अर्थमन्त्री बने लगत्तै युवराज खतिवडाले २०७४ चैत्र १६ गते श्वेतपत्र जारी गरेका थिए, उनले सो श्वेतपत्रमा नियतबस देशको अर्थतन्त्रको अवस्था वास्तविक स्थिति भन्दा अत्यन्तै निराशाजनक ढंगले चित्रण गरेका थिए, जसका कारण उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । जनार्दन शर्माले पनि आफ्नो अर्थमन्त्रीको कार्यकालको सुरुवात श्वेतपत्र मार्फत सुरु गर्ने कुरा व्यक्त गरेको सन्दर्भमा मुलुकको अर्थतन्त्को यथार्थपरक तथा वास्तविक स्थिति समेटेर व्यवहारिक तथा प्राप्त गर्न सकिने अल्पकालीन र मध्यकालीन लक्ष्यहरु प्रस्तुत गर्दै प्रमुख योजना तथा रणनीति पेश गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्यहरु सतही र अब्यहारिक छन् । आर्थिक उदारीकरणको चार दशकमा चीनले पनि हासिल गर्ननसकेका लक्ष्यहरु सो योजनामा समेटिएको छ । यो योजनाले सान्दर्भिकता गुमाइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले ती दस्ताबेजमा समेटिएका सबै लक्ष्यहरुलाई परिमार्जन गर्दै व्यवहारिक तथा यथार्थपरक बनाउनु पर्छ । २०६३ देखि २०७२ साल सम्मको एक दशक लामो बिद्युत आपूर्तिको चरम संकटले मुलुकलाई पञ्चायत युगको न्यून आर्थिक वृद्धि (४प्रतिशत) तथा उच्च मुद्रास्फितिको (९ प्रतिशत) अर्थात् स्ट्यागफ्लेसनको अवस्थामा धेकेलेको थियो ।
तर २०७३ साल देखि विद्युत आपूर्ति सहज तथा राजनैतिक स्थायित्व भए संगै अर्थतन्त्नको बिबिध क्षेत्रमा भएको उच्च पुंजी निर्माण, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि र बढ्दो आर्थिक गतिबिधिको कारण मुलुकले पहिलो तीन वर्ष (२०७३/७४-२०७५/७६) हालसम्म कै उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सफल रहृयो । यो अबधिमा औसत वाषिर्क आर्थिक वृद्धि दर ७.४ प्रतिशत रह्यो भने औसत मुद्रास्फिति दर ४.४ प्रतिशत रह्यो ।
मुलुकको इतिहासमा यसरी लगातार तीन बर्ष मुद्रास्फृति दरभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको यो पहिलो पटक हो । न्यून आर्थिक वृद्धि दर र उच्च म मुद्रास्फितिको दोहोरो चपेटामा परेर प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता गुमाउँदै जाने अवस्थाबाट मुलुक बिगत लामो समय देखि आक्रान्त रहेको परिवेशमा यी तीन बर्षमा केही सकारात्मक उपलब्धि भएका हुन् ।
आ. ब. २०७६/७७ मा कोविड-१९ को प्रकोप अगावै आर्थिक वृद्धिदर शिथिल भएको कुरा प्रकाश गर्न नदिइकन खतिवडा अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिए । सो आर्थिक बर्षको पहिलो तीन त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः ५४ प्रतिशत, ४.२ प्रतिशत र ०.८ प्रतिशत मात्र थियो । लगातार तीन बर्षमा भएको उच्च पुँजी निर्माण तथा कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्र गर्माएको र उत्पादन क्षमता वृद्धि भएअनुरुप माग सिर्जना नभएको कारण सो आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा कर्जा विस्तार तथा आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य घटेको थियो ।
त्यसपछि कोविद-१९ प्रकोपले मुलुक चैत्र ११, २०७७ देखि लगातार चार महिना लकडाउनमा पर्दा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । कोविडको दोस्रो लहरसँगै मध्य-बैसाखदेखि लगाइएको निषेधाज्ञाले गत,
आव २०७७/७८ मा पनि आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुने निश्चित छ । मुलुकको सम्वृद्धिको लागि यो प्रकोप न्यूनीकरण भएसँगै अर्थतन्त्रलाई न्यून मुद्रास्फिति र रोजगारी सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिको लयमा फर्काउने कार्यक्रम तथा रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
एउटै क्षेत्रले मात्र आर्थिक वृद्धि दरलाई दिगो रुपमा टेवा दिन सम्भव हुदैन । सम्भावना बोकेका अन्य क्षेत्रले पनि आर्थिक वृद्धिमा महत्वपुर्ण योगदान दिँदै जानु पर्छ । कृषि, पर्यटन र जलस।ोतको समुचित परिचालन (बिजुली, सिचाइँ, खानेपानी इत्यादी) नै हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड हुन् भने दिगो तथा नविनतम विकासको लागि ग्रीन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ सक्रिय हुदै जानु पर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी बढाउने सहज वातावारण प्रत्याभूति गर्नु पर्छ । यसका लागि एकातिर लगानीमैत्री वातावारण बनाउने, कानुनि तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल र चुस्त बनाउने, उद्यमशिलता अभिवृद्धि गर्ने, मूल्य स्तर घटाउने, सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने र श्रम तथा भुमि सम्बन्धि काननी व्यवस्था लगानीमैत्री बनाउने जस्ता संरचनात्मक सुधार निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नु पर्छ । यी सुधारका लागि आयोजनाको सही प्राथामिकीरणको साथै मुलुक भित्रै उपलब्ध आन्तरिक स।ोत परिचालनमा नवीनतम सोचको आवश्यकता छ ।
हाम्रा कृषिका पूर्वाधारहरु अत्यन्त कमजोर र अपर्याप्त छन् । खेतियोग्य भूमिको ५६ प्रतिशत अर्थात १५ लाख हेक्टरमा सिंचाईको सुविधा भए पनि केवल एक तिहाई क्षेत्रफलमा (५ लाख हेक्टर भन्दा कम) मात्र बाहै महिना पानी उपलब्ध हुन्छ ।
असमान गण्डक परियोजनाबाट मात्र भारतले १८ लाख हेक्टर भूमि सिँचित गरेको छ जुन नेपालको सम्पूर्ण धान उत्पादन हुने क्षेत्र १५ लाख हेक्टर भन्दा धेरै हो । सरकारबाट प्राप्त हुने सहुलियत क्रण, अनुदान, अनुसन्धान, प्रबिधि, प्राविधिक तथा अन्य सहयोग अपर्याप्त छ । भारतमा कृषकको बिषय गम्भीर राजनैतिक मुद्दा भएकोले विभिन्न राजनीतिक पार्टीबीच कृषकलाई बिबिध अनुबृति (सब्सिड) प्रदान गर्ने होड चलिरहन्छ । हाम्रो कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व कम तर लागत बढी छ ।
यसको अलावा कृषि क्षेत्रलाई बिचौलियाले थप अप्रतिस्पर्धी र आक्रान्त बनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य पूर्वाधार निर्माण र संरचनात्मक सुधार नगरी छिमेकी देशसँग कृषिजन्य उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन ।
मुलुक कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको बेला विद्युत क्षेत्रको वृद्धि दर सबैभन्दा धेरै रहन गयो । ४५६ मेवाको माथिल्लो तामाकोशी लगायत अन्य आयोजना सम्पन्न भएसँगै देशको बिद्युत उत्पादन क्षमता करिब २००० मेगावाट पुग्ने छ ।
