कर सन्धिमा सुधारको खाँचो

औद्योगिक क्रान्तिसँगै शुरू भएको भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेशन) को गति प्राविधिक (टेक्नोलोजिकल) क्रान्तिले खासगरी यातायात तथा सञ्चार जगतमा ल्याएको आमूल परिवर्तनसँगै तीव्र भएको छ । सन् १९८० को दशकदेखि विश्वमा आएको उदारीकरणको लहरले भूमण्डलीकरणलाई थप मद्दत पुर्‍याएको छ । हाल विश्वका के ठूला के साना, के धनी के गरीब, के विकसित के विकासशील सबै किसिमका मुलुक कुनै न कुनै रूपमा सीमापार व्यापार (क्रस बोर्डर ट्रेड) मा संलग्न छन् ।

यसैगरी पूँजी आयात तथा निर्यात गर्ने दुवै खालका मुलुकहरू वैदेशिक लगानीबाट लाभान्वित हुने हुँदा संसारको कुनै पनि मुलुक यसबाट शायदै अछूत रहेको होला ।
सीमापार व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्न भन्साररूपी पर्खालहरू घटाइएका वा हटाइएका छन् भने वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउने अनेक प्रयास भएका छन् ।

दोहोरो कर एकतर्फी राहत (युनिल्याटरल रिलिफ) वा कर सन्धि मार्फत हटाउने गरिन्छ । एकतर्फी राहत अन्तर्गत कुनै मुलुकले आफ्नो घरेलु कर कानूनमा बासिन्दाले विदेशमा आर्जन गरेको आयलाई कर छुट दिने वा निजको कर दायित्व निर्धारण गर्दा विदेशमा तिरेको कर आयबाट घटाउने वा कर दायित्वबाट विदेशमा तिरेको कर कट्टी गर्ने जस्ता प्रावधानहरू समावेश गरिन्छन् ।

तर घरेलु कर कानूनमा गरिएका दोहोरो कर हटाउने सम्बन्धी प्रावधानहरू त्यस देशको सरकारले सहजै संशोधन गर्न सक्छन् । त्यसैले उद्योगी व्यापारीहरू एकतर्फी राहतमाथि त्यति विश्वस्त हुँदैनन् । अर्कोतर्फ कर सन्धिहरू सहजै परिवर्तन गर्न नसकिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउन सन्धिमा गरिएका प्रावधानहरू बढी भरपर्दा तथा प्रभावकारी हुन्छन् ।

के हो कर सन्धि ?

कर सन्धि भनेको कर मामिला सम्बन्धी दुई देशहरूद्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय बाध्यकारी कानूनी दस्तावेज हो । यदी दुईभन्दा बढी मुलुकहरूबीच कर मामिला सम्बन्धी सन्धि भएको छ भने त्यसलाई बहुपक्षीय कर सन्धिको संज्ञा दिइन्छ ।

भियना सम्मेलनले कर सन्धिलाई राज्यहरूबीच सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा शासित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो भनेर परिभाषित गरेको छ । कर सन्धिसँग संलग्न प्रोटोकोलहरू पनि कर सन्धिकै अंगका रूपमा रहेका हुन्छन र तिनीहरूको कानूनी स्तर कर सन्धि सरह हुन्छ ।

कर सन्धि विस्तृत वा सीमित हुन्छन् । विस्तृत कर सन्धिले सबै प्रकारका आयका स्रोतहरू तथा सन्धिका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्छ भने सीमित कर सन्धिमा आयका सीमित स्रोतसँग सम्बन्धित सन्धिका सीमित प्रावधानहरू मात्र समेटिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि कतिपय देशहरूले सम्पन्न गरेका सीमित कर सन्धिहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय यातायातका सन्दर्भमा पानीजहाज वा विमानको सञ्चालनबाट प्राप्त आय मात्र समेटिएको पाइन्छ ।

कर सन्धिले बासिन्दा तथा स्रोत मुलुकको कराधिकारलाई सीमाङ्कित गर्दछ र दुई देशबीच न्यायिक आधारमा राजस्वको बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरी दोहोरो कर लाग्ने समस्यालाई हल गर्दछ । अर्थात् कर सन्धिहरू एउटै करदाताको कुनै आयमाथि एउटै अवधिमा दुई छुट्टाछुट्टै कर क्षेत्राधिकारका कारणले उत्पन्न दोहोरो कर हटाउन वा घटाउन लागू गरिन्छन् ।

