Comments Add Comment

‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न हुन्न’

२६ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेको एकता प्रक्रिया जोगाउन गठित कार्यदलको बैठक गएको सोमबार देखि निरन्तर बसिरहेको छ । कार्यदलका सदस्यहरुले सहमति नजिक पुगेको बताउँदै आएका छन् । तर सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।

शनिबार पनि कार्यदलको बैठक बोलाइएको छ । तर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तर्फका कार्यदल सदस्य रघुजी पन्त स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै निवास फर्किएका छन् ।

नेपाल तर्फका कार्यदल सदस्यहरुको छलफलमा भने उनी सहभागी थिए । कार्यदलले गरिरहेको छलफल, अहिलेसम्म भएको सहमतिबारे नेता पन्तसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

एक सातायता सहमति जुट्न लागेको बताउँदै आउनुभएको छ । सहमति जुट्ने चाहिँ कहिले हो ?

केही बुँदाहरुमा सहमतिको नजिक पुगेका छौं । सहमति जुटेको विषयको मस्यौदाहरु अन्तिम रुप दिएका छौं ।

केही विषयहरुमा सहमति हुन बाँकी छ । खासगरी अदालतमा रहेको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको विषयमा कुरा मिल्न बाँकी छ । त्यो विषयमा छलफल लम्बिएको छ ।

मेरो अडान भनेको अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हामी केही पनि बोल्नु हुँदैन । सुवास नेम्वाङजीले पहिलेबाटै भन्दै आउनुभएको छ, अदालतको विषयमा केही बोल्नु हुँदैन । कार्यदलको छलफलहरुमा मैले भन्ने गरेको छु, ‘तपाईंले कानूनको विद्यार्थी भएकाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा केही पनि बोल्नु मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले यो पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, केही नबोल्नु राम्रो हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस एमालेमा ओली र नेपाल पक्ष सहमति नजिक

सहमतिमा पुगेका बुँदाहरु के–के हुन् ?

सहमति भएका बुँदाहरु बाहिर नल्याउने भन्नेछ । किनकी सहमति गरिसकेपछि पनि नेताहरुलाई भन्नुपर्ने हुन्छ । माधव कमरेड र प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले सुझाव दिने हो, सहमतिलाई पूर्णता दिने त दुई जना नेताहरुले हो । माधव कमरेड विरामी भएर भेटघाटै बन्द गर्नुभएको सुनेको छु ।

तर भइरहेको छलफल सकारात्मक छ । यसलाई पूर्णतामा पुर्‍याएर पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ । एकता जोगाइरहँदा बढीभन्दा बढी दुई पक्षका नेता र कार्यकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । नेताहरुबीच विश्वास कायम गरेरै एकतामा पुग्नुपर्छ ।

अदालतको मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता र बोल्न हुन्न भन्ने अडानकै कारण कार्यदल सहमतिमा पुग्न नसकेको हो ?

फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने त कसैको पनि कुरा छैन अहिले । तर कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । छलफल सौहार्दपूर्ण ढंगले चलिरहेको छ ।

कार्यदलमा सहमतिको प्रयास सर्वोच्चको फैसला आउनु अगाडि मात्रै हुन्छ भन्ने पनि आशंका छ नि ?

यो आ–आफ्नो विश्लेषणको कुरा भयो । म यतातिर जाँदिनँ । तर पार्टी एकता आवश्यक भन्नेमा चाहिँ प्रष्ट छु । परिपक्क ढंगले एकता प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तपाईंहरू विभाजित अवस्थामै अगाडि बढिरहनुभएको छ । अहिले एकता हुन्छ र सम्भव छ भन्ने आधार के ?

एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा दुविधा छैन । पार्टी फुटाएर जानुपर्छ भन्नेमा वकालत गरेका छैनौं । मेरो प्रष्ट अडान छ, सवै नेताहरुको सम्मान कायम हुने गरी र सवै कार्यकर्तालाई एकतामा ल्याउने गरी कार्यदलमा छलफल हुनुपर्छ र त्यही कोशिश भइरहेको छ ।

केही विषयहरु समतिको नजिक पुगिसकेका छौं । सहमति जुटेको विषयको मस्यौदा हामीले नेताहरुलाई बुझाउने हो । म आशावादी छु, एकता सही ढंगले टुंगिन्छ ।

तपाईंहरुले सहमति नजिक पुग्यौं भनेको धेरै दिन भइसक्यो । तर सहमति जुट्न सकेको छैन । सम्भवतः सोमबार संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउला । त्यसबेलासम्म सहमति जुटेन भने वार्ता प्रभावित हुँदैन ?

पार्टी एकता चाहेको हो भने जहिल्यै पनि हुन्छ । निश्चित कुरा र पदलाई मात्रै ध्यानमा राखेर एकता भनिएको हो भने बेग्लै कुरा हो । पार्टी एकतालाई म त्यसरी मात्रै बुझ्दिनँ । बलियो एमाले मनले चाहेको हो भने एकदिन ढिलोछिटो भएर बिग्रदैन । छिटो गर्दा राम्रो हुन्छ, तर दुई दिन ढिलो भएर आकाश खस्दैन ।

हतारमा झन् बिग्रने गरी गर्नु भन्दा पूर्णतामा पुर्‍याएर एकता गर्नु अझ राम्रो हुन्छ ।

अदालत फैसला अगाडि मिल्ने सम्भावना कति ?

मिल्यो भने हुन्छ । तर मिलेन भने अदालतको फैसलापछि गर्नै हुँदैन, आकाशै खस्छ भन्ने मान्यता पनि गलत हो ।

एकता प्रक्रिया चलिरहँदा ‘पावर शेयरिङ’ को विषयमा समस्या छ भन्ने पनि सुनिएको छ । माधव नेपालले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री माग्नु भएको हो ?

कार्यदलको बैठकमा यो विषय प्रवेश गरेको छैन । यस्ता कतिपय विषय नेताहरुको आपसी कुराकानीमा हुने होला । अहिलेसम्म कार्यदलमा यो विषयमा छलफल गरेका छैनौं ।

यो पनि पढ्नुहोस एमालेमा ‘रसायन’ बन्न खोज्नेहरु

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment