१९ असार, काठमाडौं । उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा कवुलियत वन बनाउने सरकारको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै स्थानीयबासी काठमाडौं आएका छन् । बेलका नगरपालिका समेतको सिफारिसमा बेलकाको १७६ हेक्टर जमिनलाई कबुलियत वन बनाएर निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले सयौं घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै संघर्ष समितिका अध्यक्ष नवीन राई नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार सिंहदरबार पुगेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सरकारी निर्णयले सर्वसाधारण घरबारविहीन हुने भन्दै निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने निर्णय फिर्ता लिन उनीहरुले सचिव कँडेललाई आग्रह गरेका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सचिव कँडेलले कानून अनुसार सरकारले उचित निर्णय लिने जवाफ दिएका छन् ।
उदयपुरबाट आएको टोलीले शुक्रबार नै पूर्वमन्त्री तथा उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ का सांसद डा. नारायण खड्का र क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सुरेशकुमार राई (हिमाल)लाई छुट्टाछुट्टै भेटेर निर्णय फिर्ता गराउन भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका छन् ।
दुवै सांसदले जनतालाई अप्ठेरोमा पारी कुनै निजी कम्पनीलाई जमिन सुम्पने निर्णय स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद राईले कानूनी विषयहरु पनि अध्ययन गरी आफूले जनताको हित हुने गरी निर्णय लिन सरकारलाई अनुरोध गर्ने बताए । ‘कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि सयौं घरपरिवारलाई अप्ठेरोमा पार्ने निर्णय स्वीकार्य हुँदैन, अघिल्लो सरकारले गरेका गलत निर्णयहरु यो सरकारले उल्टाउँछ,’ सांसद राईले भने ।
के हो विवादको विषय ?
असार दोस्रो साता उदयपुरको बेलकामा स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीबीच झडप भयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका थिए । प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रुग्यास प्रहार गर्यो भने १० राउण्ड हवाई फायर समेत गर्यो । त्यसबेला स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई निकै हम्मेहम्मे परेको थियो । तीनतिरबाट प्रदर्शनकारीले ढुंगा प्रहार गर्न थालेपछि प्रहरीको समूह नगरपालिकाको हलभित्र पसेर ढोका बन्द गर्न बाध्य बनेको थियो । उक्त घटनामा ६ जना प्रहरीसहित १६ जना घाइते भए ।
नगरपालिकाको केही वडाहरुमा रहेको सार्वजनिक जग्गालाई कवुलियत वन बनाउने सरकारी तयारीपछि स्थानीय रुष्ट बनेका छन् । सयौं घरपरिवारलाई उठिबास लगाउने गरी सरकारले कवुलियत वन बनाउन लागेको भन्दै जस्तोसुकै संघर्ष गर्नुपरे पनि आफूहरु तयार रहेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।
स्थानीय राजनीतिक दलको समेत यसमा समर्थन छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका दलहरुले सरकारी कदमको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सर्वसाधारण जनताको घरबार उठिबास लगाउने गरी कवुलियत वन बनाउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष मोहन घिमिरेले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनबाट भौतिक क्षति भएको भन्दै निन्दा गरेका छन् । थप कुनै क्षति भए सरोकारवालाहरुले जिम्मा लिनुपर्ने उनले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
घिमिरेका अनुसार गत २ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै कवुलियत वन बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर अब नगरपालिका पनि जनताकै पक्षमा रहेको र कवुलियत वन बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय खारेज गर्न अनुरोध गर्ने उनले बताए ।
अहिले विवाद सिर्जना हुनुको मुख्य कारण स्थानीयहरुले बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापालाई लगाउँदै आएका छन् । मेयर थापाले निजी कम्पनीको ईशारा अनुसार काम गरेको उनीहरुको आरोप छ । सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा रहेका स्थानीय गोपाल घिमिरे मेयर थापाले सिफारिस गरेर अहिले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको बताउँछन् ।
स्थानीयले लगाएको यो आरोपलाई डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले समेत पुष्टि गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले प्रमाण नै उपलब्ध गराएर मेयर थापाको सिफारिसमा काम अघि बढेको बताएको छ । मेयर थापाले २०७७ पुस २९ गते डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरलाई पत्र लेख्दै बेलका नगरपालिका–३ मा रहेको पौरखी सामुदायिक वन र आसपासको ऐलानी जग्गा बराह हर्बललाई भोगचलन गर्न दिन सिफारिस गरे ।
मेयरको यो सिफारिसपछि नै जिल्ला वन कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ‘मेयर सापको सिफारिस अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढेको थियो, विभाग हुँदै मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर यो निर्णय भइसकेको छ,’ वन कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन् ।
वैशाख २३ गते प्रस्ताव पेश भएको र ६ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव अनुसार नै काम अघि बढाउन भन्दै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए ।
१७६ हेक्टर जग्गा निजी कम्पनीलाई
वन तथा वातावरण मन्त्रीले वैशाख २३ गते पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार सेफ वे टेक्नोलोजीलाई १२५ हेक्टर र बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर गरी कुल १७६.२३ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्मको समयावधि रहने गरी कवुलियती वनका रुपमा प्रदान गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ ।
उल्लेखित संस्थाहरुले वन तथा भूसंरक्षण विभागसँग संलग्न अनुसूचीका शर्तहरुका अधीनमा रही सम्झौता गर्ने समेत प्रस्तावको रुपमा विभागीय मन्त्रीबाट पेश भएको थियो । बेलका नगरपालिकाका मेयर थापाले बराह हर्बललाई जग्गा दिन लिखित सिफारिस नै गरेको भेटिए पनि सेफ वे टेक्नोलोजीलाई जग्गा दिने निर्णय कसको चाहनामा भयो भन्ने खुलेको छैन ।
निजी कम्पनीलाई दिने जग्गा ३० वर्षका लागि दिने विषयमा मेयर थापाले नै सिफारिस गरेका थिए । अहिले आन्दोलन चर्किएको र आफूले दिने भनेको भन्दा अर्को निजी कम्पनीले समेत जग्गा पाउने भएपछि मेयर थापा असन्तुष्ट छन् । नेकपा एमालेका नेता मेयर थापाले समेत यो निर्णय नै रद्द हुनुपर्ने बताए ।
तत्कालीन एमाले सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेले कबुलियत वन बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । अहिले आले केपी ओली खेमा परिवर्तन गरेर माधव नेपालतिर लागेका छन् ।
मेयर थापाले आफूले नभई तत्कालीन मन्त्री आलेले कवुलियत वन बनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रेम आलेले के खाएर कोशी टप्पुलाई कबुलियन वन बनाए ? बेलका नगरले ढुंगा इट्टा खाएर भुक्तान गर्यो ।’
