१० साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य पुरमती ढेंगा मगर सम्पर्कमा नभएको उनको पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले बताएको छ ।
केही दिनदेखि जनता समाजवादी पार्टीका सांसद कपिलवस्तुको तौलिहवास्थित एक होटलमा बस्दै आएका थिए । तर उनी आइतबार बिहान साढे ११ बजेदेखि पार्टीको सम्पर्कमा नरहेको संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले बताए ।
गत असार ३१ गते सांसद ढेंगाले एमाले नेताहरुले आफूलाई कति पैसा चाहिन्छ लिनुस्, मन्त्री पनि बन्नुस् भनेर बारम्बार फोनमार्फत अफर गरेको तर अस्वीकार गरेको भनी कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सबै नेता सामु जानकारी गराएको नेता यादवले बताए ।
‘पार्टीका नेताहरुले पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्दा रिसिभ भएको छैन’ यादवले भने, ‘उहाँलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सम्वद्ध व्यक्तिले अपहरण गरेको र मन्त्री बनाउन थालिएको सूचना आएको छ, उहाँको खोजीका लागि म प्रहरीमा उजुरी दिन कपिलवस्तुबाट बुटवल जाँदैछु ।’
जसपा प्रदेश समितिका एक नेताले सांसद ढेंगालाई ८० लाख रुपैयाँ दिने र मन्त्री बनाउन अपहरण गरिएको आरोप लगाए । ढेंगा पाल्पा जिल्लाबाट समानुपातिक कोटाबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएकी हुन् ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले अपहरणको आरोप हास्यास्पद भएको बताए । सरकारको तयारी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने नरहेको र आफ्नो दलका नेताले कुनै सांसदलाई अपहरण पनि नगरेको ढकालले बताए ।
‘बजारमा मैले पनि हल्ला सुनें, तर यसमा सत्यता छैन’ उनले भने, ‘हामी आफैलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख ल्याएर कहिले लखेट्ने हुन् भन्ने त्रास छ, अनि यस्तो बेला किन मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्थ्यौं ?’
सांसद ढेंगासंग सम्पर्कका लागि अनलाइनखबरले पटकपटक प्रयास गर्दा उनको मोबाइलमा घण्टी गएपनि उनले रिसिभ गरेकी छैनन् ।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका ३ जना गरी ४१ मत छ । विपक्षी गठवन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८ (सभामुख वाहेक) जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना नै छन् ।
निर्णायक अवस्थामा सभामुखले मतदान गर्दा सरकार एक मतले अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ । सोही कारण असार ३१ गते प्रदेश सभाबाट वहुमतले बजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित एमाले सांसदले प्रदेश सभा वैठक कहिस्कार गरेर हिंडेका थिए । र सोही राति सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट वजेट ल्याएको थियो ।
बहुमत गुमे पनि जसपाको आधिकारिता विवादलाई देखाएर विपक्षीका सांसद फकाएर पुनः वहुमत सिद्ध गर्ने कसरतमा मुख्यमन्त्री पोखरेल निरन्तर क्रियाशील रहेको विपक्षीको आरोप छ ।
यसअघि जसपाकै चारजना सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराएर वहुमत पु¥याएको भएपनि असार १८ गते भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएपछि अल्पमतमा परेका छन् ।
