११ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा नेपालमा विद्युत खपत उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । महामारीका बीचमा पनि प्रणालीमा उच्च दरको माग देखिँदा खपत करिब १४ प्रतिशतले बढेको छ । खपत बढ्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा भने खुम्चिन पुगेको छ ।
गत वर्षसम्म वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २६० युनिट थियो । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार खपत एकैवर्षमा विद्युत १४ प्रतिशतले बढ्न पुगेको छ ।
यसअनुसार प्रतिव्यक्ति खपत वार्षिक ३५ युनिटभन्दा बढीले उचालिएर २९५ युनिटभन्दा माथि पुगेको अनुमान छ । ५ वर्षअघिसम्म यस्तो विद्युत खपतदर १३१ युनिट थियो ।
तर, लगातार प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउँदै लगेको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको विश्लेषण सकेको छैन ।
अप्रशोधित तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा नाफा आधा घटेपनि प्राधिकरणले करिब ८ अर्ब ८८ करोड युनिट विद्युत खपत गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । प्राधिरकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा गत वर्ष करिब ५२ करोड युनिट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्यो ।
विद्युत खपत वृद्धिमा प्राधिकरणले लगातार सफलता हात पर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वाषिर्क विद्युत खपत ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो । यो खपत दर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिब ०.७ प्रतिशतले कम थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल विद्युत खपत ४ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट थियो । २०७४/७५ मा ५ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख युनिट भयो । २०७५/७६ मा कूल खपत ६ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख र २०७६/७७ को कूल खपत ६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुग्यो ।
आव २०७६/७६मा ७ अर्ब ७४ करोड युनिट रहेको खपत अहिले करिब ८ अर्ब ८८ करोड युनिटमा पुगेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
विद्युत प्राधिकरणको नाफा आधा घट्यो, चुहावट बढ्यो
महंगो बिजुलीको आयात बढ्यो
माग बढेपछि प्राधिरकणले त्यसलाई थेग्न भारतबाट गर्ने विद्युतको आयात पनि बढाएको छ । जसले समग्र प्रणालीमा भारतीय बिजुलीको हिस्सा पनि बढ्न पुगेको छ ।
स्रोतका अनुसार करिब गत वर्ष प्रणालीमा उपलब्धमध्ये करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाट आयातित बिजुली थियो । यसअनुसार करिब २ अर्ब २५ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आएको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा भारतबाट आयातित बिजुलीको परिमाण १ अर्ब ७३ करोड युनिट थियो।
प्राधिकरणले नेपालका आयोजनाहरुको आन्तरिक उत्पादनबाट करिब ६ अर्ब ६३ करोड युनिट व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणका आयोजनाबाट ३ अर्ब ११ करोड युनिट र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट ३ अर्ब ५२ करोड युनिट प्रणालीमा प्राप्त भएको थियो । जुन आर्थिक वर्ष २०७६/७७को भन्दा ६० करोड बढी हो ।गत वर्ष प्राधिकरणले ६ अर्ब ३ करोड युनिट बिजुली आन्तरिक आयोजनाहरुबाट लिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरु क्षमताअनुसार आन्तरिक आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुन नसकेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा माग उच्च दरमा बढेकाले भारतबाट हुने बाध्यात्मक आयात गर्ने बिजुलीको दर पनि ह्वात्तै बढ्न पुगेको उनीहरुको तर्क छ ।
‘लोडसेडिङ हुन नदिन बिहारबाट बढी बिजुली तान्नुपर्यो, ढल्केबरबाट ल्याउनुभन्दा बिहारबाट बिजुली ल्याउन महंगो पर्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,’ महंगो बिजुलीले गर्दा खपत बढ्दा समेत नाफा प्रभावित हुन पुग्यो ।’
ढल्केबरबाट ल्याउनभन्दा बिहारबाट तान्न बढी जोड गरेको र प्राधिकरणका विद्युत प्लान्टहरूको सञ्चालन र मर्मतमा लापरवाही गर्दा नाफा घट्न पुगेको ती अधिकारीको दावी छ ।