यस्तो अवस्थामा देशले पहिलो पटक वषर्ायाममा बिद्युत खपत भन्दा आपूर्ति बढी हुने नयाँ चुनौती सामना गर्नु पर्नेछ । जानकार भन्छन्, हाल १,५०० रुपैया पर्ने एउटा ग्यास सिलिन्डर बराबर बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगले ९ सय रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपत हुन्छ, अर्थात् ४० प्रतिशत खर्च बचत हुन्छ । आब २०७५/७६ मा करिब ३६ अरब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात भएकोमा सरकारले करिब साढे दुई अरब रुपैया बराबरको अनुदान दिएको थियो ।
सो अनुदान बन्द गरी करिब ५ अरब रुपैयाँ खर्च गरेर करिब ११ लाख विपन्न परिवारलाई इन्डक्सन चुल्हो तथा खान पकाउने भाडा निशुल्क बाड्न सके सो नीतिले समग्र अर्थतन्त र विपन्न वर्गमा पार्न सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक असर रुपान्तरकारी हुने छ ।
बिजुली खपत बढाउने र प्रदुषण कम गर्ने नाममा निजी प्रयोजनको चारपांग्रे विद्युतीय सवारी साधनमा दिइएको भन्सार छुटको ओचित्यबारे गहन तथा प्रमाणमा आधारित अध्ययन गरी सही मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।
वास्तबमा यी दुवै प्रयोजनको लागि निजी सवारी साधनको पोगदान तथा भूमिका अत्यन्तै न्यून छ । हाम्रो मुलुकमा सार्वजनिक र दुई पांग्रे विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन प्रदान गरिने सहुलियत बढी महत्वपुर्ण र सान्दर्भिक हुनेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा गरिबी उन्मुलनमा सबै भन्दा ठुलो योगदान वैदेशिक रोजगारीले पुराएको छ । अहिले पनि १७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखा मुनि छन् । निम्न वर्गको सहज तथा शीघ्र उशानको लागि हरेक निम्न परिवारको एक जना सदस्यलाई सम्पूर्ण सरकारी सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने योजना नै सबैभन्दा उत्तम र प्रभावकारी नीति हुनेछ ।
प्रदेश न. २ का युबाहरुलाई व्यापक सिपमुलक तालिम प्रदान गरी भारतीय कामदारले अधिपत्य जमाएको क्षेत्रमा रोजगारी दिने र रणनैतिक रुपले बंगलादेशी कामदारलाई भित्राएर भारतीय कामदारको आधिपत्य अन्त्य गर्नु पर्छ ।
यो कदमले नेपालमा काम गर्ने बिदेशी कामदारको योगदानलाई औपचारीकरण गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सहज हुनेछ ।
साथै अर्थतन्त्वको उचित मुल्यांकनको लागि सरकारले रोजगारी सम्बन्धि महत्वपुर्ण तथ्यांकहरु राखेर नियमित रुपले प्रकाशित गर्नु पर्छ ।
हाम्रा प्रतेक आर्थिक कारोबारमा आयातको हिस्सा अत्यधिक (औसतमा ३४ प्रतिशत) छ । देशमै उत्पादन गर्न सकिने आधारभूत बस्तुको लागि आयातमा निर्भर रहेसम्म अर्थतन्तको आकार र रोजगारी बढ्दैन ।
सही नीति अवलम्बन गरे केही आयातित बस्तुमा मुलुक आक्मनिर्भर हुन सक्छ, उदाहरणको लागि गार्मेन्ट, जेनेरिक औषधि, चामल, तरकारी, फलफुल, माछामासु उत्पादन, विद्युत इत्यादि । यी आठ वटा वस्तु आयातमा मुलुकले वर्षेनी १५० अरब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा खर्च गर्छ ।
कुखुराको मासु तथा अण्डामा र हालसालै सिमेन्ट उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको तथ्पबाट प्रेरित भएर अन्य वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर हुने रणनीति अवलम्बन गर्दै जानु पर्छ । हाल नेपालमा उत्पादित विभिन्न नेपाली ब्रान्डका आकर्षक र उच्च गुणस्तरका तयारी पोसाक, झोला, जुत्ता, चप्पल बजारमा पाइन्छ ।
निर्यातलाई मात्र केन्दि्रत नगरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कुनैपनि उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न देशको विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । उत्पादनमुलक क्षेत्र मेटिँदै गएको अवस्थामा सरकारले विभिन्न नीति मार्फत उद्यमी र उद्योगीलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । साथै अर्थतन्त्रको आकार बढाउन निर्यात पनि संगसंगै बढाउनु पर्छ ।
अधिकांश मुलुकले क्रण परिचालनबाटै सरकारी खर्च व्यवस्थापन गरेका हुन्छन, नेपाल पनि अपवाद होइन । सत्तरीको दशकमा १० प्रतिशत, असीको दशकमा ३०प्रतिशत, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको नब्बेको दशकमा ६५प्रतिशत सहस्राब्दीको पहिलो दशकमा ५१ प्रतिशत हुँदै यो दशकमा सरकारी क्रण औसत २७ प्रतिशत पुगेको छ । कोविड-१९ को प्रकोपले राजश्व संकलनमा गम्भीर असर पारेकोले आब २०७६/७७ मा सरकारी क्रण जिडिपीको अनुपातमा २७.१ प्रत्शितबाट बढेर यो दशककै उच्च ३६.२ प्रतिशत पुगेको छ । सामान्यतया अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको मापदण्डअनुसार विकासशील मुलुकको लागि जीडीपीको करिब ६० प्रतिशतसम्मको सरकारी क्रणलाई प्रत्युत्पादक मानिँदैन ।
कोविड प्रकोपले विश्वभरका धनी गरिब सबै राष्ट्रको सरकारी क्रण उल्लेख्य बढेको छ । विश्वमा उच्च सरकारी क्रण हुने राष्ट्रमा विकसित मुलुक नै अगिल्लो पंक्तिमा छन् भने अधिकांश गरिब
राष्ट्रहरु पनि सरकारी क्रणको चपेटामा परेका छन् । बिकशित राष्ट्रले आफ्ना उत्पादन क्षमता र अन्तराष्ट्रिय मौऽ कि तथा बित्तीय संरचनाले स्थापित गरेको विशेषाधिकारको कारण उच्च क्रण परिचालन गर्ने क्षमता राख्छन् भने विकासशील राष्ट्रलाई ती दुवै सुबिधा उपलब्ध छैन ।
अर्थतन्तले धान्ने गरी उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनको लागि परिचालन हुने सरकारी क्रण मुलुकको लागि लाभदायक हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा राजस्वले सरकारी क्रणको ब्याजसहित सम्पूर्ण साधारण खर्च धानेको छ ।
तसर्थ क्रण बाट परिचालन हुने अधिकांश स्रोत पुँजीगत खर्चमा प्रयोग भएको छ । पछिल्लो दशकमा न्यून सरकारी क्रण परिचालन हुनुले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसेको अवस्था पुष्टि हुन्छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको क्षमताको अभावले पूर्वाधारमा खर्च हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाले आर्थिक वृद्धि दरमा खासै योगदान नपुर्याएको तर उपभोग र सम्पत्तिको कृतिम हिसाबले मुद्रास्फिति बढाएको अवस्थामा निजी कर्जामा नियन्त्रण गर्दै सरकारले ब्यापक आन्तरिक क्रण परिचालन गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनु पर्छ, जसले गर्दा निजि क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रेरित हुन्छन् । अत्याधिक मूल्यको कारण नेपालको सन्दर्भमा भुमि श्रम र पुँजी जस्तो उत्पादनका प्रमुख श्रोतको रुपमा परिचालन हुन नसक्ने स्थिति श्रजना भएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको अस्वाभाविक वृद्धिले अर्थतन्तमा जोखिम बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रको आकार यही अनुपातले बढ्दै गए अर्को १० बर्षमा देशको बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्तको आकारको दुई गुणा ठुलो हुनेछ । यसतो अवस्थामा मुलुकको हरेक बित्तिय संस्था प्रणालीगत रुपमा महत्वपुर्ण (सिस्टेमीकल्ली इम्पोरटेन्ट) हुने छन् र विपदको समयमा करदाताको पैसाले यी संस्थाहरुलाई जोगाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइरहन्छ । यस्तो अवस्थाले ‘लेमन सोसिलिज्म’ अर्थात नाफा निजीकरण हुने घाटा सार्बजनीकरण हुने गलत प्रवृतिको विकास हुन्छ । प्रणालीगत रुपमा महत्वपुर्ण संस्थाका साहुको ठुलै आर्थिक हैसियत हुने भएकोले ती बर्गले आˆनो स्वार्थको लागि ठुलै आर्थिक तथा राजनैतिक शक्ति प्रयोग गर्छन । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा ठूला ब्यापारी कै अधिपत्य छ र हरेक ब्यापारी घरानाको सबै प्रकारका वित्तीयय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व छ- बैंक, इन्सुरेन्स, क्यापिटल इत्यादी ।
त्यसैले नेपालमा ब्यापारी र बैंकर बीच तात्विक भिन्नता छैन । आफ्ना संस्था मार्फत घरानाहरुबीच एक आपसमा कर्जा तथा वित्तीय सेवा परिचालन भएको छ । साधारण उद्यमीले बिना कुनै चिनजान अधिकांश बैंकबाट कर्जा पाउन अहिले पनि सजिलो छैन । यी ब्यापारी घरानाले भने अप्यन्तै अनुकुल सर्त र न्यून ब्याज दरमा ठुलो मात्रामा कर्जा परिचालन गरिरहेका छन् र राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न सहुलियत पनि दोहन गरिरहेका छन् ।
यो अवस्थालाई दुई किसिमले सम्बोधन गर्दै लानु पर्छ, पहिलो-बैंकिङ क्षेत्रको आकारलाई निपन्त्ण गर्न कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुनबाट रोक्दै उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह बढाउने नीति अवलम्बन गरेर कर्जाको वाषिर्क वृद्धि दर १५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिले आर्थिक कारोबार बढाए पनि आर्थिक वृद्धि दरमा योगदान नपुराएको र मुद्रास्फिति उल्लेख्य बढाएकोले कर्जा मार्गदर्शन (क्रेडिट गाइडन्स) जरुरी छ । हरेक सम्बृद्ध मुलुकले बिकासको फड्को मार्ने क्रममा यस्ता कर्जा मार्गदर्शनको नीति अवलम्बन गरेका छन् । दोस्रो, बजारलाई असर नपर्ने गरी बैंक तथा बित्तिय संस्थामा क्रमिक रुपले संस्थापकको स्वामित्व घटाउँदै लगेर पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत र अन्तिम चरणमा १५ प्रतिशत पुराउने नीति लिनु पर्छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच समन्वय आवश्यक छ ।
आर्थिक तथा बित्तिय स्थायित्वको लागि विकासउन्मुख राष्ट्रसँग यथेष्ट बिदेशी मुद्रा संचित हुन अपरिहार्य छ । अहिले ११.१ महिना बराबरको बस्तु आयात धान्ने ११.७१ अरब डलर बिदेशी मुद्रा सञ्चित छ । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छ महिनाको वस्तु आयात धान्ने बिदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई अनुकुल मानिन्छ ।