तिनीहरूले सन्धि हस्ताक्षरकर्ता दुई राज्यको कराधिकार यकिन गर्दछन् जसले गर्दा कुनै आयमा दोहोरो कर लगाइँदैन वा दोहोरो कर हटाउनका लागि बासिन्दा मुलुकले स्रोत मुलुकमा लागेको कर आयबाट घटाउने वा करबाट कटाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

कर लगाउने सन्दर्भमा दुई देशबीच कुनै विवाद भएमा कर सन्धिले त्यसको समाधानका लागि सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता मुलुकको कर प्रशासनलाई विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । यसैगरी कर सन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा लगानीमा संलग्न करदातामाथि असमान व्यवहार हुन नदिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा संलग्न करदातालाई अन्य करदाता सरहको व्यवहार गरिनुपर्दछ र तिनीहरूलाई न त विशेष सुविधा दिने वा न त तिनीहरूमाथि भेदभाव नै गर्ने भन्ने मान्यता छ । यसका साथै कर सन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने करछली रोक्न दुई मुलुकको कर प्रशासनबीच सूचनाको आदानप्रदान गर्ने र बक्यौता कर संकलन गर्न एकअर्कालाई सघाउने व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ ।

कर सन्धिको विकासक्रम

कर सन्धिको अवधारणा उन्नाइसौं शताब्दीमा जर्मनीमा निस्केको भएतापनि विश्वमा सबैभन्दा पहिलोपटक दुई देशबीच सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय कर सन्धि अष्ट्रो हङ्गेरियन साम्राज्य र प्रशिया (जर्मनी) बीच २१ जून १८९९ मा सम्पन्न भएको थियो ।

विश्वको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कर सन्धि अष्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य र लिचेंस्टीनबीच सन् १९०१ मा भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न मुलुकबीच कर सन्धि सम्पन्न हुँदै गए र सन् १९२० मा राष्ट्रसंघ (लिग अफ नेशन्स) र सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएपछि कर सन्धिहरूको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो।

त्यसपछि एकातिर विभिन्न मुलुकबीच कर सन्धिहरू सम्पन्न हुँदै गए भने अर्कोतर्फ विभिन्न मुलुकलाई कर सन्धि तर्जुमा गर्न सहज होस् र कर सन्धिहरूमा एकरूपता र स्तरीयता कायम होस् भनेर नमूना कर सन्धि तयार गर्ने प्रयास गरिए । यस सन्दर्भमा सन् १९६३ मा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को नमूना कर सन्धि तथा सन् १९८० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको नमूना कर सन्धि तयार गरिए ।

खासगरी विकसित राष्ट्रहरूबीच सम्पन्न गरिने कर सन्धिहरू आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनको नमूना कर सन्धिको आधारमा र विकासशील देशहरू वा विकासशील र विकसित देशहरूबीच गरिने कर सन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको नमूना कर सन्धिको आधारमा तर्जुमा गर्ने गरिएका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको आफ्नै नमूना कर सन्धि छ र त्यस देशले अन्य मुलुकहरूसँग सम्पन्न गर्ने कर सन्धिहरू यही नमूना कर सन्धिमा आधारित छन् । यसरी विभिन्न नमूना कर सन्धिका आधारमा विभिन्न मुलुकले लागू गरेका कर सन्धिहरू तथा कर सन्धिकै अङ्गका रूपमा रहेका प्रोटोकलको सङ्ख्या झण्डै ३ हजार जति छ ।

नेपालमा कर सन्धिको विकास

नेपालको कर सन्धिको सञ्जाल सीमित छ । नेपालले पहिलो कर सन्धि २०४३ माघ ४ मा भारतसँग गरेको थियो । नेपालले दोस्रो सन्धि पहिलो सन्धि सम्पन्न गरेको करीब एकदशकपछि वि.सं. २०५३ मा नर्वेसँग गरेको थियो भने तालिका–१ मा उल्लेख गरिएअनुसार त्यसपछिको एक दशकमा नेपालले आठ मुलुकहरूसँग कर सन्धि गरेको थियो ।

