२९ असार, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वर्तमान राजनीतिक अन्योलताको सम्बोधन नहुने बताएको छ ।
सर्वोच्चले सोमबार संसद पुनर्स्थापना तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
सांसदहरुलाई दलको ह्विपसमेत नलाग्ने गरी फैसला आएको भन्दै नेमकिपाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएको छ ।
मंगलबार पार्टी सचिव प्रेम सुवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् – यो फैसला व्यवस्थापिकामाथि न्यायापालिकाको आक्रमण हो, प्रजातन्त्रविरोधी कदम हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4