१ साउन, धनगढी । सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै सुदूरपश्चिमका बालविकास शिक्षक तथा कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघ सुदूरपश्चिम कमिटीले शुक्रबार धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएको छ । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन सुदूरपश्चिमका उच्च मावि विभागका संयोजक डम्मरदत्त जोशीले संघीय सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहले पारिश्रमिक नदिएपछि सामुदायिक विद्यालयको बाल विकासका शिक्षक र कर्मचारी मारमा परेकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।

‘संघीय सरकारले विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षकलाई १५ हजार पारिश्रमिक दिने घोषणा गर्‍यो,’ ‘उनले भने, ‘तर पालिकाहरुले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन नगरेका कारण हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सामुदायिक विद्यालयका कार्यरत बालविकासका शिक्षक र कर्मचारीलाई न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त घोषणा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । महासंघले पहिलो चरणमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।