त्यसपछि नेपालले वि.सं. २०६८ मा भारतसँग दोस्रो कर सन्धि गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकसँग कर सन्धि गरेको छैन भने बंगलादेश, सिङ्गापुर र संयुक्त अधिराज्यसँग कर सन्धि गर्ने प्रक्रिया विभिन्न चरणमा पुगेको छ ।

तालिका १: नेपालमा कर सन्धिको विकास

नेपालको सबभन्दा पछि भारतसँग सम्पन्न भएको कर सन्धि लागू भएको एक दशक र अन्य मुलुकहरूसँग गरिएका कर सन्धिहरू लागू भएको दुई दशकभन्दा बढी भएको छ । यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । खासगरी सन् २०१५ मा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनको करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण (बेस इरोजन एण्ड प्रोफिट सिफ्टिङ्ग) आयोजनाका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सन् २०१६ मा लागू गरिएको करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको समावेशी रूपरेखा (इन्क्लुसिभ फ्रेमवर्क फर वेप्स इम्पिलिमेन्टेशन) मा आवद्य १३५ भन्दा बढी विकसित तथा विकासशील देशहरूले आफ्नो घरेलु कर कानून तथा कर सन्धिहरूमा संशोधन गरेर आयकर व्यवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् र सोही अनुरूप विभिन्न मुलुकका कर सन्धिहरू संशोधन हुँदैछन् ।

नेपालले पनि आफ्ना कर सन्धिहरूलाई संशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले तुलनायोग्य र स्तरीय बनाउन जरूरी छ । कर सन्धि संशोधन गर्ने सम्बन्धी दुई विकल्पहरू छन् । एक विकल्प दुई पक्षीय वार्ताद्वारा हरेक सन्धिलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा संशोधन गर्ने हो भने अर्को विकल्प आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनको करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण आयोजनाका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि अपनाइएको बहुपक्षीय संयन्त्र (मल्टी ल्याटरल इन्स्ट्रूमेन्ट) मा हस्ताक्षर गरेर कर सन्धिलाई स्वतः संशोधन गर्ने व्यवस्था हो ।

बहुपक्षीय संयन्त्रले कर सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्दैन, यो कर सन्धिसँगै लागू हुन्छ । बहुपक्षीय संयन्त्रले कर सन्धिलाई सहज र शीघ्र रूपमा संशोधन गर्न सघाउँछ । दुई पक्षीय वार्ताद्वारा सन्धिहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा संशोधन गर्दा निकै लामो समय लाग्ने भएकोले विभिन्न मुलुकहरूले बहुपक्षीय संयन्त्रमा हस्ताक्षर गरेर कर सन्धिलाई स्वतः संशोधन गर्ने विकल्पलाई अँगालेका छन् ।

नेपालले पनि कर सन्धिलाई दुई पक्षीय वार्ताद्वारा संशोधन गर्ने वा बहुपक्षीय संयन्त्रमा हस्ताक्षर गरेर कर सन्धिलाई स्वतः संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्दछ । दुई पक्षीय वार्ताद्वारा कर सन्धि संशोधन गर्दा लामो समय लाग्ने भएकोले नेपालले कर सन्धिहरूलाई छोटो अवधिमै संशोधन गर्नका लागि बहुपक्षीय संयन्त्रमा हस्ताक्षर गरेर कर सन्धि स्वतः संशोधन गर्ने व्यवस्था अपनाउन सक्छ ।

बहुपक्षीय संयन्त्रमा हस्ताक्षर गरेर पछि आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनको करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण आयोजनाका सुझावहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस सन्दर्भमा खासगरी करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण आयोजनाका १५ कार्य योजनामध्येका (क) पारदर्शिता तथा सारलाई मध्यनजर गरेर हानिकारक कर अभ्यासहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, (ख) कर सन्धिको दुरपयोग रोक्ने, (ग) सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच मूल्य हस्तान्तरण (ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग) सम्बन्धी दस्तावेजको समीक्षा गर्ने र (घ) विवाद समाधान संयन्त्रलाई बढी प्रभावकारी बनाउने कार्य योजनाहरू न्यूनतम मानक (मिनिमम स्ट्यान्डर्ड) भएकाले तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तयारी गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

