सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय किन गर्‍यो ?

१९ भदौ, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्नाको कारण सुनाएका छन् । बिहीबार उनले मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पृष्ठभूमिसहित सरकारले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराए ।

उनका अनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नका लागि २०८० सालमै निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भएर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, हरेक तीन/तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण पनि गर्नुपर्ने, नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था छ ।

त्यस अनुसार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पत्राचार गर्दै सूचीकरण गर्न भनेको थियो । तर त्यसको पालना भएको थिएन । सरकारले पाँच पटकसम्म सूचीकरणका लागि  पत्राचार गरेको तर बेवास्ता गरिएको मन्त्री गुरुङ बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल बन्दले तत्काल पर्ने मुख्य ४ असर

‘कूटनीतिक माध्यमबाट पनि कुराकानी गर्ने, संवाद गर्ने भनेर प्रयत्न गर्‍यौं । त्यसमा पनि उनीहरू सहमत भएनन्,’ मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूलाई सुनाए, ‘मिटिङ पनि भयो । त्यसमा उनीहरूले ठूलठूला कुरा गरे । नेपालको संविधान नमान्ने कुरा गरे । नेपालको कानुन नमान्ने कुरा गरे । हामीले बनाइरहेको सामाजिक सञ्जालको बदख्वाइँ गरे । त्यसको बीचमा पनि हामीले सहेकै थियौं ।’

तर हालै सर्वोच्च अदालतले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न र गैरकानुनी ढंगले चल्न थालेमा बन्द पनि गर भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सरकारले सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

यसबीचमा ९ भदौ २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसको पनि बेवास्ता गरेपछि नेपालमा सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई आजबाट क्रमश: बन्द गराउने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा साना–ठूला गरी दुई दर्जन बढी सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा प्रयोग भइरहेका छन् । तीमध्ये टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपोलाइभ मात्र सूचीकरण भएका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ता प्रक्रियामा छन् ।

फेसबुक, एक्स, युट्युबसहित सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाललाई क्रमश: बन्द गर्न सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय