२७ असार, पोखरा । जेठ २७ मा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्यो । २९ गते विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने ।

साढे ३ वर्षसम्म सरकारलाई खबरदारी गर्ने ठाउँबाट कांग्रेस अब जवाफ दिने ठाउँमा पुगेको छ भने एमाले प्रश्न गर्ने ठाउँमा छ । गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चासमेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्रसहित विपक्षी गठबन्धन एकातिर र नेकपा एमालेमात्र प्रतिपक्षी दलतिर छ ।

सरकार गठन भएको महिना दिन पुग्नै लाग्दा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीतिर थुप्रै प्रश्न सोझिइसकेका छन् भने पूर्व सरकार र वर्तमान सरकारबीच योजना र कायान्वयनमा आरोप/प्रत्यारोप पेचिलो बनेको छ ।

कृष्णचन्द्र मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै गठबन्धनभित्रै किचलो भएपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नै सकिरहेका छैनन् भने मन्त्रीलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न पनि नसकेपछि मुख्यमन्त्री नेपालीको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । पछिल्लो पटक १० दिनमै खर्च गर्ने भन्दै सत्ता पक्षका सांसदमार्फत बाँड्ने गरी १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेपछि अहिलेको सरकार आलोचित बन्यो ।

सरकार बनेको महसुस गराउन भन्दै रकमान्तर गरी विकास कार्यक्रममै नभएको योजनामा सांसदमार्फत पैसा बाँड्न लागेको सरकारलाई आरोप लाग्यो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा असार २१ गते रकमान्तरको विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले विषय पूर्वसरकारतिर सोझ्याइदिए ।

विधिसंगत रुपमै रकमान्तर गरेको बताउँदै प्रवक्ता खड्काले खल्तीबाट एउटा सूची लिकाल्दै भने, ‘हामीले त्यस्तो ठूलो गल्ती केही गरेका छैनौं, त्योभन्दा पनि अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै बजेटमै नपरेका साढे ४ अर्बका योजनामा ठेक्का लगाएर गयो ।’ किसुनजीको पालामा होस् वा पृथ्वीसुब्बाकै सरकारमा पनि रकमान्तर भएको बताउँदै खड्काले बरु अघिल्लो सरकारले विकास कार्यक्रममै नभएको योजनालाई ठेक्कामा लगाएर गएको आरोप लगाए ।

अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल गर्न संसद बैठक बस्नुभन्दा अघिल्लो दिन आˆनो सरकारमाथि आर्थिक अनुशासनको प्रश्न उठेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले त्यसको खण्डन गरेका छन् । एमाले संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत, अर्थमन्त्री किरण गुरुङसहित पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने हत्कण्डा अपनाएको बताए ।

अहिलेका सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले झुटो आरोप लगाएको बताए । ‘बच्चाको खेल हो र विकासको योजना ? ठेक्का नियम र कानुन खिलाफ छैन । कहीं त्यस्तो खिलाफ भए खबर गर्नुस्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

वाषिर्क विकास कार्यक्रममै समेटिएको योजना ठेक्का लगाइएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले बरु अहिलेको सरकारको सुरुवात नै भ्रष्टाचारको अभियानबाट भएको आरोप लगाएका छन् ।

गैरबजेटरी १६ करोड रुपैयाँ बाँड्नु भ्रष्टाचारकै सुरुआत भएको उनको भनाइ थियो । जिल्लाका सभापति बोलाएर, कार्यकर्ता पोस्ने गरी रकमान्तर गरेर पैसा बाँड्नु भ्रष्टाचार भएको भन्दै गुरुङले भने, ‘टेण्डर गर्नुपर्‍यो, नभए उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने होला । १० दिनमा यो सम्भव हुँदैन ।

अहिलेको सरकारका प्रवक्ता खड्काले जाँदाजाँदै ठेक्का लगाएको भनेर आरोप लगाएकोबारे पूर्वसरकारका प्रवक्ता बस्नेतले लिस्टसहित खण्डन गरेका थिए । त्यसमध्ये ८ वटा चैत र बैशाखमा टेन्डर लगाइएका थिए ।

रातो किताबमा समावेश भएकै योजना भएको र नियमित रुपमै बजेट बिनियोजन गरेर ठेक्का लगाइएको बस्नेतले बताए । नेपाल सरकारको समपूरक अनुदानसमेत गरी आधा आधा खर्च व्यहोर्ने गरी ठेक्का लगाइएको उनको भनाइ थियो । एक निर्वाचन, एक सडक, प्रदेशको रणनीतिक सडक अन्तर्गतका योजना ठेक्कामा लगाइएको बस्नेतले बताए ।

पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ् नो भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न अहिलेको सरकारका प्रवक्ता खड्काले झ्याली पिटेको आरोप लगाए । आˆनो सरकारले पञ्चवर्षीय योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र दीगो विकासको लक्ष्यलाई पछ्याउँदै विकासको अभियान चलाएको उनको दाबी थियो ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी कांग्रेसको सरकार हुँदा भ्रष्टाचार भएको बताउँदै त्यसैको सिको गण्डकीले पनि गरेको गुरुङको आरोप छ । २०१५ सालदेखि नै कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारको बानी बसेको र २०४८ देखि २०५९ सम्म भ्रष्टाचारको युग नै भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा बोल्ने क्रममा यसअघि पनि यही आरोप लगाएका थिए । नेकपा माओवादीले आˆना दुई मन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता बोलाएकै दिन संसदमा जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले कांग्रेसजस्तो भ्रष्टाचारी पार्टी नेपालमा कोही नभएको बताएका थिए ।

‘यो मुलुकमा सरकारी ओहदामा बसेर, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएर, सत्ता, अख्तियार र अधिकारको दुरुपयोग गरेर, भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पति कमाएर सडकको मान्छे करोडपति बनेर, मुद्दा परेर जेल बसेको चिरञ्जीवी वाग्ले कुन पार्टीको ? विजयकुमार गच्छदार, खुमबहादुर खड्का कुन पार्टीको ? गोविन्दराज जोशी, जेपी आनन्द कुन पार्टीको ?,’ गुरुङले भनेका थिए, ‘एउटा कम्युनिष्टलाई देखाउनुस् । भ्रष्टाचार गरी जेल बसेर जेलबाट निस्कदा कुनै बहादुरी गरेर आएकोजस्तो १५ किलोको माला लगाएको । यो कस्तो संस्कार हो, तपाईंको पार्टीको ?’

व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्दा पार्टीलाई आरोप लगाइएको भन्दै रुस्ट बनेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले त्यसलगत्तै गुरुङलाई हटाउन तीव्र छलफल थालेको थियो । शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा पनि पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार कांग्रेसको पहिल्यैदेखिको बानी भएको बताए । गुरुङले अहिलेको सरकारले अघिल्लो सरकारका चार सय योजना काट्ने काम गरिरहेको आफूले थाहा पाएको बताउँदै रेडबुक हेरेर अगाडि बढ्ने बताए । अघिल्लो सरकारले ल्याएका राम्रा योजनाले निरन्तरता पाए खुसीले स्वागत गर्ने तर योजना काटिए कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने उनको चेतावनी थियो ।

अर्थ मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले रेडबुकबिना असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यसलाई पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले ‘एउटा कागजको लिस्ट’को संज्ञा दिए ।
सुशासनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने र प्रतिपक्षीमा एमालेका २७ जना सांसदको डल्लो एकै ठाउँमा बसेको छ भन्ने नबिर्सिन उनले चेतावनी दिए ।

गुरुङले अहिलेको सरकार एउटा अँध्यारो कोठामा बसेर अनेक ठाउँ हेरिरहेको बताए । ‘चिफ मिनिस्टर कहाँ छ थाहा छैन । एउटा कोठामा बसेर शासन चलिराछ । अहिलेको खुला समाजमा अँध्यारो कोठमा बसेर एउटा व्यक्तिले शासन चलाउने कुरा उपयुक्त हुन्छ ? मेरो प्रश्न छ उहाँसँग,’ गुरुङले भने, ‘झुट्टा कुराले अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा काम छोप्न सक्दैन ।’

जाँदाजाँदै ठेक्का लगाइएको भनेर आरोप लगाइएका योजना देखाउँदै उनले थपे, ‘अँध्यारो कोठमा यस्तै-यस्तै काममात्रै भएको हुन्छ यो दुनियाँमा अरु पनि छ, प्रतिपक्ष पनि छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिनुअघि हिजो सम्झौता गरेर एउटा पार्टीलाई धोका दिएको र बजेट पारित भएपछि भोलि अर्कोलाई पनि कांग्रेसले धोका दिन सक्ने बताए । विश्वासको मत लिनुअघि जनता समाजवादी पार्टीसँग अर्थ मन्त्रालय दिने लगायत चार बुँदामा सम्झौता गरेर मुख्यमन्त्री नेपालीले पछि लत्याएका थिए ।

रेडबुक तयार नै नभएकाले बजेटमाथि छलफलै हुन सकेको थिएन । रेडबुक पेश गरेर बजेटमाथि छलफल गर्न आइतबारबाट संसद बैठक बोलाइएको छ । संसद बैठक सुरु हुनुअघि जनता समाजवादी पार्टीका विना विभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने स्रोतले बताएको छ ।

अर्थमन्त्रालय मागिरहेका मन्त्री आचार्यले यसअघि अस्वीकार गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइएको छ । दीपक मनाङेले पनि यसअघिकै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् ।

ठेक्कामा लगाइएका योजना