कर सन्धिमा संशोधन गर्न आवश्यक प्रावधान

कर सन्धिमा संशोधन गर्ने विषयहरू धेरै भए पनि करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा हालैका वर्षहरूमा विभिन्न मुलुकले कर सन्धिमा गरेका संशोधनहरूको आधारमा नेपालले कर सन्धिमा गर्नुपर्ने संशोधनका केही उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएका छन्–

(क) प्रस्तावना

कर सन्धि संशोधन गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम कर सन्धिको वर्तमान प्रस्तावना आय तथा पूँजीमा लाग्ने करका सम्बन्धमा दोहोरो करबाट मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौता लाई संशोधन गरेर आय तथा पूँजीमा लाग्ने करका सम्बन्धमा दोहोरो करबाट मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध र दोहोरो कर नलाग्ने अवस्थालाई बन्द गर्ने सम्बन्धी सन्धि गरिनुपर्दछ ।

यसले कर सन्धिले ट्रिटी शपिङ्ग लगायतका विभिन्न उपायहरूद्वारा कर नतिर्ने अवसर सिर्जना गर्नुहँुदैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । यसबाट खासगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विभिन्न देशका कर कानूनमा रहेका छिद्रहरू तथा कर सन्धिले दिएका सुविधाको दुरूपयोग गरी राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

(ख) विदेशी स्थायी संस्थापन

करदाताले हाल निर्माण, सेवा, एजेन्ट आदि विदेशी स्थायी संस्थापनको थ्रेसहोल्डको दुरूपयोग गरेर कर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि विदेशी स्थायी संस्थापनको थ्रेसहोल्ड घटाउनका साथै विखण्डन विरोधी (एन्टि फ्रागमेन्टेशन) नियमहरू लागू गरिनुपर्दछ । यसले खासगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले स्रोत मुलुकमा हुने कारोबार विदेशी स्थायी संस्थापनको परिभाषा बाहिर राखेर कर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने छ ।

(ग) पूँजीगत लाभ

नेपालसँग कर सन्धि गरेको मुलुकको बासिन्दाले नेपालमा अवस्थित स्थिर सम्पत्तिबाट शेयर बिक्री भएको पूर्वको ३६५ दिनभित्रको कुनै अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य प्राप्त गरेको खण्डमा त्यस्तो शेयरको बिक्रीबाट प्राप्त पूँजीगत लाभमा नेपालमा कर लाग्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस किसिमको व्यवस्थाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विदेशमा गर्ने सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण सम्बन्धी कारोबारका कारणले राजस्व गुम्ने सम्भावना हट्नेछ र एनसेलको पूँजीगत लाभ करमा भएको जस्तो विवादको पुनरावृत्ति हुनेछैन ।

(घ) सुविधाको सीमा

कर सन्धिको सुविधा कर सन्धि गर्ने दुई देशका बासिन्दाले मात्र पाउने भएतापनि ती सुविधा उपभोग गर्न तेस्रो मुलुकको बासिन्दाले कर सन्धि गर्ने कुनै एक देशमा नाम मात्रको कम्पनी खोलेर कर सन्धि सुविधा लिने गर्दछन् ।

यस किसिमले ट्रिटी शपिङ्ग गरेर वा अन्य तरीकाले कर सन्धिमा गरिएका सुविधाको दुरुपयोग रोक्नका लागि सन्धिको सुविधा लिन मात्र नेपाल वा सन्धिको अर्को पक्ष मुलुकमा स्थापना भएको तेस्रो मुलुकको कम्पनीलाई सन्धिको सुविधा नदिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

(ड.) व्यापारिक मुनाफामा कर

नेपालले गरेका वर्तमान कर सन्धि अनुसार कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा अवस्थित आफ्नो स्थायी संस्थापन मार्फत गरेको व्यवसायबाट भएको व्यापारिक मुनाफामा स्थायी संस्थापनका हकमा लागू हुने जति मुनाफामा मात्र नेपालमा कर तिर्नुपर्दछ । करको आधार विस्तार गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा स्थायी संस्थापन भएको कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा स्थायी संस्थापन मार्फत गरेको आयमा मात्र नभई नेपालमा गरेको जुनसुकै व्यवसायबाट प्राप्त व्यापारिक मुनाफामा नेपालमा कर तिर्ने व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ विचार गर्नुपर्दछ ।

