१७ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट रकमान्तर नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्य नगर्ने र त्यस्ता काममा हुने भुक्तानी रोक्न कर्णाली सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र पहुँचको आधारमा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सदस्य गुलाबजंग शाहले जानकारी दिए । ‘वित्तीय अनुशासन विपरीतका काम गर्ने प्रदेश सरकारको पुरानै प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ,’ शाहले भने, ‘त्यसलाई रोक्न समितिले विपद् र महामारी प्रयोजनबाहेक रकमान्तर नगर्न निर्देशन दिएकोे छ ।’

उनका अनुसार विपद् र महामारी प्रयोजनबाहेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने स्रोतान्तर, रकमान्तर, कोटेसन र अमानत जस्ता वित्तीय अनुशासन विपरीतका काम नगर्ने र त्यस्ता काममा हुने भुक्तानी तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै समितिको बैठकले रकमान्तर सम्बन्धमा माग गरिएको विस्तृत विवरण पुनः मन्त्रालयहरुसँग माग गरेको समितिका सचिव उपेन्द्र गुरुङले बताए ।

प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षको अन्तमा ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेर गाडी, कृषि औजार लगायतका सामग्रीहरु खरिद गरेको थियो । यो वर्ष पनि सरकारले त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको समितिको ठहर छ ।

समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक विवरण माग गरेर छानबिन थालेको समितिका सदस्य शाहले बताए ।