२० असार, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिँदा दलीय व्यवस्था क्षत विक्षत हुँदैन र भनी प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले संविधानले नेपालको शासन प्रणाली बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था मानेको भन्दै रिट निवेदकको माग अनुसार आदेश दिँदा संविधान अझ विकृत हुँदैन र भनी प्रश्न गरेका छन् ।
‘अहिले जुन निवेदकको दाबी छ, यो होलसोल फिगरलाई हेर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनेर सविधानको आधार स्तम्भ छ । तपाईंको निवेदनलाई मान्यता दियो भने दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउनु जस्तो हुँदैन र ?’ उनले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नुअघि प्रश्न गरे ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका थिए ।
जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा एमाले र जपाका सांसदले दलको निर्णय विपरीत समर्थन गरेको भनी राष्ट्रपतिले देउवाको दावी अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चमा दिएको रिटमा देउवासहित १४६ सांसदले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले धारा ७६ (५) अनुदान अर्को दलको सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न सक्ने दावी गरेका थिए ।