यसलाई फोर्स अफ एट्र्याक्सन नियम भनिन्छ जस अन्तर्गत विदेशी कम्पनीले त्यसको नेपालमा भएको स्थायी संस्थापनसँग सम्बन्धित मुनाफाका साथै स्थायी संस्थापन मार्फत नेपालमा बिक्री गरिएका वस्तु वा त्यस्तै अन्य वस्तुको बिक्री र स्थायी संस्थापन मार्फत गरिएजस्तै नेपालमा गरिएको अन्य व्यापारबाट आर्जन गरेको व्यापारिक मुनाफामा नेपालमा कर लाग्दछ ।

(च) अन्य

माथि उल्लिखित विषयहरूका साथै कर सन्धिमा गरिएका अन्य प्रावधानहरूलाई पनि समसामयिक बनाइनुपर्दछ । नेपालका कर सन्धिहरू मूलतः संयुक्त राष्ट्रसंघको नमूना कर सन्धिमा आधारित भएतापनि नेपालले हालसम्म आफ्नो कर सन्धि नीति फ्रेमवर्क तथा नमूना कर सन्धि तयार नगरेको हुनाले नेपालले विभिन्न देशसँग गरेका कर सन्धिको संरचना र त्यसमा गरिएका विभिन्न प्रावधानमा एकरूपता छैन । कर सन्धिहरू संशोधन गरेर तिनीहरूमा एकरूपता कायम गरिनुका साथै भाषागत समस्यालाई पनि सुधार्नुपर्दछ ।

कर सन्धि तथा घरेलु कर कानूनको अन्तरसम्बन्ध

कर सन्धिमा गरिएका संशोधनसँगै घरेलु कर कानूनमा पनि संशोधन गरिनुपर्ने हुन्छ । घरेलु कर कानून र कर सन्धिहरूबीच अन्तर निर्भरता छ । एकले अर्कोलाई प्रभावित गर्दछन् । उदाहरणका लागि नयाँ कर सन्धिको तर्जुमाको आरम्भ घरेलु कर कानूनमा भएका प्रावधानका आधारमा हुन्छ । कुनै पनि मुलुकमा कर लगाउनको लागि सामान्य कर कानून घरेलु कर कानून हो । कर सन्धिमा कर लगाउने प्रावधानहरू राखिएका हुँदैनन् ।

यदि घरेलु कर कानूनले कुनै आयमा कर लगाएको छैन भने कर सन्धिले त्यस्तो आयमा कर लगाउन सक्दैन । उदाहरणका लागि यदि कुनै आयमा घरेलु कानूनमा स्रोतमा कर कट्टीको व्यवस्था गरिएको छैन भने कर सन्धिमा सो आयमा स्रोतमा कर कट्टीको दर तोकिएको भएतापनि घरेलु कर कानूनमा सो आयमा स्रोतमा कर कट्टी व्यवस्था नगरिएसम्म कर सन्धिका प्रवधानलाई लागू गर्न सकिंदैन ।

कर लगाउनका लागि पहिले घरेलु कर कानून लागू हुन्छ त्यसपछि कर सन्धि । करको परिभाषा, कर दायित्व आदि सम्बन्धमा कर सन्धिहरू घरेलु कर कानूनमा भएका व्यवस्थामा निर्भर रहन्छन् । घरेलु कर कानूनले कर सम्बन्धी सवै पक्षहरू समेटेको हुन्छ भने कर सन्धिले केही खास विषयहरू मात्र ।

कर सन्धि र घरेलु कर कानूनमा गरिएका प्रावधानहरू बीच विरोधाभास भएमा सन्धिमा गरिएका प्रावधान लागू हुन्छन् । उदाहरणको लागि कर सन्धिले कुनै छुट दिएको छ भने घरेलु कर कानूनमा त्यस्तो छुट नभए पनि कर सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ । तर यदि करदाताको लागि कर सन्धिमा गरिएका प्रावधानभन्दा घरेलु कर कानूनमा गरिएका प्रावधानहरू बढी लाभदायक छन् भने घरेलु कर कानूनमा भएको व्यवस्था लागू हुन्छ । कर सन्धि र घरेलु कर कानूनमा गरिएका प्रावधानहरू नबाझिऊन् भन्नका लागि कर सन्धिमा गरिएका संशोधन अनुरूप घरेलु कर कानून पनि संशोधन गरिनुपर्दछ ।

