बजारमा नक्कली माल वस्तुको बिगबिगी अत्यधिक हुनुलाई म परिणाम मात्रै ठान्छु । जसका लागि यसअघि नै आधार बनाइसकिएको थियो । म यसलाई उदाहरणहरूबाटै शुरू गर्न चाहन्छु ।

एक वर्षअघि कलंकीमा खाद्य वस्तुको लेबलमा ठगी गरिएको घटना बाहिर आयो । वाणिज्य विभाग र प्रहरीले सो घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर ल्याएपछि उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई आग्रह गर्‍यो ।

मानवीय जीवनमा दैनिक प्रयोग हुने खाद्य वस्तुमा नक्कली लेबल लगाइएको जघन्य अपराधमा कडा कारबाहीका लागि जाहेरी दियौं । तर तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले घटनामा हस्तक्षेप गरे । वाणिज्य विभाग मार्फत आरोपितलाई जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिइयो । यसरी प्रहरीले अघि बढाइसकेको घटना एकाएक वाणिज्य विभागले जरिवानामा टुंग्याइदियो ।

‘यो देशले मारवाडीलाई देखिनसहेको’ रूपमा घटनालाई व्याख्या गरेर राज्यमन्त्री दुगडले जरिवानामा सीमित गरिदिए । तीनदेखि पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने घटनामा वस्तु नष्ट र तीन लाख जरिवाना तिराएर संलग्नलाई उन्मुक्ति दिइयो । कानूनको जानकार र उपभोक्ता अधिकारकर्मीको रूपमा मैले त्यो दिन यो देशमा मुलुकी अपराध संहिताको १०८ र १०९ दफा मरेको महसूस गरें ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ दफा १०८ र १०९ ले कमसल वस्तुलाई असल वस्तु हो भनी वा एक वस्तुलाई अर्को वस्तु हो भनी भान पारी वा कुनै वस्तुमा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर घट्ने गरी र मिसावट गरी बिक्री गर्न वा कुनै वस्तुमा रहेको लेबल साट्न वा म्याद नाघेको वस्तु बिक्री गर्न हुँदैन भनेको छ ।

यस्तो गरे तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनको कार्यान्वयन प्रहरीले गर्ने हो । प्रहरीलाई अरू धन्दामै फुर्र्सद छैन यसलाई हेर्दै हेरेन । मेरो जोड के हो भने मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ दफा १०८ र १०९ प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने यो मुलुकबाट नक्कली धन्दा रोकिंदैन । भारतमा यस्तै ऐनबाट १५ वर्ष जेल सजाय गर्ने कानून छ भने चीनमा मृत्युदण्ड नै हुन्छ । त्यस कारण अपराध संहिता कार्यान्वयनको अभाव पहिलो कारण हो ।

नेपाली बजारमा नक्कली वस्तु पाइनुको दोस्रो कारण अनियन्त्रित आयात हो । जो विश्वका धेरै देशहरूमा गरिन्न । आफ्नो मुलुक र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्रै देशहरूले वस्तु आयातको नीति बनाउँछन् । तर, हाम्रोमा संसारका सबै राम्रा नराम्रा वस्तु अनियन्त्रित रूपमा आयात भएका छन् । सरकारको आयातको नीति नै गलत छ । सरकारले आयात गर्ने वस्तुको सूची र सीमितता भएको भए नक्कलीलाई नियमन गर्न सकिनेथियो ।

तेस्रो कारण लेबल र ट्रेडमार्क सम्बन्धी कसूरको कानूनी उपचार निकै कमजोर हुनु पनि हो । विदेशी कम्पनीको बोतलमा नेपालमा रक्सी उत्पादन हुन्छ । भारतको शहरमा उत्पादन हुने ब्रान्डेड अगरबत्ती हेटौंडामै बन्छ ।

चौथो कारण उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ कार्यान्वयन नहुनु हो । दफा ६ ले बजारमा जाने वस्तुमा लेबल हुनुपर्छ भनेको छ । बजारमा जाने वस्तुको लेबलमा मात्रै कडाइ गरिए पनि यो समस्या धेरै हदसम्म निर्मूल हुन्छ ।

यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने भनेको ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् । उनीहरूले पनि यसमा धेरै काम गरेकै छैनन् । यसका अलावा विशेष ऐनहरू पनि छन् । तर विशेष ऐनका अलावा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मुलुकी आचारसंहिता नै बलियो देखिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा खाद्य ऐन, उपभोक्ता ऐनले पनि सहायक सिडियो र प्रहरीलाई यो अधिकार दियो तर कार्यान्वयन पटक्कै भएन । धेरै नियामक हुँदा नक्कली काम गर्ने व्यापारीले के बुझे भने यो अधिकार धेरैलाई दिइयो अब यसले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । भयो पनि त्यस्तै । धेरै नियमन अधिकारी भए तर काममा माखो मरेन ।

हाम्रो संविधानले व्यापार, उपभोक्ता संरक्षण र लेबलका कुरा सहित बजार व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । यसको कार्यान्वयन नहुनु बजारमा नक्कली बढ्नुको पाँचौं कारण हो । संघीयता कार्यान्वयनको यति लामो अवधिमा २६ वटा स्थानीय तहले ऐन बनाएर काम गरेका छन् । बाँकी ठाउँमा कसले र कहिले हेर्ने कुनै पत्तो छैन ।

यस्तै अधिकार प्रदेशलाई पनि छ तर ऐन बनाएर लुम्बिनी र वागमती बाहेक अरूले यो काम गरेका छैनन् । जनस्वास्थ्यसँग जटिल विषयमा जनप्रतिनिधिले नै काम नगरेपछि बजार स्वच्छ हुनै सकेन । बदमासी गर्नेलाई बलियो कानूनी व्यवस्थाबाट कारबाही गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै उन्मुक्तिको बाटो रोजिने यहाँको परिपाटी बजारमा नक्कलीको बिगबिगी बढ्नु प्रमुख कारण हो र यो रहिरहनेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण कारण चैं सत्तारुढ पार्टीको सदस्यता लिने र बदमासी गर्ने परिपाटी छ, जसको अपराध सरकारले ढाकिदिन्छ । पार्टीको सदस्यता लिएर अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था विकराल भएर आयो । सत्तामा आएको नयाँ पार्टीसँग लर्को लगाएर सिन्दुर लगाउने चलनका पछाडि यस्तै नियतले काम गरेको छ ।

अझ रमाइलो त के छ भने एक पार्टीमा बाउ, अर्को पार्टीमा छोरा, अर्को पार्टीमा बुहारी बस्ने अनि तिनैको नाममा विभिन्न फर्म तथा कम्पनी मार्फत बेइमानी गर्ने र त्यसलाई सरकारसँगको पहुँचमा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति मौलायो ।

मेरो निष्कर्ष हो– बजारको नक्कली धन्दा रोक्न कानून प्रशस्त छन् । फौजदारी कानून सबैभन्दा प्रभावकारी छ र यो चल्नुपर्छ । तर स–साना कमजोर कानून चलाएर बदमासीमा उन्मुक्ति दिने अभ्यास चलिरहेको छ । पार्टीलाई चन्दा दिएर र सदस्यता लिएर सारा खत माफ पाऊँ भन्ने चलन चलिरह्यो । यो देश र उपभोक्ताका लागि विडम्बना हो ।