माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरको दल दर्ता हुन कति समय लाग्छ ?

निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको लगि निवेदन परेको ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने भएपनि १५ दिन भित्रै माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरको दलले मान्यता पाउने/नपाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने गरी आन्तरिक काम अगाडि बढाएको छ ।

२ भदौ, काठमाडौं । बुधबार निर्वाचन आयोगमा दुई वटा नयाँ दल दर्ताको लागि निवेदन परेको छ, नेकपा एमाले (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक) ।

संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा एमाले समाजवादी दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । जसपाको आधिकारिता नपाएपछि दलविहीन बनेको महन्थ ठाकुर समूहले पनि जसपा लोकतान्त्रिक दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ ।

नेपाल समूहले एमाले केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत संख्या भन्दा बढीको समर्थनमा दल विभाजन गरेको हो भने ठाकुर पक्षले संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्या भन्दा बढीको समर्थनमा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । यद्यपि दुबै दल वैधानिक रुपमा दर्ता हुन बाँकी छ ।

दल दर्ताका लगि निवेदन परेको ३५ दिनभित्र आयोगले निर्णय दिइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति लगायतलाई हेरेर ८–१० दिनमा दुबै दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गर्ने सम्भावना रहेको आयोग स्रोतले बताएको छ ।

नियमावली संशोधन हुनै बाँकी छ

मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार सिफारिस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बुधबार दिउँसो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो । अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा नहुँदै माधव नेपाल समूह र महन्थ ठाकुर समूह दल दर्ताको निवेदन दिन पुगेका थिए ।

तर अध्यादेशमा भएको नयाँ व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन भएको छैन । प्रारम्भिक अध्ययनमा नियमावलीको दफा ५ पुरै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ र अनुसूची ५, ६ र ७ पनि संशोधन गर्नुुपर्ने देखिएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कहाँ गएर दल रोज्ने भन्ने व्यवस्था पनि नियमावली संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

एक अधिकारी भन्छन्, ‘तीन महलेसहित सबै काम बिहीबारको १/२ बजे सकियो भने नियमावली संशोधन प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउँछौं ।’

मन्त्रालयले नियमावली संशोधन स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसपछि दुबै समूहले फेरि नियमावलीअनुसार दल दर्ताका लागि निवेदन दिनेसहित सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि बल्ल आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया शुरु गर्ने एक अधिकारीले बताए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ पनि नियमावली संशोधन भएपछि नयाँ दल दर्ताको लागि परेको निवेदनउपर अध्ययन शुरु हुने बताउँछन् । उनका अनुसार प्राप्त निवेदन अध्ययन गर्दा संविधान, ऐन, नियम कानुन, नियमावली, कार्यविधिगत विषयहरु हेरिनेछ । दल दर्ताका लागि समावेश गर्नुपर्ने संघीय, प्रदेश संरचनाहरु, दलको विधानका व्यवस्थाहरु समेत हेरिनेछ ।

केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भने केन्द्रीय सदस्यहरु सबैको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा नाम अनिवार्य हुनुपर्छ । यी विवरण सही भएमा नाम, झण्डा र चुनाव चिह्नबारे आयोगले छलफल थाल्नेछ । साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता खारेज गर्दा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण यो पटक नाममा आफूहरु सचेत रहेको एक आयुक्त बताउँछन् ।

एमाले विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाउन खोजेको माधवकुमार नेपाल समूहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी (समाजवादी) नाम प्रस्ताव गरेको छ, जसको संक्षिप्त नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) प्रस्ताव गरिएको छ ।

महन्थ ठाकुर पक्षले भने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) नाम प्रस्ताव गरेको छ ।

एमाले र जसपा यसअघि नै दर्ता भएको पार्टी भएकाले प्रस्तावित नाम स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा आयोगमा बहस हुनसक्छ । यो सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा कम्तीमा पनि ८–१० दिन लाग्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अध्यादेशलगत्तै दुई पार्टी दुई–दुई टुक्रा

प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ताका लागि सहज बाटो दिएको थिएन । तर, सरकारले दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भयो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत हिस्सा टुक्रिए मात्रै दलको मान्यता पाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा २० प्रतिशत हिस्सा भए दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो अध्यादेश जारी गरे लगत्तै एमाले र जसपा दुई टुक्रा भयो ।

जसपा (लोकतान्त्रिक) दल दर्ताका लागि निवेदन दिन निर्वाचन आयोग पुगेका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘अध्यादेशले बाटो खोल्यो, हामीले त्यसको प्रयोग गर्‍यौं ।’
दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका दुबै समूहले अध्यादेश अनुसार संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्याएको दाबी गरेका छन् ।

२०३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको एमालेबाट माधव नेपाल समूहमा ५८ जना आएको नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने नेकपा एमाले (समाजवादी)को निवेदन दर्ता भएको छ । नेता पाण्डेले साविक एमालेबाट निर्वाचित ३१ जना सांसद नेकपा एमाले (समाजवादी) मा रहेको समेत बताएका छन् ।

यस्तै, जसपा (लोकतान्त्रिक) ले २४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने गरी दल दर्ताको निवेदन दिएको छ । साविक जसपाका १७ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य जसपा (लोकतान्त्रिक)मा रहेको नेता राजेन्द्र महतोले बताए । उनका अनुसार साविक जसपा तर्फबाट संघीय संसदमा रहेका १४ जना सांसद जसपा (लोकतान्त्रिक)मा रहने भएका छन् ।

आँखा संसद सचिवालय तिर पनि …

नेकपा एमाले (समाजवादी) दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेका बेला धेरैको आँखा संघीय संसद सचिवालयतिर पनि गएको छ ।

एमालेले माधव नेपाल समूहमा रहेका १४ जना सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरी संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । तर एमालेको उक्त पत्रलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने चासोको विषय छ ।

ती १४ जना सांसद पदमुक्त भएको खण्डमा वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको संसदीय अंकगणितमा समेत असर पर्नेछ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार मंगलबार सवा ४ बजे १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमाले संसदीय दलको तर्फबाट पत्र दर्ता भएको छ । संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार सभामुख सापकोटालाई प्राप्त पत्रबारे जानकारी गराएका छन् ।

बुधबार नै कारबाहीका लागि पत्र पुगेका माधव नेपालसहित १४ जना आफूहरुलाई अवैधानिक रुपमा कारबाही गरिएको भन्दै उक्त पत्रअनुुसार कारबाही नगर्ने व्यवस्था मिलाइ पाउँ भनी निवेदन दिन गए । तर, संसद सचिवालयले उनीहरुको पत्र भने दर्ता गरेन ।

‘कारबाही गरिएको जानकारी संसदमा गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तो कारबाही रोकी पाउँ भनी निवेदन दिने व्यवस्था सम्बन्धित ऐन, नियममा छैन । त्यसकारण माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदको पत्र दर्ता भएन’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले अनलाइनखबरसंग भने ।

कारबाहीका सम्बन्धमा चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने वा अन्य बाटो हुने संसद सचिवालयलाई पत्र दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उनले प्रष्टीकरण दिए ।

तर, सभामुखले नै असंवैधनिक रुपमा कारबाही गरिएको हो वा होइन ? भनी हेर्न सक्छन् कि सक्दैनन ? यस सम्बन्धमा के छ कानुनी व्यवस्था ? भनी प्रश्न गर्दा प्रवक्ता पाण्डेले १५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्छ भन्ने अभ्यास रहेको बताए ।

‘हामीले बुझ्ने सभामुखले १५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्छ भन्ने हो । कारबाही सदर वा बदर जे हुन्छ त्यसमाथि चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्ने बाटो छँदैछ’ उनले भने ।