२५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका संविधानसम्मत रहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ ।
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ २१ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, थपघट र हेरफेरविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि जवाफ मागेको थियो । शुक्रबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘मिति २०७८/०२/२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकोले नेपालको संविधान बमोजिम २०७८/0२/२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यमाथि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । ‘संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।’
गत जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जेठ २७ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेका थिए ।
यसअघि नै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा पाँच जना मात्रै छन् ।
