५ साउन, सप्तरी । प्रदेश २ का जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको बताएका बताएका छन् । प्रदेश २ सरकारले विभिन्न समयमा समन्वय समिति पदाधिकारीलाई दिने भनिएको सेवा, सुविधा तथा भत्ता समेत उपलब्ध नगराएको उनीहरुको गुनासो छ ।
मंगलबार राजविराजमा बसेको जिल्ला समन्वय समिति महासंघको बैठकले तोकिएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानको धारा २२० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (९२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कार्यको लागि आवश्यक बजेट ६ वटै प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराएकोमा प्रदेश सरकारले हालसम्म नदिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
संविधान र ऐन बमोजिम प्रभावकारी रुपमा निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने र त्यसमा आवश्यक सहयोग तथा दबाब सिर्जना गर्न जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, केन्द्रीय समितिलाई समेत अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले २०७७/७८ मा सेवा सुविधा वापत रकम भुक्तानी नपाएको समन्वय समितिका प्रमुखहरुले बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयका कर्मचारीले पनि तलब भत्ता नपाएको भन्दै रकम निकासका लागि धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, सप्तरी र सर्लाही जिल्ला समन्वय समितिबाट पटक–पटक पत्राचार गरेता पनि हालसम्म निकासा नदिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
आगामी दिनमा जिल्ला समन्वय समितिलाई थप जिम्मेवारी प्रदान गर्न बैठकले जोड दिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आत्मसम्मान र आत्मगौरव बढाई अर्थपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्न पनि माग गरेको जिसस सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवले जानकारी दिए ।
