११ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएसँगै महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदको पद धरापमा परेको छ । ठाकुरले अर्को दल गठन गरेमा र ती सांसदहरु उक्त दलमा आवद्ध हुनासाथ उनीहरुको सांसद पद स्वतः खारेज हुन्छ ।
कुनै सांसदले दल त्याग गरेको पुष्टि भएमा उक्त पद नरहने सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले बताए । अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार दलबाट राजिनामा दिएमा, आफू संलग्न भएर नयाँ दल गठन गरेमा वा अर्को दलमा संलग्न भएमा दल त्याग गरेको मानिनेछ ।
‘अब नयाँ दल घोषणा हुनासाथ मूल पार्टीमै रहने घोषणा गरेका सांसदहरुको पद मात्रै कायम नै रहने देखिन्छ’ यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा काम गरिसकेका ज्ञवालीले भने, ‘ठाकुरको पक्षमा खुलेका सांसदहरु अब गठन हुने नयाँ दलमा जानासाथ सांसद पद रहदैन ।’ तर ठाकुर पक्षमा खुलेपछि नयाँ दल गठन भएपछि मूल पार्टीमै रहने भनी सांसदहरुले दल त्याग नगरेमा सांसदहरुलाई पदबाट हटाउन नसकिने उनले बताए ।
निर्वाचन आयोगले ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ताको सुविधा दिएपनि उनीहरुसँग आवद्ध हुने सांसदहरुको पद सुरक्षित हुदैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत ज्ञवालीका विचारमा, सांसदहरुको पद सुरक्षित गर्न महन्थ ठाकुर पक्षले दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत हिस्सा पुर्याउनुपर्ने थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा दल विभजन हुन कम्तीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत हिस्सा अर्को दलमा आवद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । ठाकुर पक्षधरहरुले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हिस्सा पुर्याउन सकेनन् ।
५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा सोमबार निर्वाचन आयोगमा ठाकुरको पक्षमा १६ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरे । ठाकुरको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यकारिणी समिति सदस्यमा ८ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।