नयाँ कर सन्धि

कर सन्धिका सन्दर्भमा नेपालको सामु खडा भएको अर्को प्रश्न नेपालले अन्य मुलुकहरूसँग कर सन्धि गर्ने वा नगर्ने भन्ने हो । यस सन्दर्भमा कर सन्धिका उद्देश्य तथा यसबाट हुने लाभहानिको सही विश्लेषण गरिनुपर्दछ । कर सन्धि निम्न उद्देश्यहरू पूर्तिका लागि गरिन्छन्–

• दोहोरो कर उन्मूलन गर्ने
• दोहोरो कर नलाग्ने अवस्था हटाउने
• वित्तीय चोरी तथा परिहार (इभेजन एण्ड अभ्वाइडेन्स) रोक्ने
• बासिन्दा तथा गैरबासिन्दा करदाताहरू बीच भेदभाव हुन नदिने
• कर विवाद समाधान संयन्त्र प्रदान गर्ने
• दुई देशका कर प्रशासन बीच करसम्बन्धी सूचनाको आदान प्रदान गर्ने
• एक अर्को मुलुकको बक्यौत कर संकलन गर्न मद्दत गर्ने
• आपसी आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार र लगानी बढाउने

नेपाल पूँजी आयात गर्ने देश हो । यदि कुनै देशसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र त्यस मुलुकबाट भित्रिएको वैदेशिक लगानीको परिमाण ठूलो छ र त्यससँग हुने कारोबारमा लाग्ने दोहोरो कर हटाएका कारणले वैदेशिक लगानी निकै बढ्ने सम्भावना छ भने त्यस्तो देशसँग कर सन्धि गरिनुपर्दछ ।

यदि कुनै मुलुकसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सम्बन्धी कारोबार बाहेक अन्य किसिमको कारोबार छैन भने त्यस्तो मुलुकसँग पूर्ण रूपको कर सन्धि गर्नुभन्दा विमान सञ्चालन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारबाट प्राप्त आय मात्र समेटिएको सीमित कर सन्धि गरे पुग्दछ ।

यसैगरी नेपाल र अर्को कुनै देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा कर छलीको समस्या ठूलो भएमा त्यसको समाधानका लागि कर सन्धिको सट्टा कर सम्बन्धी सूचनाको आदानप्रदान गर्ने सम्झौता (ट्याक्स इनफर्मेशन इक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट) गर्ने वा कर मामिलाका बारेमा आपसी प्रशासनिक सहायता सम्बन्धी बहुराष्ट्रिय सम्मेलनमा (मल्टिल्याटरल कन्भेन्सन वन म्युचुअल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्ट्यान्स इन ट्याक्स म्याटर्स) मा सहभागी हुने भनेर विचार गर्नुपर्दछ ।

त्यस किसिमको कर सन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय करमा कर छल्ने प्रवृत्ति रोकेर राजस्व परिचालन बढाउन सहयोग गर्दछ भने विस्तृत कर सन्धिमा जस्तो नेपालले कर लगाउने अधिकार त्याग्नु पर्दैन ।

अर्कोतर्फ कर सन्धि लागू भएपछि स्रोत मुलुकलाई कर लगाउने अधिकार सीमित गरिएका कारणले राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । यसका साथै खासगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ट्रिटी शपिङ्ग लगायतका माध्यमले कर सन्धिको दुरुपयोग गर्न सक्छन् । कर सन्धि सम्पन्न गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्य नेपालको लागि आफैंमा चुनौतीपूर्ण छँदैछ । यसैले कुनै देशसँग कर सन्धि गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा लाभहानिको विश्लेषण गरेर मात्र कर सन्धि गर्ने वा नगर्ने भनेर निक्र्योल गरिनुपर्दछ ।

भावी मार्गचित्र

कर सन्धि एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा रहेका बाधा–अड्चन हटाएर व्यापार तथा लगानी बढाउन र कर छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर राजस्व संकलन बढाउने संयन्त्रको रूपमा प्रयोग हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ यसले मुलुकको कर लगाउने अधिकारलाई सीमित गरेर राजस्व संकलन प्रतिकूल असर पार्न सक्छ ।

यदि कर सन्धि सहि किसिमले तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने त्यसबाट फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुन सक्छ । त्यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि मुलुकको हित हुने किसिमको कर सन्धि तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार गर्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्दछ–

(क) कर सन्धि नीति फ्रेमवर्क तयार गर्ने

कर सन्धि सम्पन्न गर्नका लागि गरिने वार्ता (नेगोसियट) लाई मार्गदर्शन गर्नका लागि विभिन्न मुलुकले कर नीति सन्धि फ्रेमवर्क तयार गरेको पाइन्छ । यसले कस्तो मुलुकसँग कर सन्धि गर्ने ? सन्धिमा न्यूनतम कस्ता शर्तहरू समावेश गर्ने ? कर सन्धिबाट के कस्ता परिणामहरू हासिल गर्ने ? न्यूनतम स्वीकार्य मानक के हुने ? र कर सन्धि सम्बन्धी वार्तामा को संलग्न हुने ? भन्ने जस्ता प्रावधानहरू समेटेको हुन्छ ।

नेपालले आफ्नो कर सन्धि नीति फ्रेमवर्क तयार गरेको छैन । कर सन्धि नीति फ्रेमवर्कको अभावमा कर सन्धि गरिने मुलुकको सही किसिमले पहिचान नहुन सक्छ, मुलुकको आवश्यकता भन्दा पनि कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ पूर्ति हुने किसिमले पैरवी गर्नेहरू (लविष्ट) को दबाब वा प्रलोभनको आधारमा सन्धि सम्पन्न हुन सक्छ, वार्तामा संलग्न प्रभावशाली व्यक्तिलाई कब्जा गरेर (इलाइट क्याप्चर) सन्धिका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रको हितभन्दा पनि कसैको निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने तर्फ डोर्‍याइन सक्छ र सन्धिका प्रावधानबाट पर्न सक्ने असरका बारेमा राम्रो विचार नभई समस्याग्रस्त कर सन्धि तर्जुमा हुन सक्छ । उदाहरणका लागि करको स्वर्गको रूपमा रहेका मुलुक वा खास आर्थिक कारोबार नभएका मुलुकसँग कर सन्धि हुन सक्छ वा समस्याग्रस्त कर सन्धि तर्जुमा हुन सक्छ जसबाट मुलुकले आशातित प्रतिफल नपाउन सक्छ ।

कर सन्धि नीति फ्रेमवर्क तयार गरिएपछि नेपाललाई कर सन्धि वार्ताबाट के उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको छ र नेपाललाई लाभ हुने परिणामहरू कसरी हासिल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बढी स्पष्टता हुनेछ ।

कर सन्धि नीति फ्रेमवर्कले नेपाललाई समस्याग्रस्त कर सन्धि तर्जुमा हुनसक्ने खतराबाट जोगाउने छ ।कर सन्धि नीति फ्रेमवर्क तयार गर्दा उद्योग, वाणिज्य, कानून तथा परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका सबै सरोकारवालाहरूसँग विस्तृत रूपमा छलफल गरेर सहमति जुटाइनुपर्दछ । यसको समय समयमा समीक्षा हुनुपर्दछ । यस किसिमको कर सन्धि नीति फ्रेमवर्क नेपालको नमूना कर सन्धि तयार गर्न पनि सहयोगी हुनेछ ।

(ख) नमूना कर सन्धि विकास गर्ने

नेपालले एउटा नमूना कर सन्धि तयार गर्नुपर्दछ । नमूना कर सन्धि तयार गर्दा कर सन्धि नीति फ्रेमवर्क जस्तै उद्योग, वाणिज्य, कानून तथा परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका सबै सरोकारवालाहरूसँग विस्तृत रूपमा छलफल गरेर सहमति जुटाइनुपर्दछ । नमूना कर सन्धिले कर सन्धि नीति फ्रेमवर्कमा समावेश गरिएका प्राथमिकताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ र यसले नेपालले कर सन्धिमा समावेश गर्न चाहेका प्रावधान समेट्नुपर्दछ ।