बिहारबाट ल्याइएका बिजुली तराईका बढी चुहावट हुने क्षेत्रमै बढी वितरण हुन्छ । चुहावट उच्च रुपमा हुने क्षेत्रमै महंगो बिजुली खपत हुँदा त्यसबाट नाफामा असर पुगेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
गत वर्ष प्राधिकरणले करिब ५ अर्ब मात्रै नाफा कमाएको अनुमान छ । जुन त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम हो ।
प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार सुख्खायाम लम्बिँदा प्राधिकरणका आयोजनाहरुबाट हुने उत्पादन घट्न पुगेको थियो । त्यसले भारतसँग निर्भरता बढ्न पुग्दा पनि नाफा कम हुन पुगेको थियो ।
प्राधिकरणले आफ्ना विभिन्न आयोजनाहरु मर्मतको लागि लामो समयसम्म बन्द गरेको थियो । जसको असर पनि नाफामा परेको छ । चुहावट बढेका कारण पनि नाफा प्रभावित भएको थियो ।
महामारीमा मिटर रिडिङ नभएको र चुहावट बढेको कारण पनि नाफा घटेको तर्क कायर्कारी निर्देशक शाक्यले गरेका छन् ।
आयातको विगत
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्रणालीमा कूल ५ अर्ब युनिट बिजुली थियो । सो समय नेपालले १ अर्ब ३७ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात गरेको थियो । त्यतिबेला कूल मागको करिब ३५ प्रतिशत बिजुली भारतबाट आउँथ्यो । त्यसबेला १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बिजुली नेपाल आयात हुन्थ्यो ।
अर्को आर्थिक वर्ष, अर्थात् ०७२/७३ मा कूल खपत ५ अर्ब ७ करोड युनिट पुग्यो । त्यतिबेला १ अर्ब ७७ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो । त्यतिबेला कूल खपतमा भारतीय बिजुलीको हिस्सा ३५ प्रतिशत थियो । सो वर्ष १४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बिजुली किनिएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब युनिट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध थियो । सो वर्ष भारतबाट २ अर्ब १७ करोड यनिट बिजुली आयात भयो । ४० करोड युनिट भारतबाट थपिँदा नेपालमा उद्योगबाहेकको लोडसेडिङ हटेको थियो । भारतबाट बिजुली किन्न त्यो वर्ष १६ अर्ब ५२ करोड खर्ब भएको थियो । सो वर्ष कूल खपतमा आयातित बिजुलीको हिस्सा अघिल्लो वर्षभन्दा एक प्रतिशत घटेको थियो ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ अर्ब ५८ करोड युनिट बिजुली आयात गरेको थियो । त्यस वर्ष कूल बिजुली खपत ७ अर्ब ५ करोड युनिट थियो । सो वर्ष भारतबाट बिजुली किन्न १९ अर्ब ८६ करोडको बिजुली आयात भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ अर्ब ५५ करोड युनिट बिजुली खपत हुँदा २ अर्ब ८१ करोड युनिट भारतबाट आएको थियो । सो वर्ष २२ अर्ब ९५ करोडको बिजुली आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घटेर १३ अर्ब ५८ करोडको बिजुली आयात भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने बिजुलीको आयातको हिस्सा ३७ प्रतिशतबाट २२मा झरेको थियो । गत आवमा त्यो बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६भन्दा अघिल्ला वर्ष नेपालमा बिजुली आयातको परिमाण बढ्दा पनि कूल खपतमा भारतीय बिजुलीको हिस्सा ठूलो हुन पाएको थिएन । नेपालले आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै लगेपछि भारतीय बिजुली आयात दर नै कम हुन थालेको थियो । तर, गत वर्ष माग उच्च दरमा बढेपछि भारतीय बिजुलीको हिस्सा फेरि बढ्न पुगेको छ ।
नेपालले भारतसँग सन् १९७१ मा नै ‘पावर एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट’ अर्थात् विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला सुरुआतमा नेपालले भारतबाट ५ मेगावाट बिजुली नेपाल भित्र्यायो । त्यसयता विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट यसैका आधारमा बिजुली आदानप्रदान भइरहेको छ ।
नेपालले हाल भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) पनि गरेको छ । यसअनुसार हाल ढल्केबर-मुजफ्फरपुर २२० केभीको प्रसारण लाइनबाट भारतको एनबीबीएनमार्फत नेपालले भारतबाट बिजुली किनिरहेको छ ।
यसबाहेक विद्युत् आदान-प्रदान समितिमार्फत बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा बिजुली आदान-प्रदान गरिन्छ । झण्डै एक दर्जन साना-ठूला प्रसारणलाइनबाट नेपालले नेपाल-भारत विद्युत् आदान-प्रदान समितिमार्फत बिजुली आयात-निर्यात गर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरणमै फर्काइन् साढे १५ अर्बको ‘डेडिकेटेड’को बक्यौता फाइल
