समझदारीको अढाइ वर्षसम्म खुलेन नेपाली श्रमिकलाई जापानको ढोका

३ भदौ, काठमाडौं । जापान-नेपालबीच भएको श्रमिक आपूर्ति सम्बद्ध सहकार्यको समझदारी (एमओसी) कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । २०७५ चैत ११ मा कामदार आपूर्तिबारे सरकारीस्तरमा भएको समझदारी कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले राम्रो गन्तब्यमा काम गर्न जाने थुप्रै नेपाली युवाको योजना पनि भत्किने अवस्था आएको छ ।

भाषा परीक्षा पास गरेर कोरियामाजस्तै गरी जापान पनि जान पाइने आशमा रहेकाहरुले अढाई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि समझदारीबाट लाभ लिन सकेका छैनन् ।

दुई देशबीच भएको एमओसीअनुसार ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ (एसएसडब्ल्यू)को सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर एक जना पनि नेपाली जापान जान पाएका छैनन् ।

जिट्कोसहित अन्य माध्यमबाट रोजगारीका लागि केही युवा जापान गइरहेपनि सरकारी स्तरको सम्झौता लागू नहुँदा धेरै युवाको जापान जाने सपना अधुरो बनेको छ ।

जापानले समझदारीपछि नेपालबाट ‘केयर गिभर’ का रुपमा कामदार लैजान तीन चरणमा भाषा तथा सिप परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । तर, ‘अहिलेसम्म एसएसडब्ल्यूका माध्यमबाट एकजना पनि नेपाली जानमा रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दीपक काफ्ले जापानमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया लागि प्रक्रियागत तयारी नै नसकिएको बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नै तय भएको छैन,’ उनी भन्छन्,’तर, हामी त्यसका लागि गृहकार्य र छलफलमा छौं ।’

अष्पष्ट प्रकिया

जापानले नेपालमा सञ्चालन गरेको भाषा तथा सिप परीक्षामा पारदर्शिता नअपनाएको आरोप नेपालकै सरकारी पक्षले लगाउँदै आएको थियो । परीक्षा भएको मिति, स्थान, नतिजा, कामदार जाने कम्पनी, प्रस्थान गर्ने मिति, सेवा सुविधा लगायतका पक्षबारे समयमै नेपाल सरकारले जानकारी पाएको थिएन ।

जापानले नेपाली कामदार आपूतिको छनोट प्रक्रिया पूरा गराउने जिम्मेवारी नेपालका लागि ‘जापान फाउन्डेसन’लाई दिएको थियो । श्रम मन्त्रालय सोही फाउन्डेसनको वेबसाइटमा आउने सूचनामा भर परेर बस्ने अवस्था आएपछि नेपालले कुटनीतिक माध्यमबाटै असुन्तुष्टि जनाएको थियो । भाषा परीक्षामा धेरै आवेदन पर्दा सहभागी गराउन चिठ्ठा गर्नु, निजी संस्थालाई परीक्षा केन्द्र तोक्नु जस्ता कारणले पनि कामदार छनोटको विधिमाथि नेपालले प्रश्न उठाएको थियो ।

एमओसीअनुसार कोरियाको ‘ईपीएस’ जस्तो छुट्टै इकाइ स्थापना गरेर सरकारी तवरबाटै आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेमा जापानले अनिच्छिा प्रकट गरेको थियो । जापानले लैजाने श्रमिकको कोटा निश्चित नगरी आपूर्ति प्रक्रियामा पनि आफ्नै संयन्त्र राखेपछि नेपालले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

नीतिगत रुपमा स्पष्ट नहुँदा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक नेतृत्वको जापान हेर्ने इकाइ पनि निष्क्रियजस्तै छ ।

कार्यविधि बन्दै

यही बीचमा कोरोनाको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गरेपछि श्रमिक आपूर्तिबारेको छलफल पातलिन पुग्यो । महामारी रहेकाले जापानबाट तत्कालै ठूलो संख्यामा श्रमिकको माग आउने सम्भावना न्युन रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कहिले कुन क्षेत्रमा, कस्ता जनशक्ति, कसरी लगिन्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा महँगो शुल्कमा जापानी भाषा पढेका नेपाली युवा अन्योलमा छन् । सरकारले पनि त्यसलाई प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्ले जापानमा कसरी कामदार पठाउने भन्ने कानुनी विधि तयार गर्न लागिएको बताउँछन् । दुवै देशले सरकारी स्तरमा सहमति गरेर तयार गर्ने कार्यविधि पास भएपछि जापानमा सरकारी स्तरबाट श्रमिक जान पाउनेछन् ।

‘आवश्यक विधि तयार गरेपनि जापानमा सरकारीतवरमा भएको समझदारीअनुसार श्रमिकलाई रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’काफ्लेले भने,’हामी जापानसँग छलफलमा छौं ।’

यस्तो छलफल सुरु भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, दुई सरकार निष्कर्षमा नपुग्दा जापान जान चाहाने दक्ष कामदार निरास छन् ।