Comments Add Comment

प्रदेशमा बेथिति : ८८ करोडको जथाभावी खरिद, भूत प्रभावी कानूनबाट सांसदलाई सुविधा

Photo Credit : फाइल तस्वीर
फाइल तस्वीर

६ भदौ, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले मनलाग्दी बजेट खर्च गर्ने क्रम मौलाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले अवण्डामा करोडौं बजेट राख्नेदेखि सवारी साधन खरिदमा पनि जथाभावी खर्च क्रम मौलाएको औंल्याएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयले कार्यक्रमअनुसार बजेट स्वीकृत नगरी क्षेत्रगत रुपमा एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गरी  सम्बन्धित मन्त्रीले पछि आवश्यकताअनुसार बजेट बाँडफाँट गरी पठाउने गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रदेशहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा मात्रै रु. १५ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख अबण्डा राखी खर्च गरेका छन् । क्षेत्रगत रुपमा एकमुष्ट बजेट स्वीकृति गर्दा पहुँच हुने समुदाय वा व्यक्तिको क्षेत्रमा कार्यक्रम पर्ने र अन्य क्षेत्रमा कार्यक्रम नपर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट बाडँफाँट भई गुणस्तरहीन काम हुने जोखिम हुो महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यस्तो कार्य बजेट सिद्धान्त विपरीत देखिँदा यसमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

८८ करोडको जथाभावी खरिद

महालेखाले जाथाभावी हुने खरिदलाई पनि प्रतिवेदनमा औल्याएको छ । कर्णालीबाहेक ६ प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २३ निकायमार्फत आर्थिक वर्षको अन्तमा मौज्दात बाँकी रहने गरी रु.८८ करोड ११ लाखका पाइप तथा फिटिङका सामान खरिद गरी मौज्दात राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाहीको तयारी गर्दा आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘आयोजनाको प्रगति र आवश्यकताको आधारमा खरिद गनुपर्नेमा बजेटको आधारमा खरिद गरेको छ । यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको  छ।

डेढ अर्बको सवारीसाधन खरिद

एक वर्षका बीचमा नै प्रदेशहरुले कर्मचारी र पदाधिकारीहरुको सुविधाका लागि डेढ अर्बको गाडी किनेका छन् । प्रदेश नं. १ ले रु.३४ करोड १३ लाख ८ हजार, प्रदेश नं. २ ले रु.९ करोड ६० लाख, वागमती प्रदेशले रु.३३ करोड १४ लाख ४२ हजार, गण्डकी प्रदेशले रु.३० करोड ७५ लाख ९७ हजार र लुम्बिनी प्रदेशले रु.२७ करोड १६ लाख ५८ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सवारीसाधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना गरेको देखिएन । मापदण्डको पालना गरी सवारीसाधन खरिदमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ । मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई रु.१ करोडसम्मको र सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई रु.७५ लाखसम्मको र महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई रु.३० लाखसम्मको सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना प्रदेशहरुले गरेका छैनन् ।

प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयले वारुणयन्त्र, प्रहरी भ्यान, एम्बुलेन्स खरिद गरी स्थानीय तहमा पठाइ ११ वारुणयन्त्र र १४ पिकअप गाडी खरिदमा रु.१० करोड ५५ लाख ३९ हजार खर्च लेखेको छ । उक्त साधन स्थानीय तहमा पठाइएकोमा स्थानीय तह छनौटको आधार पेस नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

‘वारुणयन्त्र सञ्चालन गर्ने तालिम नदिएको, कार्यविधिमा गाडी, वारुणयन्त्र र उपकरणहरू व्यवस्थापन समितिले बुझिलिई आम्दानी गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना नगरेको तथा वारुणयन्त्र सञ्चालन गर्ने फायर फाइटर नरहेको अवस्था देखिएको छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

अनुदान वितरणमा उदार

प्रदेशहरूले अनुदान वितरण गर्न भने उदार देखिएका छन् । प्रदेशहरुले अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधिहरू बनाएपनि प्रक्रिया पूरा रकम वितरण गरिरहेको महालेखाको ठहर छ । प्रदेशहरु अन्तर्गत भूमि व्यवस्था कृषि मन्त्रालय तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहत २३ निकायबाट रु.४ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख अनुदान वितरण भएको छ ।

‘अनुदान वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको कार्यविधिको प्रक्रिया पुरा गरेरमात्र अनुदान वितरण गर्ने र कार्यविधि निर्माण गरेको कानुनी आधार समेत स्पष्ट गर्नुपर्छ, महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

भूतप्रभावी कानुनबाट सुविधा

प्रदेशहरुले भूतप्रभावी कानुन निर्माण गर्नु कानुनका सिद्धान्त विपरीत भएपनि त्यही बाटो अंगालेका छन् ।

वागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची-१ र २ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा बढाएर १०३ पदाधिकारीहरूलाई रु.३७ लाख ४८ हजार र १०६ स्वकीय सचिवहरूलाई रु. ३८ लाख ३१ हजारसमेत रु.७५ लाख ७९ हजार थप पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुसूची १ लाई संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा बढाएर थप पारिश्रमिकवबापत रु.३० लाख ७० हजार भुक्तानी गरेको छ । ‘भूतप्रभावी कानुन निर्माणमार्फत सेवा सुविधा थप गर्ने कार्य कानुनको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

प्रदेशका सम्पर्क कार्यालय

प्रतिवेदनले प्रदेश नं. १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको  भन्दै प्रश्न उठएको छ । यो वर्ष सो कार्यालयले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचर लगायतका मालसामान खरिदमा रु. १५ लाख ५५ हजार र महाराजगँजमा मासिक रु.२ लाख ७५ हजार भुक्तानी गर्ने गरी २०७६ पुसदेखि घर भाडामा लिई रु. १८ लाख ४२ हजारसमेत रु.३३ लाख ९७ हजार खर्च गरेको छ ।

‘अन्य प्रदेशले पनि कार्यक्षेत्र बाहिर सम्पर्क कार्यालय राखेको अवस्था छ । कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णय बेगर काठमाडौँमा समेत कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मनलाग्दी ग्रेड थप

प्रदेशहरुले कर्मचारीको ग्रेडमा मलाग्दी वृद्धि गरेका छन् । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका राजपत्र अनङ्किकत द्वितीय, राजपत्र अनङ्किकत प्रथम, राजपत्रांडि्टत तृतीय र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका सरकारी सेवाका श्रेणीगत कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा समायोजन गर्दा ग्रेडको व्यवस्था छैन ।

तर, प्रदेश नं. १ अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बाहेकका १० निकाय तथा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले ग्रेड नपाउने तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई ग्रेड थप गरी रु.२ करोड ३६ लाख ३१ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ । सो रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment