राष्ट्रिय सभाका सांसद भन्छन्– २१ फागुनमा चुनाव हुँदैन कि भन्ने संशय छ

१३ कात्तिक, काठमाडौं। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की वा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई संसदीय समितिमा बोलाएर सरकारको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय व्यक्त गरे।

माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले सरकारको मनोविज्ञानबारे प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीसँगै छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सम्भावना के हुन्छ नभए गृहमन्त्रीलाई बोलाएर बस्न पाए हुन्थ्यो। यसो गर्दा सरकारको मनोविज्ञान के हो? थाहा पाउन सकिन्छ।’

सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतहरू समेत जलेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले समग्र विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए।

सरकारको काम चुनाव गराउने भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारको काम चुनाव गराउने हो। तर, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ। राजनीतिक दलको विश्वास लिन नसके चुनाव गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आगामी फागुन २१ मा मध्यावधि निर्वाचन तोकिएको छ। चुनावको वातावरण बनाउने भनेर सरकारले जेनजी र राजनीतिक दलसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। बुधबार मात्रै सरकार, राजनीतिक दल र जेनजीका प्रतिनिधिहरूको त्रिपक्षीय छलफल भएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

बालुवाटार वार्ताको अन्तर्य : तोडियो संवादहीनता, सुरु भयो नोकझोक

भोलिपल्ट सिंहदरबारमा भएको संसदीय समितिको बैठममा सांसदहरूले फागुन २१ मा चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले पनि सके प्रधानमन्त्री नसके मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। उनले भने, ‘सके प्रधानमन्त्री नसके मन्त्रीलाई बोलाएर उनीहरूको परिस्थितिमा बैठक राखौं। सरकारको धारणा बुझौं।’

सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने कारणबारे उनी भन्छन्, ‘शान्ति सुरक्षाको कुरा छ। छलफल गनुपर्ने अनेक विषय छन्।’

नेपाल एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले दलको विकल्प नरहेको बताइन्। ‘निर्वाचनपछि भोलि कुन दल आउला त्यो अलग कुरा हो। तर दलको विकल्प छैन,’ उनले भनिन्, ‘जेनजीहरू पनि दल बनाएर आउँदैछन्।’

आम नागरिकमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको धारणा नकारात्मक बनाउने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै उनले दलको विकल्प नरहेको ख्याल गरिनुपर्ने बताइन्।

समाजमा रहेका हरेक प्रश्नउपर छलफल र बहस गर्ने थलो संसद भएको भन्दै उनले संसदको प्रभावकारिता आवश्यक रहेको पनि बताइन्।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। राष्ट्रिय सभा जीवित छ र यसले के गर्छ भनेर धेरैले ख्याल गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो बेला हाम्रो पनि सक्रियता आवश्यक छ।’

सरकारले गरेका कामका विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताइन्। देश र जनताभन्दा माथि कोही पनि नरहेको उनको भनाइ छ। ‘देश र जनताको हितभन्दा बाहिर जोसुकैले जे ल्याएपनि कलम चोप्न हुँदैन,’ उनले भनिन्।

शान्ति सुरक्षा, विकास आयोजना लगायतका विषयमा पनि संसदीय समितिले सम्भव भएसम्म प्रधानमन्त्री र नभए मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

उनले भनिन्, ‘सम्भव भए प्रधानमन्त्री नभए मन्त्री वा विकासे कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीलाई भए पनि बोलाएर सोधौं– योजनाहरू किन काटियो?’