२१ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले संविधानको धार ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले दिएको दावी वैधानिक भएको बताएका छन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै उनले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी वैधानिक भएको बताएका हुन् ।
उनले धारा केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत नपाएको र धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेकाले धारा ७६ (५) मा दावी गर्नु नै उचित नभएको बताए ।
‘७६(५) मा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण यहाँ शेरबहादुरको दाबी पुग्ने देखिन्छ । ७६(१) मा राष्ट्रपतिकहाँ दाबी गर्न जान परेन । ७६(२) मा मान्छे (प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार) खडा गर्न परेन दलहरूको चिठी भए पुग्छ । तर ७६(५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भनिएको छ त्यो भनेको टाउकै गन्ने नै हो’ उनले भने, ‘केपी ओलीको चिठी गयो । जसपा पनि चिट्ठी मात्रै लिएर गयो । एमाले र जसपाको चिट्ठी ७६(२) मा मात्रै काम लाग्छ ।’
संविधानमा दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रशस्त मौका भएको भन्दै उनले धार ७६ (५) को स्थिति दलहरुले सरकार बनाउन नसकेपछि आउने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले एक पटक विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति अर्को पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनै नसक्ने पनि बताए ।