कर सन्धिमा प्राविधिक त्रुटि नहोस् भन्नका लागि यसको संरचना संयुक्त राष्ट्रसंघको नमूना कर सन्धि सरह हुनुपर्दछ र त्यसमा उल्लिखित भाषा वा प्रावधानहरूको सकेसम्म बढी प्रयोग गरिनुपर्दछ । यसैगरी नमूना कर सन्धिले नेपालको कानूनको ड्राफ्टिङ्ग प्रचलन र घरेलु कर कानूनका प्रावधानहरूलाई अंगीकार गर्नुपर्दछ । नमूना कर सन्धि नेपालले भविष्यमा गर्ने कर सन्धिहरूलाई मार्ग निर्देश गर्न प्रभावकारी भैरहोस् भन्नका लागि यसलाई समय समयमा समीक्षा गरिनुपर्दछ ।

(ग) कर सन्धि तर्जुमा, वार्ता तथा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

अन्य करहरूको तुलनामा आयकर बढी जटिल कर हो भने यसको अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष झनै कठिन छ । अन्तर्राष्ट्रिय करलाई नियमन गर्ने कर सन्धि तर्जुमा गर्ने, यस सम्बन्धी दुई वा बहुपक्षीय वार्ता गर्ने र त्यसलाई सही र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने कार्य खासगरी नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकको लागि चुनौतीपूर्ण छ । यसैले कर सन्धि तर्जुमा, वार्ता तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनु जरूरी छ ।

नेपालले भारतसँग गरेको पहिलो कर सन्धिको तर्जुमा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रमा सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत श्रीलंकाको कर प्रशासनका पूर्व कमिशनर डब्लु. एम. पि. विरासिङ्गले गर्नुभएको थियो । सो सन्धि गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनका लागि सन्धिको संरचना, औचित्य, प्रमुख विशेषता जस्ता पक्षलाई समेटेको दस्तावेजको पहिलो मस्यौदा पनि उहाँले नै तयार गर्नुभएको थियो जसको नेपालीमा अनुवाद यो पंक्तिकार आफैंले गरेको थियो ।

कर सन्धिका बारेमा भारतका पदाधिकारीहरूसँग नयाँदिल्लीमा वार्ता गर्ने टोलीको रूपमा अर्थ सचिव, कर विभागका महानिर्देशक, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रका प्रमुख तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव रहनुभएको थियो भने वार्ता टोलीलाई प्राविधिक विषयमा सघाउन विरासिंगे र म पनि सहभागी भएका थियौं ।
कर सन्धि सम्बन्धी कार्य गर्न विभिन्न मुलुकको अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टै इकाइको व्यवस्था गर्ने प्रचलन भए पनि नेपालमा त्यस किसिमको व्यवस्था गरिएको छैन ।

कर सन्धि सम्बन्धी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कार्य आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तर्राष्ट्रिय कर शाखाले गर्दैै आएको छ । तर सो शाखामा विशेषज्ञता विकास गर्ने हिसाबले कर्मचारीको स्थायी व्यवस्था भएको छैन र कर सन्धि सम्बन्धी वार्ता लगायतका अन्य पक्षमा निरन्तर रूपमा प्रशिक्षण आयोजना गर्ने पनि गरिएको छैन ।

कर सन्धि वार्ता गर्ने विषयमा कर प्रशासकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा मेरो पहलमा नेदरल्याण्ड्स सरकारको सहायता अन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सको एमस्ट्राडमस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूरो अफ फिस्कल डकुमेन्टेशनले काठमाडौंमा २०५६ साल वैशाख १ देखि वैशाख ६ सम्म एक हप्ताको कर सन्धि वार्ता कसरी गर्ने ? (हाउ टु नेगोसियट ट्याक्स ट्रिटी) भन्ने विषयको विस्तृत प्रशिक्षण आयोजना गरेको थियो ।

त्यसबाहेक आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूले आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन आदिले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा कर सन्धि विषयमा छिटपुट रूपमा प्रशिक्षणमा सहभागी हुने बाहेक संगठित किसिमले निरन्तर रूपमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छैन । कर सन्धिको तर्जुमा सही किसिमले गर्न र कर सन्धि लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरी राजस्व अभिवृद्धि गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरिनु जरूरी छ ।