बिदेशी मुद्रा राज्यको महत्वपुर्ण सम्पत्ति हो र तरल सम्पत्ति भएकोले यो महत्वपुर्ण लगानीको स्रोत पनि हो । स्रोतको रुपमा अर्थाउन सके सञ्चित विदेशी मुद्रालाई देशको रुपान्तरकारी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ । भारतीय नाकाबन्दी ताका उल्लेख्य वृद्धि भएको बिदेशी मुद्रा संचिति बिना कुनै रणनीतिक प्रयोजन खर्चिएका थियौं, सोही अवस्था दोहोरिनु हुदैन । अन्यथा राज्यको अप्यन्तै महत्वपुर्ण श्रोत पुनः उपभोग्य वस्तु आयात गर्न नै परिचालन हुने छ ।
केही वर्षदेखि संसदमा ठुलो बजेट प्रस्तुत गरेर सबै क्षेत्रलाई खुसी बनाउने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार बोलाएर बृहत परिमार्जन गर्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण अभ्यास चलेको छ । सस्तो प्रवृतिले सरकारलाई संसद र नागरिकप्रति थप अनुत्तरदायी बनाएको छ ।
त्यसैले बजेट तथा आर्थिक नीति सम्बन्धि विश्लेषण गर्नु तथा अन्तरक्रिया गर्नुको खासै कुनै औचित्य छैन । बजेटको आकार जीडीपीको करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ भने वास्तविक खर्च जीडीपीको करिब २८ प्रतिशत छ, अर्थात औसतमा बजेटको कार्यन्वयन ८० प्रतिशत मात्र भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले त आफ्नो दोश्रो बजेटको (२०७६/७७) आकार जीडीपीको ३९ प्रतिशत सम्म पुराएका थिए, हालाकी त्यो बर्षको उपलब्धि केवल ७१ प्रतिशत मात्र थियो । साधारण खर्च विगत पाँच वर्षमा १४ प्रतिशतबाट बढेर जीडीपीको २० प्रतिशत पुगेको छ जुन हाम्रो जस्तो अन्य विकासशील मुलुकहरुको दाँजोमा अत्यन्तै धेरै हो । बिगत पाँच वर्षको पुँजीगत खर्च जीडीपीको केवल ६ प्रतिशत मात्र छ, यसकारण पूर्वाधार विकासले अपेक्षा अनुरुप गति लिएको छैन । साधारण खर्चमा ब्यापक मितव्ययिता अपनाउदै जीडीपीको १५ प्रतिशत भित्र कायम राखेर पुँजीगत खर्चलाई जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म पुराएर बजेटको आकार जीडीपीको २३० प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने मध्यकालीन लक्ष्य तय गर्नु पर्छ । साधारण खर्च कम गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकार समरक्ष फागुन २०७५ पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरुप व्यापक संरचनात्मक सुधार गर्नु पर्छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन (केन्द्रित वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तो बजेटले मुलुकलाई सम्बृद्ध होइन, थप विपन्न बनाउँछ । यो बजेटमा समेटिएका राजश्व र विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिने कुनै आधार छैन ।
अत्यन्तै ठुलो आकारको बजेट (रु. १६४८ खर्ब) गत आवको वास्तविक खर्च (रु. ११८० खरब) को तुलनामा ४० प्रतिशत बढी छ भने राजस्वको लक्ष्य २३ प्रतिशतले धेरै छ । यो बजेट हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौं यो अनुदान, सुबिधा र छुटैछुटले भरिएको ‘लाउनडरी लिस्ट’ हो र आफूले कार्यन्वयन गर्न नपर्ने बिना श्रोतको योजना मात्र हो । सस्तो लोकपि्रयताको लागि तपार पारिएको यो बजेटले नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गम्भीर चुनौती थोपारेको छ । स्वस्थ सम्बन्धि बजेट ३५ प्रतिशतले बढाएर ९१ अर्ब रुपैयाँबाट १२३ अरब रुपैयाँ पुराइएको छ, जसको न श्रोत छ, न कार्यन्वपनको गुन्जायस छ ।
नितान्त राजनीतिक स्वार्थको रुपमा बाँडिने जेष्ठ नागरिक भत्ता रु. १,००० ले बढाएर प्रति महिना रु. ४,००० पुर्याइएको छ, जसले मुलुकलाई बाषिर्क रु. १५६० अर्बको आर्थिक भार थपेको छ । जेष्ठ नागरिक भत्ताको लागि मात्र राज्यले वर्षेनी कुल रु. ६२.४० अरब रुपैयाँ खर्चिनु पर्छ । देशका अधिकांश जेष्ठ नागरिक उच्च तथा मध्यम बर्गीय परिवारका रहेको अवस्थामा सो भत्ता विपन्न वर्ग तथा गरिबीको रेखा मुनि रहेका करिब ११ लाख घरपरिवारलाई उपलब्ध गराउन सके दिगो विकासका अधिकांश लक्ष्यहरु हासिल गर्न प्रत्यक्ष योगदान मिल्ने थियो । यो बजेटको एउटै मात्र राम्र्रो पक्ष भनेको बिगतमा बाडिने सांसद विकास कोष खारेज भएको छ जसबाट राज्यलाई करिब ६.६ अरब रुपैयाँ बचत भएको छ र सो अभ्यासले बिगतमा निम्ताएको विभिन्न बिकृतिलाई रोकेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कर असुली सम्बन्धि गरेको व्यवस्था, अनौपचारिक ब्यापार रोक्न चालेका कदम र हुण्डी मार्फत हुने अनौपचारिक विप्रेषण माथि नियन्त्रण गर्न चालिएका संरचनात्मक सुधार भने उदाहरणीय थिए । अनिवार्य प्यान दर्ता र बैंकलाई पेश गर्ने र कर कार्यालयमा पेश गरिने बित्तीय बिवरण एउटै हुनुपर्ने जस्ता प्राबधान रुपान्तरकारी सुधारका उदहारण हुन् । आयकर संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । हुण्डी पूर्ण रुपले रोक्न सम्भव नभए पनि अनौपचारिक माध्समबाट विप्रेषण भित्र्याउने र आयातको लागि अनौपचारिक तरिकाले पैसा विदेश पठाउने प्रक्रिया कठीन भएको छ । आयात, भ्याट र आम्दानीमा गरिने ब्यापक कर छली र नक्कली बिलको बिगबिगी जस्ता बिषयमा उनी पूर्ण रुपले जानकार थिए र ब्यापक लबिङ र बिरोधका बाबजुद प्यस्ता प्रवृतिविरुद्ध कडा नीति लिने हिम्मत राख्ने गर्नुपर्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्न दिनानुदिन व्यापारीकरण भएर उद्यमशिलता दुरुत्साहित हुनु गम्भीर बिषय हो । आपूर्ति तथा मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जसको सबै भन्दा कम योगदान र कम जोखिम छ, उसैले सबैभन्दा धेरै प्रतिफल पाउने हाम्रो अर्थतन्तको संरचना नै सम्बृद्ध नेपालको सबैभन्दा ठुलो बाधक र चुनौती हो । सबैभन्दा धेरै मेहनत गर्ने र जोखिम उठाउने वास्तविक उत्पादकले अनुपातिक प्र्रतिफल पाउने वातावारण सुनिश्चित नहुदा सम्म कसैमा उधमी र उद्योगी बन्ने उत्प्रेरणा जाग्दैन । कर्जाले बढाएको कारोबार र आकासिएको जग्गाको मूल्य र आयातित उपभोग्य वस्तुले बढाएको ब्यापारले आर्थिक वृद्धि हुँदैन । उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न उत्पादन, उच्च मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी १ जना हुनुपर्छ । बिना आर्थिक वृद्धिको आर्थिक कारोबार र बिना रोजगारीको आर्थिक वृद्धिले मुलुक सम्बृद्ध हुदैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थितिको चित्रण, लगानी मैत्री वातावरणको प्रत्याभुति र उच्च रोजगारी भजना सहितको दिगो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने रणनीति श्वेतपत्रमा समेटिने अपेक्षा छ ।
