Comments Add Comment

पुनर्स्थापित संसद पनि ‘बिजनेस’ विहीन

सरकारी पक्ष भन्छ- ‘तत्काल बिजनेस दिइनेछ’

फाइल तस्वीर : प्रतिनिधिसभा बैठकको दृश्य

१२ साउन, काठमाडौं । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि अपेक्षित गति लिन नसकेको भनेर संसदमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन ३ गतेबाट शुरु भएको थियो । त्यसयता मंगलबारसम्म तीनवटा बैठक बसे ।

तर यो बीचमा संसदीय समितिबाट पास भएर हाउसमा पेश भएका कुनै पनि विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइएन । हाउसमा अड्किएका विधेयकहरु पनि दफावार छलफलमा संसदीय समितिमा पठाइएको छैन ।

संसदीय विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकमाथि समेत छलफल शुरु भएको छैन । विषयगत समितिहरु आफैं क्रियाशील हुन सक्छन । तर यो बीचमा संसदीय समिति पनि सक्रिय भएको देखिँदैन ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको काम कारबाही

पहिलो बैठक– साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाका दुईवटा बैठक बसे । पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी र मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने र दिवंगत सांसदहरुप्रति शोक प्रकट गर्ने काम भयो ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले बैठक शुरु भएको एक साता बितिसक्दा समेत जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न नसकेको वा नपाएको भनी सांसदहरुले संसदमै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रश्न उठाउनेमा स्वयम् सत्तारुढ दल नेपाली कांगेसका सांसदहरु अगाडि देखिएका छन् ।

सोही बैठकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएका विभिन्न १२ वटा विधेयक पेश भयो । संसद नहुँदा सरकारले ल्याएका विधेयकहरु संसद शुरु भएपछि पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पहिलो दिनकै दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिए । उनलाई १६५ जना सांसदले समर्थन गरे ।

दोस्रो बैठक– साउन ८ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई एवं शुभकामना दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत दिने सांसदहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरे । सोही दिन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले कारागार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गरिन् ।

तेस्रो बैठक– साउन १२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा बोल्ने अवसर पाए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरे । तेस्रो बैठकमै मन्त्रिमण्डलमा राज्यमन्त्री थपिएको सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने काम पनि भयो ।

चौथो बैठक– साउन १५ गते बस्ने तय भएको छ ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले बैठक शुरु भएको एक साता बितिसक्दा समेत जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न नसकेको वा नपाएको भनी सांसदहरुले संसदमै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रश्न उठाउनेमा स्वयम् सत्तारुढ दल नेपाली कांगेसका सांसदहरु अगाडि देखिएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले संसदलाई ‘बिजनेस’ दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सदनको बैठक प्रत्येक दिन राख्न र सांसदहरुलाई क्रियाशील बनाउन उनले माग गरे । अन्यथा जनताले आफूहरुलाई सही दृष्टिले नहेर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले बहुत मुस्किलसँग संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति लड्यौं । तर, यो संसद हामी हप्ता दिन, दश दिन ग्याप गरेर कार्य गर्दा खोइ बिजनेस ?’ सांसद राजभण्डारीले प्रश्न गरे, ‘जनताले के भन्छन् ? उनीहरुले तिरेको तिरो, करबाट हामीले संसद चलाइरहेका छौं, सांसदले भोजन गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुको निम्ति हामीले के दिन सक्यौं ?’ भएकै बिजनेसमाथि समेत ध्यान नपुगेको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ

‘यतिका थुप्रो विधेयकहरु त्यसै (अलपत्र) परिरहेका छन् । समितिहरुमा विधेयकहरुमाथि छलफल हुन सकेको छैन । त्यसो हो भने हामी के को निम्ति लड्यौं ? यदि हामी बिजनेस दिन सक्दैनौं, काम दिन सक्दैनौं भने हामी किन लड्यौं ?’ प्रश्नसँगै राजभण्डारीको सुझाव छ, ‘त्यसकारण हरदिन संसद चलोस् । सांसदहरुलाई क्रियाशील गर्न सकौं र हामीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सकौं ।’

