१५ असार, बुटवल । रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाको गाउँसभा असार २३ गतेसम्म रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । जनप्रतिनिधिबीच बजेट बाँडफाँटलगायतका विषयमा विवाद भएपछि बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरु अदालत पुगेका थिए ।
बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुको माग अनुसार उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले ओमसतिया गाउँपालिकाको गाउँसभा असार २३ गतेसम्म सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश शिवराज अधिकारीको एकल इजलासले गाउँसभासम्बन्धी विवादमा दुबै पक्षको कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले असार २३ गते दुबै पक्षलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
आपसी विवादले गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सकेको छैन । बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यपालिकाको वहुमतले अनुमोदन गरेपश्चात मात्रै गाउँसभामा पेश गर्नुपर्ने र न्यूनतम ७ दिनको सूचनापछि मात्रै गाउँसभा बोलाउन पाउने र गाउँसभा वैठकको कार्यसूची कार्यपालिका सदस्यलाई २४ घण्टा अगावै उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य कानूनी प्रावधानलाई गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालना नगरी मनोमानी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउंदै आएका छन् ।
गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने योजना र बजेट वडा अध्यक्षको सिफारिश र रेखदेखमा गर्नुपर्नेमा कार्यपालिका सदस्यलाई समेत सूचना लुकाएर स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी ढंगले काम भएको बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुको आरोप छ ।
वडा अध्यक्षहरुले २०७४ देखिका योजना र खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्न समेत माग गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाले करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्तगर्दा समेत कार्यपालिकालाई थाहै नदिई अपारदर्शी ढंगले गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
आपसी विवादका कारण रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये ओमसतियाको मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन सकेको छैन ।
गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवटले वडा अध्यक्षहरुले २५ करोडको बजेट ल्याउन र वडालाई २ करोडका दरले बजेट दिन माग गरेका तर बजेट १५ करोड हाराहारीको मात्रै हुने आफूले जानकारी गराएपछि आफूविरुद्ध वहुमत वडा अध्यक्षहरु लागेको दावी गरे ।
