१६ असार, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न लागि निर्विवाद आधार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै भण्डारीले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दावी गर्ने सांसदले आफूसँग रहेको विश्वासको मत पूरा कार्यकाल कायम राख्न सक्ने आधार हुनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।
‘विश्वासको मत आज छ भने भोलि भंग हुन पाउँदैन । शेरबहादुर देउवाले पूरा कार्यकाल त्यो मत कायम राख्न सक्छु भन्ने कसरी यकिन गर्न सक्नुहन्छ ? धारा ७६ (५) मा आधार हुनका लागि विश्वसनीयता प्रमाणित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटाले १५३ जना लिएर जाने र एउटाले १४९ छ भनेर जाने । राजनीतिक समस्या सिर्जना गर्ने र समाधान गर्न नसक्ने अनि अदालतको ढोका ढकढक्याउने ?’
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत गर्दा संविधानअनुसार विश्वसनीय र निर्विवाद हुनुपर्ने उनको तर्क छ । त्यसकारण राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैलाई नियुक्त नगर्नु संवैधानिक रूपमा उपयुक्त निर्णय भएको उनले बताए ।
धारा ७६ (५) अनुसार देउवा र ओलीले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी राजनीतिक दाउपेचजस्तो मात्र देखिएको भण्डारीको दावी छ ।
‘तथ्यगत रुपमा पनि परिपक्व आधार हुनुपर्छ । तथ्यगत रुपमा अपरिपक्व आधारलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘७६ (५) को प्रयोग राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्नका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक रुपमा उपयुक्त थियो ।’
संविधानले शासकीय स्वरुपमा दलविहीनतालाई स्वीकार नगरेको पनि उनले दाबी गरे ।
