सर्वोच्च अदालतमा एक महिनासम्म चलेको मुद्दाको फैसलाले मंगलबार साँझ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । केपी शर्मा ओली बहिगर्मन भई देउवा सत्ताको केन्द्रमा आएका छन् । तर यहाँ व्यक्ति विशेषको कुरा गर्न आवश्यक नै छैन, किनभने कोही हामीले नचिनेको व्यक्ति हुँदै होइन ! सबैले चिनेजानेकै मानिस पदमा दोहोरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री को भयो भन्दा पनि मूल कुरा प्रणाली र पद्धती हो, विधिको शासन हो । संविधानमा जे लेखिएको छ त्योभन्दा बढी गर्न खोज्नेको अवश्य पतन हुन्छ । सत्ताधारीबाट पनि संविधानले अपेक्षा गरेको हुन्छ भन्ने मतलवै नगरी संविधानलाई उपेक्षा गरेपछि जो कोही पनि ‘आउट’ भइहाल्छ ।
अलिकति विगततिर फर्किने हो भने दुईतिहाई प्राप्त गरेको पार्टीले जनादेश गुमाएजस्तो देखिइसकेको थियो । कुन पार्टीले दुईतिहाइ प्राप्त गरेको हो त्यो पनि भन्न नसकिने अवस्था थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतामाथि पनि प्रश्न उठिरहँदा समग्र राज्य सञ्चालन पनि प्रभावित बन्यो । पार्टी विवाद अदालतसम्म पुग्यो ।
यता संविधानको सर्वोच्च पालक मानिने राष्ट्रपतिले पनि पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीको उचित बोध नगरिएको देखियो । संयमता नदेखाइकन काम गर्ने परिपाटी बसेको पाइयो । म सधैं घरमा बस्ने मान्छेलाई त यी सबै गतिविधिले आन्दोलित बनाउँथ्यो भने यही देशमा केही गर्न चाहनेहरूलाई यो कुराले पक्कै आन्दोलित बनायो । सोमबारको फैसलाले भने राहत दिएको छ र सधैंलाई पाठ सिकाएको छ ।
हामीले २००७ सालदेखि गरेको संघर्षपछि संविधान किन बनायौं भन्ने अलिकति चिन्तन नेताहरूमा हुने हो भने उनीहरूले संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्ने थिए । तर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विधि अरूले सिकाएर सिक्ने कुरा होइन रहेछ । आफैंभित्र बोध भयो भनेमात्र यो कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
यसो भन्दै गर्दा दलका नेताहरूले त्याग गरेनन् भन्ने कुरा गरेको होइन । तर आफैंले त्याग गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धी त बचाउन सक्नुपर्यो नि ! उपलब्धी जोगाउने पदमा बसेको मान्छेले मनपरी गर्न थालेपछि राज्यका अन्य निकायले शक्ति सन्तुलन गरिहाल्छ । यो सामान्य कुरा बोध नगरी एकले अर्को पक्षलाई दोषारोपण गर्नु जायज होइन ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे सर्वोच्च अदालतले सोमबारको फैसलामा किटान गरेर नै उल्लेख गरिदिएको छ । यसले पहिलेका राष्ट्रपति, अहिलेका वा भोलि हुने सबैलाई पाठ सिकाइएको छ । कानुनभन्दा माथि कोही छैन, सबै यही देशको कानुनको मातहत रहनुपर्छ भन्ने बोध गराइदिएको छ । अझ यसलाई कुनै शिक्षकले आफ्ना केटाकेटीलाई पाठ बुझाएजस्तै गरी सर्वोच्च अदालतले राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सिकाइदिएको पाठको रूपमा बुझ्नुपर्छ । कसको पक्षमा फैसलामा आयो भनेर हेर्न जरुरत छैन ।
आफ्नो गल्ती नदेख्ने, अदालतले गरेको फैसला र विपक्षीको गतिविधिलाई मात्र गल्ती देख्ने परिपाटी राम्रो होइन । हाम्रा नेताहरूमा आफ्नो अनुभवबाट नसिक्ने, अनि अरूले सिकाएको कुरा पनि नसिक्ने प्रवृत्ति छ । सचिवालय, सल्लाहकारहरू, विज्ञहरू छँदाछँदै स्वेच्छाचारी काम गर्ने बानी छ । यसरी त विज्ञहरू नियुक्त गरिएको कुनै अर्थ नै भएन ।
फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् भन्दैमा नागरिक आन्दोलन रोकिँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ बनाउनु छ भने ‘नागरिक निगरानी’ अपरिहार्य हुन्छ । निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । राजनीतिबारे मात्र होइन समानता, न्याय, प्रकृति, स्वास्थ्य–शिक्षाका कुरामा खबरदारी गर्नुपर्छ । यो नागरिक आन्दोलनकर्मी वा कुनै समूहको विशेषको मात्र जिम्मा होइन, प्रत्येक नागरिकले सदैव खबरदारी गरिरह्यो भनेमात्र लोकतन्त्र बच्ने हो ।
मैले भन्दै आएको छु– प्रधानमन्त्री को बन्यो भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा त्यति ठूलो होइन जति विधि, पद्धति हो । त्यही विधि पद्धति तल–माथि हुन नदिन तपाईं–हामी सधैं सजग र चेनतशील रहनुपर्छ ।
(अग्रज नागरिक अधिकारकर्मी पाण्डेसँग अनलाइनखबरकर्मी निर्भीकजंग रायमाझीले गरेको कुराकानी)
