२७ असार, वीरगञ्ज । प्रदेश-२ मा रोजगारदाता र कामदारबीच उत्पन्न हुने द्वन्द्व संवाद मार्फत समाधानका लागि त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरिने भएको छ ।
सरकार, उद्योगी र श्रमिक तीन पक्षको सहभागीता रहनेगरि सामाजिक संवाद संयन्त्रको तदर्थ समिति गठन गर्न लागिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) प्रदेश नं २ र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा आयोजित छलफलमा संवाद संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

संयन्त्रको तदर्थ समितिका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले संयोजक सहित ५ जना कर्मचारी दिनेछ । भने उद्योगी र मजदुर संगठनको तर्फबाट ५÷५ जना प्रतिनीधि सदस्य रहनेछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको प्रदेश समितिले ५ जना प्रतिनीधि चयन गरेर १५ दिनभित्र नाम पठाउने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयमा संयोजक सहितक सदस्यका लागि उद्योगी र मजदुर संगठन दुवै पक्षले पहल गर्ने सहमति भएको छ । संयन्त्रले सरकारी पक्षको उपस्थितिमा उद्योगी र श्रमिकका बीचमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संवाद गर्नेछ ।

कार्यक्रममा उद्योगी र मजदुर संगठनका प्रतिनीधि मात्रै उपस्थित भएकोले संयन्त्रले पूर्णता पाउन नसकेको एफएनसीसीआईका प्रदेश अध्यक्ष गणेश लाठले जानकारी दिए ।

‘ सरकारले ऐन ल्याउँछ, उद्योगी र श्रमिकबीच विवाद गराउँछ, अनि उ मुक दर्शक बनेर बस्छ ।’ उनले भने ‘ सामाजिक सुरक्षा कोष त्यसको उदाहरण हो, अहिले बैंकिङ क्षेत्र आन्दोलनमै छ । संयन्त्र बन्दा उद्योगी र श्रमिकका बीचमा उत्पन्न समस्या कोठामा बसेर समाधान गर्न सकिन्छ । ’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगी र श्रमिकबीचको सम्बन्धमा पहिले भन्दा सुधार आएपनि बेला बेलामा समस्या आउने गरेकोले संयन्त्र आवश्यक देखिएको बताए ।

मजदुर संगठनका प्रतिनीधिहरुले भने संवाद संयन्त्र क्रियाशिल भएर काम गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले सक्रिय भएमा रोजगारदाता र कामदारबीच उत्पन्न समस्या समाधानका लागि संवाद संयन्त्र महत्वपूर्ण हुन सक्ने बताए ।

नेपाल कारखाना श्रमिक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष अमृतलाल जोशीले श्रमिकको समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रोजगारदातामा देखिएको बताए ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका बेनी प्रसाद तिमल्सिनाले समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिएर समाधान गर्ने संयन्त्र आवश्यक देखिएकोले संवाद संयन्त्र गठनमा सहमति जनाएको बताए ।

‘ उद्योगीका आफ्नाखाले समस्या छन्, श्रमिकका बेग्लै समस्या छ । उद्योगमा ट्रेड युनियन गठन गरेकै कारण जागिरबाट निकालिएको घटना पनि छन् ।’ उनले भने ‘ त्रिपक्षीय संवाद संयन्त्रले यस्ता मुद्धाहरुमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ, तर गठनका लागि गठन गर्ने नभई कामकाजी बनाउनुपर्छ ।

आईएलओका प्रतिनीधि हरि पौडेलले औद्योगिक क्षेत्रमा सहकार्यको वातावरण बनाउनका लागि रोजगारदाता, कामदार र सरकारबीच छलफल गर्न सामाजिक संवाद संयन्त्र गठन गर्न लागिएको बताए ।