२७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाकै अधिकार क्षेत्रमाथि बहस भएको छ ।
आइतबारको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले मुख्यतः दुई कुरा उठाए । प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभामा बजेट पेश गर्ने र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रियसभामा बजेट पेश गर्ने गरी राष्ट्रियसभाको अधिकार क्षेत्र फराकिलो बनाउनुपर्ने एमाले उपाध्यक्ष गौतमको भनाइमा अन्य केही सांसदले पनि समर्थन जनाए ।
जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, वर्तमान सरकारले जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा भंग गरेर जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रियसभा विघटन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा विघटन नहुने भएका कारण प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रियसभामै बजेट पेश गर्ने र पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव एमाले उपाध्यक्ष गौतमले राखेका हुन् ।
‘राष्ट्रिय सभामा यदि यो हललाई आवश्यक पर्छ र मैले भनेको प्रस्ताव मञ्जुर गर्छ भने हामीले आज पास गरौं- त्यो बाहिर कोठाभित्र प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेट वक्तव्य फेरि आएर अर्थमन्त्रीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुस् । हामीले छलफल गर्न पाउँ र यहाँबाट पारित हुने व्यवस्था गरौं,’ गौतमले भने ।
यो व्यवस्थाका लागि संविधान र नियमावलीमा संशोधन गर्न तयार हुनुपर्ने गौतमको भनाइ छ । ‘नियमावलीमा परिवर्तन गर्नपर्छ भने गरौं । यदि त्यसो हुँदैन भने माग गरौं ।संविधानमा छैन भने यो आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘बाहिर सडकमा बजेट प्रस्तुत हुन सक्ने, त्यसलाई यो राष्ट्रिय सभाले पनि मान्नुपर्ने । अनि राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन नसक्ने ? यसलाई त्यो अधिकार छ । बजेटमाथि छलफल गर्न सक्ने क्षमता छ । यस विषयमा बिचार बिमर्श गर्न सकिन्छ ।’
नेता गौतमको प्रस्तावमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अनिता देवकोटाले पनि समर्थन जनाइन् । ‘मन्त्रालबाट भन्दा राष्ट्रियसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दा रामै्र हुन्थ्यो । तर, संसद छल्नेहरुबाट यस्तो कल्पना कसरी गर्नु ?’ उनले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रियसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरियो भने जनप्रतिनिधिहरुको त सम्मान नै हुन्छ ।’
स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले पनि प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रियसभामा बजेट पेश गर्ने व्यवस्थाको प्रस्तावमा समर्थन जनाए । उनले भनेका छन्, ‘बजेटबारे माननीय वामदेव गौतमको प्रस्ताव/भनाइमा मेरो पूर्ण समर्थन छ ।’
नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन । एउटा मात्रै सदनमा बजेट पेश हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।
‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ संविधानको धारा ११९-३) मा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १११ (२) मा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ । तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ’ ११३ (१) मा छ ।
संविधानका यी व्यवस्थाहरुले राष्ट्रिय सभामा अर्थ विधेयक पेश हुन नसक्ने भन्छ । अर्थ विधेयक नै पेश हुन नसकेपछि राष्ट्रिय सभामा बजेट मात्रै पेश गर्ने भन्ने नहुने भएकाले यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गरेर पारित हुन नसक्ने भन्नु १७ औं शताब्दीमा निर्माण भएको संसदको परम्परा भएको र नेपालले त्यसलाई निरन्तरता दिएर थेगिराख्न जरुरी नरहेको बताउँछन् एमाले उपाध्यक्ष गौतम ।
१७ औं शताब्दीबाट बेलायतबाट संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो । त्यसबेला बेलायतमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । संसदीय मामलाका जानकारहरुका अनुसार बेलायतले दुई सदनात्मक व्यवस्था गर्नुको कारण हो- त्यसबेलाका बेलायती धनाढ्यहरुलाई सम्मान दिन माथिल्लो सभा र जनताका प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित भएर शासन चलाउन तल्लो सभा राखियो ।
तर, बेलायतको जस्तो सम्मान पाउनका लागि मात्रै नेपालमा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था नगरिएको उल्लेख गर्दै एमाले उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘हामीले बेलायतको नक्कल नगरेका हौं भने, हामी हाउस अफ लर्ड भएर मान खानका निम्ति बसेका होइनौं भने, जनताको प्रतिनिधि हौं भने बजेट प्रस्तुत गर्ने र छलफल गरी पारित गर्ने व्यवस्था हाम्रोमा आवश्यक छ ।’
यस्तै, एमालेका उपाध्यक्ष गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको अधिकारक्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को विषयलाई पनि हाउसमा प्रवेश गराएका छन् ।
हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने उनको आशय रहेको छ ।
गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य नहुँदै उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चाका बेला यो विषय बहसमा आएको थियो । तत्कालीन नेकपा हुँदा पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधनको चर्चा चलेको थियो ।
मेरो चरित्र हत्या भयो : गौतम
तर, तत्कालीन नेकपाको विवाद अर्कोतर्फ मोडिएपछि यो विषयले थप बहसको मौका पाएको थिएन । आइतबार गौतमले राष्ट्रिय सभामा नै राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने गरी संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गराएका हुन् ।
‘पोहोर साल मैले एउटा विषय उठाएको थिएँ । मलाई अध्यक्ष केपी ओली कमरेडले कुनै ठाउँबाट निर्वाचन लड्न भन्नुभयो । मैले मानिनँ । त्यसो भए राष्ट्रिय सभामा जानुस् भन्नुभयो’ नेता गौतमले भने, ‘त्यसपछि मैले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बीचमा विभेद अन्त्य गरिदिनुस् ।’
तर, त्यसबेला राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदा आफ्नो ‘चरित्र हत्या’ गरिएको गौतमको गुनासो छ । ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरिदिनस् । त्यो हटाइदिनुस्, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुस् भन्दा मेरो धेरै चरित्र हत्या भयो’ गौतमले भने ।
नेपालले आफ्नै मैलिक संविधान बनाएको र मौलिक व्यवस्था गरेको हुनाले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने गौतमको भनाइ छ ।
एमाले उपाध्यक्ष गौतमको यो प्रस्तावमा भने राष्ट्रिय सभाका अन्य सदस्यहरुले आइतबार कुनै धारणा राखेनन् ।
गत निर्वाचनमा बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका गौतम राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्य छन् ।
