उद्योग विभागमा चार वर्ष काम गरेको अनुभव छ । त्यहाँ काम गर्दा मैले बजारको विसंगति, हाम्रो काम गर्ने प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्वको चेतनास्तर बारे राम्ररी बुझ्न पाएँ ।
हाम्रो जस्तो बजारमा नक्कलीको बिगबिगी हुनुको पछाडि चार वटा कारण देख्छु । पहिलो नियामक प्रभावकारी नहुनु, दोस्रो कानूनको अभाव, तेस्रो चेतनाको कमी र चौथो राजनीतिक हस्तक्षेप ।
नियामक नै झुक्किने गरी नक्कली धन्दा भएको थुप्रै उजुरी आफैंले देखे, भेगेको छु । गोर्खा ब्रुअरीको बियरको बोतलमा अर्कै बियर भर्नेदेखि, गुट्खा, खैनी, जीवनजल, चामल लगायत थुप्रै वस्तुका नक्कली उत्पादन बजार पठाइएका छन् ।
यसले एकातिर प्रतिष्ठित उद्योग धन्दाको लगानी र ख्याति गुमेको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताको स्वास्थ्य र गुणस्तरीयताको हक पनि हनन् भएको छ । राज्यमा चौतर्फी नक्कली वस्तुको कारोबार फस्टाउँदा स्वाभाविक रूपमा यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा असर गर्छ ।
नक्कली धन्दाले विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि असर पारिराखेको हुन्छ । वर्तमान विश्वमा औद्योगिक सम्पत्तिको हक हनन् हुने कुरा आफैंमा राम्रो विषय होइन । नक्कली धन्दा रोक्ने कैयौं उपाय र कानूनी बाटोहरूमध्ये ट्रेडमार्क चोरी मात्रै रोक्न सक्नु पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ । तर, यसमा नियामक सरकारी निकाय नै उदासीन छ । राजनीतिक नेतृत्व पारदर्शी छैन ।
कानून बनाउनै चलखेल
बजारको नक्कली वस्तु नियन्त्रणका लागि उद्योग विभागले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न ट्रेडमार्क सम्बन्धी कानून नै पहिलो हतियार हो । तर भुत्ते हतियार लिएर विभाग चलेको छ । २०२२ सालमा बनेको ऐन अहिले ५६ वर्ष पुरानो भयो, बेला–बेलामा सामान्य संशोधन भएको छ ।
बजारमा नतिजा देखिने गरी काम गर्न त्यो कानून पर्याप्त छैन र त्यसको संशोधनको पनि अर्थ छैन । भएको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली र निर्देशिका बनाउनुपर्छ । यसका लागि म विभागमा हुँदा कैयौं पटक मस्यौदा पनि बनायौं तर त्यसलाई सधैं मन्त्रालयले रोक्यो ।
उद्योगपति, व्यापारी, कानूनका विज्ञ राखेर बनाएका मस्यौदा मन्त्री र सचिवले स्वीकृति नै दिएनन् । चार वर्षमा मैले धेरै घचघच्याएँ तर गर्न सकिनँ । पारदर्शी अभिवृद्धि गर्न ऐन, कानून र निर्देशिका स्पष्ट हुनुपर्छ तर स्वार्थ समूहले कानून बनाउने र स्वीकृत गर्ने निकायमै चलखेल गरिदिन्छ र अवस्था धमिलो बनाइदिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्ने निर्देशिका मन्त्रालयबाटै हराउँछ । पारदर्शिता भयो भने खेल्न नपाइने भएपछि गर्दैनन् र यसमा कर्मचारी, मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री र उद्योगी व्यवसायी सबै जना इमानदार छैनन् ।
सिक्दासिक्दै सरुवा हुन्छन् कर्मचारी
औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विषय औद्योगिक वातावरण निर्माण, जनस्वास्थ्य र राज्यको सुशासनसँग सम्बन्धित छ र यो सोचेभन्दा जटिल प्राविधिक विषय हो । यसको सञ्चालन, नियमन र अनुगमनका लागि राज्यले प्रशस्त लगानी नै गरेको छैन ।
अहिले पनि विभागको एउटा कुनामा निर्देशकले नेतृत्व गर्ने गरी यो निकाय छ र यसका लागि आवश्यक जनशक्ति अझै छैन । बजार अनुगमन कसले गर्ने, तत्काल परेको दाबी विरोध र ठगिएको उजुरीमा निरुपण कसरी गर्ने यो पूर्वाधार अझै बनेको छैन ।
नेपालको यो संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारीले अहिले उस्तै परे प्याटेन्टको राइट जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो संरचनाबाट कसरी पीडितले न्याय पाउँछन् ? बजार कसरी नक्कलीरहित हुन्छ ? कर्मचारीहरू सरुवा भएर आउँछन्, एक वर्षमा विषयवस्तुबारे सिक्दा नसिक्दै सरुवामा पर्छन् ।
सरुवा भएपछि ज्ञान र अनुभवको हस्तान्तरण हुने प्रचलन हामीसँग छैन उल्टै भएका सूचना, जानकारी र अभिलेख पनि सरुवा हुनेले लिएर हिंड्छन् । फेरि अर्को आउँछ त्यो पनि सिक्दैमा सरुवामा पर्छ । विशेष सेवामा जस्तै यसलाई पनि विशिष्टीकृत गरेर कर्मचारी सरुवा नहुने बनाएर कार्यसम्पादन नगर्दासम्म बजार सुव्यवस्थित बनाउन सरकार चुक्छ नै ।
मैले पहिल्यैदेखि पैरवी गर्दै आएको छु कि औद्योगिक सम्पत्तिको विवाद र यसले बजारमा ल्याएको विकृति रोक्न शक्तिशाली प्राधिकरण जरूरी छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने नियामक बनाइएन भने यो विषय समाधान हुनै नसक्ने अवस्था छ ।
ठूला नक्कलीलाई छुनै सकिन्न
राज्यले नै सक्कली र नक्कली छुट्याइदिएन भने यसको मारमा जनता त पर्छन् नै । वर्तमान अवस्थामा राज्यको भूमिका त्यस्तै छ भन्न अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन । मैले नै भोगेको छु कि ठूला नक्कली धन्दा गर्नेहरू राजनीतिक संरक्षणमा छन् । उनीहरूको धन्दामा विभागले केही गर्नै सक्दैन । कसैले अनुगमन गरिहाल्यो भने मन्त्रालय र मन्त्रीबाटै हस्तक्षेप हुन्छ । त्यो कर्मचारी अड्डामै नरही सरुवा हुन्छ । अरूको के कुरा अनुगमन गरेर जफत गरेको वस्तु फिर्ता गर्नसम्मको दबाब आउँछ । विभागको अहिलेको कर्मचारीले गर्न सक्ने भनेको बजार अनुगमन गरेर सानालाई कारबाही र जरिवाना हो ।
ठूलालाई छुन नसक्नु र सानालाई दपेट्नु भन्दा चुप लाग्नु नै ठीक भन्ने मानसिकतामा अहिलेको उद्योग विभाग रहेको म पाउँछु । बजारमा अहिले अनुगमन र कारबाही खासै नपाइनुको कारण पनि यही हो ।
चेतनाको अभाव छ
नक्कली उत्पादन बजारमा बग्रेल्ती पाइनुले के बुझिन्छ भने यो देशका सरकारी निकाय, उद्योगी व्यवसायी सबै इमानदार छैनन् । त्यो किन भनिएको भने एकाथरी व्यापारीहरू झ्यापझुप गरौं कमाऔं, अर्कोलाई घाटा पारिहालौं भन्ने छ । त्यस्तालाई कडा कानूनी नियमन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भयो ।
अर्को जनचेतनाको स्तर निकै कमजोर छ । राज्यले अहिलेसम्म यसबारे कुनै जनचेतना फैलाएको हामीले सुनेका छैनौं । आफूलाई हानि भएका उद्योगी व्यवसायी पनि यसबारे बोलेको सुनिन्न । सीमित कर्मचारीले देश–विदेशमा गएर यसबारे पढेका र जानेका छन् तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने हाम्रो राज्य–संयन्त्र नै छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर जागरण अभियान सञ्चालन नगर्ने हो भने उपभोक्ता पनि सचेत हुने अवस्था म देख्दिनँ । जे चलिरहेको छ त्यो चलिनै रहन्छ ।
(पूर्वमहानिर्देशक राजवंशीसँग अनलाइनखबरकर्मी नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