संसदभित्र बिजनेसको अवस्था

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल संसदमा ५५ वटा विधेयकहरु छन् । ५५ वटामध्ये प्रतिनिधिसभामा २६ वटा र राष्ट्रियसभामा १९ वटा छन् । दर्ता र वितरण मात्रै भएका विधेयकको संख्या १७ छ । सभामा विचाराधीन (सभामा पेश भएर रहेको) विधेयकको संख्या २०, संसदीय विषयगत समितिमा विचाराधीन विधेयकको संख्या १५ छ । एउटा हाउसबाट पास भएर हाउसमा सन्देशसहित पेश भएका विधेयकको संख्या तीन छ ।

आम चासो र तीन तहको अधिकार क्षेत्र तथा जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयकहरु लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन छन् । नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयक, लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयकहरु संसदमा अड्किएको भनेर सार्वजनिक रुपमा समेत आलोचना हुँदै आएको छ ।

मंगलबार सांसदहरुले नै प्रतिनिधिसभाको शून्य र विशेष समयमा संसदमा रहेका विधेयक, त्यसको महत्व र आवश्यकता दर्शाउँदै स्वयम् संसद, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

सभामुख अग्नि सापकोटा

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा, दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डित, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद इन्दु शर्मा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रमोद साह लगायतले नागरिकता विधेयक संसदमा अड्किएकोमा रोष प्रकट गरे ।

‘जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तान कहिले यो देशको नागरिक हुने ?’ जसपा सांसद साहको प्रश्न छ । ‘एउटा भाइ र अर्को भाइले नागरिकता पाएको छ, अर्को बहिनी र भाइले पाएको छैन । के जन्मको आधारमा नागरिकता दिएका सन्तानलाई नागरिकता नदिने ? गैरनागरिक बनाएर राख्ने ?’ सांसद साहले आक्रोशित हुँदै भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद पण्डितले नागरिकता विधेयक जतिसक्दो छिटो पास गर्नुपर्ने बताए । ‘नेकपा एमालेको सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिने विधेयक ल्यायो, कहिले अध्यादेश ल्यायो र कहिले निर्णय गरेर गयो तर, अवरोध हुँदै गयो,’ उनले भने, ‘संसदमा अड्किएको धेरै भयो, अब नागरिकता विधेयक सहज रुपले छिटो पास गरौं ।’

वर्तमान सरकारले पुनर्स्थापित संसदलाई शुरुमै बिजनेस दिन नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण संसदको अंकगणित रहेको बताइन्छ । तर, अब सत्ता गठबन्धनको जसैगरी संसदमा बहुमत पुग्ने निश्चित भएकाले अब ढुक्क भएर सरकार चलाउने र संसदलाई प्रभावकारी बनाइने नेताहरु बताउँछन् ।

४ साउन २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अझैसम्म पारित हुन सकेको छैन । उक्त विधेयक पारित नहुँदा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् । त्यस्तै नेपाली नागरिक आमाको सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको छ । तर, उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथि दलहरुले असहमति राखेका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

तर, संसदमा विधेयक हुँदाहुँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर नागरिकता वितरण सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश अनुसार काम नगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नागरिकता वितरण गर्ने योजना अघि बढ्न सकेन ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किंदा धेरै सर्वसाधारण प्रभावित छन् । जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि सहज रुपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

यस्तै, संसदमा लामो समयदेखि अड्किएर रहेको अर्को महत्वपूर्ण विधेयक हो– संघीय निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयक । यो विधेयक २७ माघ २०७५ देखि प्रतिनिधिसभामा छ । यो विधेयक ल्याउने बेला संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डित थिए ।

उनै पण्डितले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै भने, ‘निजामती प्रशासनलाई सुदृढ गर्नको निम्ति निजामती विधेयक जुन संसदमा छ त्यो छिटो पारित होस् भन्ने चाहन्छु ।’

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा अलपत्र पर्दा संविधान जारी भएको यतिका वर्षसम्म निजामती प्रशासन पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ ।

यस्तै, २०७५ सालमै दर्ता भएका कतिपय विधेयकहरु अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको द्रूततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा छन् तर अगाडि बढेका छैनन् ।

२०७६ मा आएका संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लगायत त्यसपछि आएका कतिपय विधेयकहरु अलपत्र छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक २९ फागुन २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तर, सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने प्रस्तावका कारण यो विधेयक शुरुदेखि नै विवादमा छ ।

शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक १४ माघ २०७५ मा संसदमा दर्ता भएको थियो । तर, यो विधेयक पनि छलफलमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । किनभने शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुने कि प्रदेश सरकारको भन्ने विषयमा मुख्य विवाद छ ।

२८ फागुन २०७५ मा संसदमा आएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको द्रूततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना बनाउँदा जग्गाको लालपूर्जा भएकाहरुलाई मात्रै क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिइने उल्लेख छ । यसो गरिए गरीब, भूमिहीन र सुकुम्बासी, ऐलानी, अनौपचारिक तथा वन क्षेत्रका जग्गामा अव्यवस्थित बसोबासीहरु मारमा पर्ने भनेर विरोध भएको छ ।

सरकारको योजना के ?

सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरुका बीचमा संसदमा रहेका विधेयकहरुका सन्दर्भमा दुईथरी धारणा रहेको पाइएको छ । पहिलो– अघिल्लो सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयक जो विवादित छन् तिनलाई फिर्ता गर्ने र नयाँ ल्याउने । दोस्रो– वर्तमान सरकारसँग लामो समय शासन चलाउने समय छैन । त्यसकारण अत्यावश्यक विषयमा नयाँ विधेयक ल्याउने, संसदमा भएका विधेयक जहाँ छन् त्यहींबाट अगाडि बढाउने र आवश्यक संशोधन गरेर जाने ।

एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसदको बिजनेसका विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुका बीचमा छलफल चलिरहेको छ । शून्यबाट शुरु गरौं भन्दा समय छैन भन्ने कुरा बलियो रुपमा आएको छ ।’

नेताहरुका अनुसार सत्ता गठबन्धनले नै कुन कुन विधेयकमा के कस्तो प्रावधानका सन्दर्भमा लचकता अपाउने, के कस्ता विषयमा अडान लिएर संसदबाट पास गराउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । तर, यो सबै छलफलले पूर्णता पाउन नसक्नुको एउटै कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु रहेको बताइन्छ ।

ती नेता भन्छन्, ‘कतिपय समिति सभापतिहरु नै मन्त्रीको लाइनमा छन् । त्यसकारण संसदीय समितिहरु सक्रिय हुन सकेका छैनन् । त्यसकारण अब पहिले सरकारले पूर्णता पाउँछ त्यसपछि संसदले गति लिन्छ ।’

संसदीय अंकगणित

वर्तमान सरकारले पुनर्स्थापित संसदलाई शुरुमै बिजनेस दिन नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण संसदको अंकगणित रहेको बताइन्छ । तर, अब सत्ता गठबन्धनको जसैगरी संसदमा बहुमत पुग्ने निश्चित भएकाले अब ढुक्क भएर सरकार चलाउने र संसदलाई प्रभावकारी बनाइने नेताहरु बताउँछन् ।

सत्तागठबन्धनलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को फुटले सत्ता गठबन्धनलाई संसदमा बहुमत पुर्‍याइदिएको हो ।

संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा

पार्टी विवादमा निर्वाचन आयोगले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह विना पनि वर्तमान सरकारको पक्षमा संसदमा बहुमत पुग्ने भएको छ ।

हाल २७१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । यसको बहुमत १३६ हो । साउन ४ गते एमालेका २२ जना सांसद सहित देउवाले १६५ जनाको समर्थन पाएका थिए ।

जसपाबारे निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि अब जसपाका ३२ जना सांसद कि उपेन्द्र यादवको पक्षमा रहनुपर्छ । त्यसो हुँदा जसपाको ३२ सहित कांग्रेसको ६१ र माओवादी केन्द्रको ४९, जनमोर्चाको एक गरी कुल १४३ पुग्छ ।

यदि महन्थ ठाकुरले नयाँ दल दर्ता गरे र सो दलमा ठाकुर पक्षमा रहेका भनिएका १२ सांसद आवद्ध भए भने उनीहरुको सांसद पद जान्छ । यसो हुँदा पनि प्रतिनिधिसभामा कायम रहने सांसदको संख्यामा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एमाले विना पनि सरकारलाई बहुमत पुग्छ ।

‘एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले आफ्नो पक्षमा भएको गणितलाई हेरेर संसदलाई बिजनेस दिने हो । तर, अब बहुमत समस्या हुँदैन भन्ने भएको छ । अब सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन्छ । त्यस अनुसारका तयारीहरु पनि छन् ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment