ओलीको दाउ : माधव नेपाललाई २० प्रतिशत पुर्‍याउन नदिने

भदौ, काठमाडौं । बिहीबार मात्र सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरु शुक्रबार फेरि उनको कार्यकक्षमा पुगे । सभामुख सापकोटा कार्यकक्षमा नभए पनि सचेतक शान्ता चौधरी सहितका एमाले सांसदहरु डेढ घण्टा बसे । त्यहींबाट सभामुखलाई फोन लगाए ।

सापकोटाले आफू बाहिर भएको र शुक्रबार कार्यालय नआउने बताएपछि एमाले सांसदहरु निस्किए ।

यसअघि बिहीबार प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायतले सभामुखलाई भेटेरै तत्काल १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट सभामुख सापकोटाको नाम लिएरै कि एमाले सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्न कि आफैं पद छाड्न चेतावनी दिएका थिए ।

पार्टी छाडेर गइसकेका सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्न एमालेले किन मरिहत्ते गर्दैछ त ? नेताहरुका अनुसार यो माधव नेपाललाई पार्टी बनाउन नदिने रणनीति हो ।

सरकारले नेता नेपाललाई नयाँ पार्टी खोल्न सहज हुने गरी संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याए दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसअनुसार नेता नेपालले बुधबार एमाले फुटाएर नेकपा एमाले समाजवादी बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

तर भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले साथ नदिएका कारण नेता नेपाल निकै दबाबमा छन् । त्यसलाई बुझेको ओली पक्षले माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा एमाले केन्द्रीय कमिटी (२०३ सदस्य) को २० प्रतिशत पुग्न नदिन रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

त्यही कारण १४ सांसदलाई तत्काल पदमुक्त गर्न सभामुखलाई दबाब दिइएको एक नेताले बताए ।

सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थाहा पाएलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाइएको छ । १४ सांसदमाथि २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको लगायतको आरोप छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा दफा २८ मा सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषयमाथिको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलले निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने दफा ३२ (२) मा ह्वीप उल्लंंघन गरेको आरोपमा कुनै सांसदलाई सम्बन्धित दलले केन्द्रीय समितिबाट पनि निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको हकमा ह्वीप उल्लंघन गरे नगरेको दुवै पक्षको आआफ्नै तर्क छ ।

एमाले स्वयंले पनि साउनमा सबै कारबाही फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले माधव नेपालले एमाले फुटाउने भएपछि हतारहतार कारबाही गरिएको छ ।

यो कारबाही सदर भएमा उनीहरुको संसद पद त जान्छ नै, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण नयाँ दल गठनका लागि चाहिने २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पनि नपुग्न सक्छ ।

१४ मध्ये ९ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । उनीहरु एमाले केन्द्रीय सदस्यबाट पदमुक्त भएको मानिने हो भने माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता गर्न तयार भएका एमाले केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या ५८ बाट घटेर ४९ मा आइपुग्नेछ ।

३ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर माधव नेपाल पक्षमा गएका ८ जना सांसदहरुमध्ये ३ जना (प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा र गोपाल बम) केन्द्रीय सदस्य छन् । उनीहरुलाई एमालेमै फर्काउने प्रयास भइरहेको एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, थप केही केन्द्रीय सदस्यसँग कुरा गरेर एमालेमै रहने अवस्था बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो प्रयास हो ।’

यो रणनीति सफल भए माधव नेपाललाई एमाले केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनले नयाँ दल त दर्ता गर्न सक्नेछन्, तर सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेश अनुसार होइन । यसो हुँदा उनको पक्षमा लाग्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई दल त्याग ऐन लाग्छ र पदमुक्त हुन्छन् । यसो भए धेरै नेता कार्यकर्ता मूल पार्टीमै राख्न सकिने एमाले नेताहरुको बुझाइ छ ।

एमाले नाम खोस्न सफल

एमाले नेताहरु माधवकुमार नेपालको पार्टीको नामबाट ‘एमाले’ हटाउन भने सफल देखिएका छन् । बुधबार एमाले छाडेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका नेता नेपालले नेकपा एमाले समाजवादी नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार एउटा पार्टीको नाममा विशेषण झुण्ड्याएर अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै एमाले नेताहरुले खबरदारी गरे । शुक्रबार एमाले नेताहरु आयोग पुगेर एमालेको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह संरक्षण गर्ने दायित्व आयोगको भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । आयोगका अधिकारीहरुले पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बताएपछि माधव नेपाल समूह एमाले नाम छाड्न तयार भयो । यो समूहले पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) नाम दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ ।

नेपालको पार्टीको नामबाट एमाले हटाउन सकेकोमा नेताहरु सन्तुष्ट देखिएका छन् । शुक्रबार निर्वाचन आयोग गएकामध्ये एक बाबुराम दाहाल भन्छन्, ‘माधव नेपालले ‘एमाले नाम’ नपाउनुको ठूलो अर्थ रहन्छ । एमाले नाम नपाउँदा बित्तिकै एमाले एउटै छ भन्ने भयो । नत्र त दुइटा एमाले छ भन्ने हुन्थ्यो ।’

अर्को तीर देउवातिर !

यदि १४ सांसद पदमुक्त भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि संकटमा पर्न सक्छन् । किनकि १४ मध्ये ८ सांसद समानुपातिक छन्, जसको स्थानमा एमालेले नयाँ सांसद पठाउन पाउँछ । यसो हुँदा सांसदमा एमालेको सांसद संख्या बढ्छ भने माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा हुनेको संख्या घट्छ ।

जनता समाजवादी पार्टी छाडेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाएको महन्थ ठाकुरको पक्षमा १४ सांसद छन् । ३ साउनमा देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि यो समूह प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेकाले देउवा सरकारसँग अहिले नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका १८ सांसद मात्र छन् ।

एमालेले कारबाही गरेका १४ जना पदमुक्त हुने र एमालेले ८ समानुपातिक सांसदको रिक्त स्थानमा नयाँ पठाउने हो भने संसदको सदस्य संख्या २६५ कायम हुन्छ । त्यो बेला सरकारलाई बहुमत अर्थात् १३३ मत आवश्यक पर्छ ।