको र यो कदम संघीयताको विरोधमा रहेको उनले बताए ।
गण्डकी छेउछाउका उब्जाउ टारलाई सुख्खा बनाउने षड्यन्त्रबाट यो आयोजना निर्देशित रहेको भन्दै उनले भने, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि व्यवस्थित गर्नुको साटो डाइभर्सन गर्ने भनिएको छ । यो कसरी सम्भव हुन्छ ?’
कांग्रेस संसदीय दल सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले संघीय सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीले चुनावलाई प्रभाव पार्र्न कालीगण्डकी डाइभर्सनको योजना अगाडि सारेको बताए । उनले भने, ‘यो संघीयताविरुद्ध छ । सहमति, सहअस्तित्वको भावना विपरीत छ । सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदा खल्बलिन दिनु हुँदैन ।’
जसपा गण्डकी अध्यक्ष मोती रिजालले योजनाले पार्ने असरबारे अध्ययन समेत नगरी आयोजना शुरु गरिएको बताए । ‘नदीको मुहान पनि यही प्रदेशमा पर्छ, पुछार पनि यही प्रदेशमा पर्छ,’ उनले भने, ‘कानूनी हकले पनि यसलाई अन्त मोड्न सकिँदैन । यसले भविष्यमा दिने लाभबारे विस्तृत अध्ययन हुनु पर्दैन ?’
राजमो गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले नदीको पर्यटकीय र सांस्कृतिक महत्व जोगाउने दायित्व प्रदेश सरकारको भएकाले कालीगण्डकीलाई यथोचित रुपमा बग्न दिनुपर्ने बताए ।
सर्वपक्षीय बैठकमा पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यावरण जोगाउन प्रदेशवासी एक हुन आग्रह गरे । ‘तटीय क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने षड्यन्त्र हो यो, भावी पुस्ताका लागि यसलाई जोगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
संरक्षण अभियन्ता कुलराज चालिसेले हिमालभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको कालीगण्डकीबारे निर्णय गर्दा सरकारले कसैसँग सरसल्लाह नगर्नु दु:खद् भएको बताए । यसले पोखराको पर्यटकीय मेरुदण्डमाथि प्रहार गर्नुका साथै कालिगण्डकी र शालिग्राम करिडोरको अस्तित्वमाथि खतरा निम्त्याएको उनले बताए ।
डा. अनिल सुवेदीले पारिस्थितिकीय प्रणाली नै खलबलाउने गरी यो काम हुन लागेको धारणा राखे भने राजमोका प्रदेशसभा सदस्य पियारी थापाले नदीजन्य सभ्यता मासेर मरुभूमिकरण गर्ने षड्यन्त्रको विरोध गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले एउटा प्रदेश सिञ्चित गर्दा अर्को प्रदेशमा मरुभूमिकरण गर्ने योजना कुनै हालतमा आगाडि बढ्न दिन नहुने बताए । पूर्वमन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले यो आयोजना सभ्यता र संस्कृतिको विरुद्धमा रहेको बताए ।
सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी नागरिक समाज कास्कीका रामबहादुर पौडेल, कास्की कांग्रेस सभापति कृष्ण केसी, उपसभापति बृजमान गुरुङ, सचिव देवेन्द्र रानाभाट, एमाले (माधव समूह) कास्कीका अध्यक्ष धनराज आचार्य, जसपा प्रदेश इन्चार्ज गणेशमान गुरुङ लगायतले एक स्वरमा उक्त आयोजनाको विरोध गरे ।
