९ साउन, बाग्लुङ । बरेङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउन स्थानीयवासीले गत वर्ष तीन रोपनी जग्गा निःशुल्क दिए । गाउँपालिकाले माटो परीक्षणदेखि भवनको ‘डिपिआर’समेत तयार गर्यो । बोलपत्रमार्फत निर्माण प्रक्रिया थाल्ने गाउँपालिकाको तयारीमा तब एकाएक ठेस लाग्यो जब जग्गाका अंशियारले अदालतमा मुद्दा हाले ।
जग्गा विवादमा पर्यो । भवन निर्माणको योजना पनि तत्काललाई रोकियो । ‘जग्गामा समस्या नआएको भए अहिलेसम्म नयाँ प्रशासनिक भवन बनिसक्थ्यो’, गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘अदालतको फैसला पर्खिरहेका छौँ, जे आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ ।’
उनले जग्गाकै कारण भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । गाउँपालिकाले वडाको भवनमाथि तला थपेर प्रशासनिक सेवा दिइरहेको छ भने वडा कार्यालय र विषयगत शाखाका लागि दुईवटा घर भाडामा लिएको छ । भाडामा मासिक रु २० हजार जति खर्च छ । भवन र पर्याप्त कोठा नहुँदा सेवा प्रवाह सहज छैन ।
काठेखोला गाउँपालिका पनि प्रशासनिक भवनविहीन छ । चर्को भाडा तिरेर कार्यालय चलाउनुपर्ने स्थिति छ । लामो समयदेखि गाउँपालिका जग्गाको खोजीमा छ । उपयुक्त जग्गा नपाउँदा भवन निर्माणको योजना अधुरै रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार वडा नं २ को अक्षेते र ६ को सुल्डाँडामा जग्गा हेर्ने काम भइरहेको छ ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आसपास भएकाले त्यस क्षेत्रमा जग्गाको भाउ महङ्गो छ । नजिकमा चर्को मूल्य तिर्न गाउँपालिकासँग स्रोत छैन, दाताले निःशुल्क दिने जग्गा गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि अपायकमा छ । स्थानीय तह बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि काठेखोला जग्गाकै खोजीमा अलमलिन बाध्य छ । अपुग भौतिक संरचना र व्यवस्थापकीय पक्ष फितलो हुँदा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको तौरतरिका पनि अव्यवस्थित छ ।
जैमिनी नगरपालिका पनि भाडाको घरबाट सञ्चालित छ । आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा मासिक रु एक लाख १५ हजार भाडामा खर्च भइरहेको छ । जग्गा व्यवस्थापन भए पनि भवन कहिले बन्ने कुनै टुङ्गो छैन । भवन निर्माणका लागि स्थानीयवासीले पाँच रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका छन् ।
सङ्घ र प्रदेशबाट बजेट जुटाएर भवन निर्माणलाई अघि बढाउने जैमिनीको योजना छ । प्रशासन भवन बन्ने स्थानदेखि छुट्टै ठाउँमा पनि नगरपालिकाको नाममा चार रोपनी जग्गा निःशुल्क प्राप्त भएको जनाइएको छ । सदरमुकाम रहेको बागलुङ नगरपालिकाको स्थिति पनि उस्तै छ ।
साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भवनबाट नगरपालिका सञ्चालित छ । त्यतिले मात्र नपुगेर तत्कालीन महिला विकास कार्यालय पनि उसैले ओगटेको छ । वडा नं ३ रातमाटामा रहेको नगरपालिकाको आफ्नै भवन सेवाग्राहीको पायक पर्ने स्थानमा नभएको भन्दै तीन वर्षअघि बजार क्षेत्रमा सारिएको हो । रातमाटामा रहेको भवन अहिले कोभिड–१९ प्रभावितका लागि एकान्तबासका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । अहिले प्रयोगमा ल्याएको कृषिको भवन खाली गर्न पटकपटक नगरपालिकालाई पत्रचारसमेत भइहेको छ । केही महिनाअघि स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्र सोही भवनको एउटा कोठाबाट चलेको छ ।
नगरपालिकासँग आफ्नै स्वामित्वको नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने कुनै योजना छैन । जिल्लाको पुरानो र अगुवा नगरपालिका भएर पनि स्रोत, साधनको अपूर्णता छ । कार्यस्थल सेवाग्राहीमैत्री छैन । सेवा प्रवाहमा समस्या छ । तमानखोला गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकासँग पनि भवन अभाव छ ।
जेनतेन कार्यालय चलेका छन् । अर्कै प्रयोजनका लागि बनेका साँघुरा भवन र कोठाबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाका अप्ठ्यारासँग कर्मचारी जुध्नुपरेको छ । गलकोट नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तुलबहादुर विकले कार्यालय कोठाको व्यवस्थापन र साजसज्जाले पनि कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्ने बताए ।
उनले आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा स्थानीय तहले वर्षेनी ठूलो रकम भाडामा खर्च गर्ने गरेको बताए । गलकोट नगरपालिकाले पनि अझै आफ्नै भवन बनाउन सकेको छैन । नगरप्रमुख भरत शर्मा गरैले झण्डै रु साढे दुई करोड खर्चेर वडा नं ६ मजुवाफाँटमा जग्गा व्यवस्थापन गरिएको बताए । थप केही जग्गा व्यवस्थापनपछि भवन निर्माणको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । दुई वर्ष लगाएर गलकोटले जग्गा व्यवस्थापन गरेको हो । यही वर्ष भवनको जग हाल्ने योजनामा नगरपालिका छ ।
ताराखोला, बडिगाड र निसीखोला गाउँपालिकाको भने प्रशासनिक भवन ठडिँदै छ । गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको लागत साझेदारीमा ताराखोलाको साढे तीनतले भवन अहिले निर्माणाधीन छ । पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेटको उक्त भवन आउँदो वैशाखसम्ममा बनिसक्ने निर्माण कम्पनी ‘जिके कन्सट्रक्शन’ले जनाएको छ ।
‘२५ कोठाको नयाँ भवन बनेपछि हामीलाई पर्याप्त हुन्छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने । पूर्वाधारका क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको ताराखोलाले यसअघि पनि आवासलगायत भवन निर्माण गरिसकेको छ ।
निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले सभाकक्षसहितको सातकोठे र आठकोठे दुई भवन प्रदेश सरकारसँग मिलेर बनाइएको बताए । चालु आवमा थप भवन निर्माणका लागि गाउँपालिकाले रु एक करोड बजेट छुट्याएको उनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिका आफ्नै भवनबाट चलेको त छ, तर यतिले मात्र पुग्दैन, विषयगत शाखाका लागि थप भवन निर्माणको योजनामा छौँ’, अध्यक्ष पौडेलले भने । निसीखोलाको भवनका लागि पनि स्थानीयवासीले साढे ११ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका थिए । बडिगाड गाउँपालिकाको भवन पनि अहिले निर्माणाधीन छ ।
गत वर्ष असोजदेखि निर्माण थालिएको उक्त भवन अन्तिम चरणतिर पुगेको छ । प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको रु पाँच करोड १८ लाखको लागतमा भवन बन्न लागेको हो । अहिले गाउँपालिका कार्यालय भाडाकै घरमा छ । बेलैमा जग्गाको जोहो गर्ने स्थानीय तह भवन निर्माणमा पनि अघि छन् । जग्गा अभावकै कारण कतिपयले चाहेर पनि भवन बनाउन सकेका छैनन् । तीन तहको शासकीय प्रणाली लागू भएसँगै ‘गाउँका सिंहदरबार’का रूपमा स्थापित स्थानीय तह आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सङ्घर्षरत छन् ।
