अनुशासनमा कमजोर प्रदेश बजेट, प्राथमिकतामा वितरणमुखी योजना

१ असार, काठमाडौं । आइतबार प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूलाई १ असार भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

तर, कतै दलहरू त कतै मन्त्री र कर्मचारीबीचको विवादले समयमै बजेट आउन सकेन । बागमती प्रदेशको बजेट दिनभर अन्योलमै रह्यो । कर्णालीमा दिनभरको अन्योलपछि मध्यरातमा बजेट सार्वजनिक गरिएको छ ।

विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गर्ने अडान राखेपछि दिनभर सहमति जुट्न नसक्दा १२ बज्न केही मिनेट बाँकी हुँदा मात्रै कर्णालीमा बजेट सार्वजनिक गरियो ।

आइतबार सार्वजनिक प्रदेशका बजेटहरू हेर्दा उति उत्साहजनक छैन । किनकी चालु आवकै बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले वैशाखसम्म ४३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २५ जेठसम्म विनियोजनको ५५.२९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको तथ्यांक छ । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आवमा ७३.१६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्नसक्ने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशले वैशाखसम्म ३८.९१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको जनाएको छ ।

कतिपय प्रदेशले हालसम्मको खर्च सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, सोही प्रवृत्ति सबै प्रदेशको बजेट खर्चमा देखिन्छ । सोहीकारण सबै प्रदेशहरूले खर्च बेहोर्ने स्रोतको मुख्य अंश अघिल्लो आवको मौज्दात रकमलाई मानेका छन् । सो रकमलाई आधार मानेर प्रदेशहरूले कसैले आकार बढाएका छन् भने कसैले चालु आवकै हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

सबैजसो प्रदेशले वितरणमुखी बजेट बनाएका छन् । अनुदानदेखि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा बढी जोड दिइएको छ । स–साना खुद्रे योजनाको मोहबाट प्रदेश सरकारसमेत बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । यो रोग संघीय सरकारले नै प्रदेशमा सारेको हो । निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमलाई प्रदेशहरूले पनि बढी जोड दिएको पाइएको छ ।

चालु खर्च बढाएर आयो कोशीको बजेट

कोशी प्रदेशले चालु आवको तुलनामा चालु बजेट वृद्धि गर्दै आगामी आव २०८२/८३ को बजेट ल्याएको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम बहादुर मगरले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु आवमा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको कोशीले आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

यस वर्ष १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख चालु र १७ अर्ब १० करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा चालु खर्चका लागि १४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेशले यस वर्ष धेरै बढाएको छ । पूँजीगत बजेट भने सामान्य मात्र वृद्धि भएको छ ।

चालु आवमा पूँजीगत बजेट १६ अर्ब २० करोड २० लाख रहेको छ । आगामी आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब ५० करोड संकलनको लक्ष्य सरकारले राखेको छ । गत आवमा ४ अर्ब ९८ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य यस प्रदेशको थियो ।

कोशीले आगामी आवमा घिउ निर्यातमा प्रतिकेजी १२० रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरेको छ । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने र अन्तर प्रदेश उडान सुचारु गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ । पढ्दै–कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत बजेटमा राखिएको छ । प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना र सोलुखुम्बु जिल्लाको आमादब्लम साना जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी गर्न वित्तीय व्यवस्थाका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना ल्याउने भनेको सरकारले सुनसरीको चतरादेखि सोलुखुम्बुको चौरीखर्कसम्म जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

चालु बजेट : ३५ अर्ब २७ करोड
आगामी बजेट : ३५ अर्ब ८८ करोड

आकार बढाएर मधेशले ल्यायो बजेट

मधेश प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको हो । चालुतर्फ १४ अर्ब ७२ करोड र पूँजीगत तर्फ ३० अर्ब २६ करोडको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । चालु आव २०८१/८२ को तुलनामा भने मधेशले बजेटको आकार बढाएर ल्याएको छ । यस वर्ष ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याइएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख र पूँजीतर्फ २७ अर्ब ८९ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

आगामी आवमा मधेश सरकारले फिड द नेशन अभियान चलाउने योजना बनाएको छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि मासु उत्पादन कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । चुरे जोगाउ, मधेश बचाउन अभियान चलाउन बजेट राखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा ज्यान गुमाएका मधेश प्रदेशका श्रमिकको मृत शरीर विमानस्थलबाट घर सम्म लैजान निःशुल्क सेवाका लागि बजेट राखिएको छ । बालश्रम मुक्त मधेश कार्यक्रम चलाइने भएको छ ।

विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न स्वयमः सेवक शिक्षक कार्यक्रम चलाइने भएको छ । ११ औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने भएको छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम राखिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५/५ किलोमिटरका दरले नयाँ सडक कालोपत्रे गर्न बजेट राखिएको छ ।

चालु बजेट : ४३ अर्ब ८९ करोड
आगामी बजेट : ४६ अर्ब ५८ करोड

विवादबीच अबेर सार्वजनिक भयो बागमतीको बजेट

बागमति प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यस वर्ष प्रदेशले चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड र पूँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बागमतीका बजेट बढेर आएको छ । चालु आवमा बागमतीले ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

बागमतीले आगामी आवमा एक डा एक कृषि उत्पादन अभियान चलाउने भनेको छ । सहकारी र निजी कम्पनीसँगको लागत साझेदारीमा ४ स्मार्ट कृषि फर्म स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।

धादिङमा आधुनिक बधशाखा बनाउन समेत ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक प्रदेश सभा निर्वाचन सभा, एक प्राङ्गारिक मल स्थापनाको समेत कार्यक्रम राखिएको छ । दोलखाको डाङडुङ् डाँडामा फिल्म सिटी बनाउन बजेट राखिएको छ । नुवाकोट र सैलुङको मिनी ग्रेटवालमा समेत प्रदेशले बजेट छु्ट्याएको छ ।

उत्कृष्ट सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनामा समेत प्रदेशले बजेट राखेको छ । बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा स्टार्टअप, इन्क्यूवेसन सेन्टर र कोशेली घर स्थापनाको घोषणा गरिएको छ । १३ जिल्लाका एक एक वडामा एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम चलाइने भएको छ । राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने घोषणा प्रदेशले गरेको छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउने समेत भनिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा नगदरहित भुक्तानी सेवाको सुरुवात गरिने समेत बताइएको छ । एक स्थानीय तह एक नमूना स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम ल्याइएको छ । भरतपुर क्रिकेट रंगशालालाई प्रदेश सरकारले ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । एकीकृत वस्ती विकासको योजना समेत बजेटमा राखिएको छ । एक घर एक धारा अभियालाई निरन्तरता दिइएको छ । पहाडका गह्रा सधै हराभरा हुनेगरी सिञ्चाई कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।

चालु बजेट : ६४ अर्ब ५४ करोड
आगामी बजेट : ६७ अर्ब ४६ करोड

आकार घटेर आयो गण्डकी प्रदेश बजेट

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आवमा ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेशले आगामी आवमा बजेटको आकार घटाएको छ । चालु आवमा चालु खर्चमा १३ अर्ब १६ करोड विनियोजन भएकोमा आगामी वर्ष १२ अर्ब ६३ करोडमा झारिएको छ । चालु आवमा १९ अर्ब ५१ करोड चालु खर्च विनियोजन भएकोमा आगामी आवलाई १९ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकीले कृषि बीमा प्रिमियमा सहुलीयत र कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको घोषणा गरेको छ । मुस्ताङको जोमसोम, तनहुँको बन्दिपुर र पोखरामा साइक्लिङ मार्ग निर्माण गर्न समेत बजेट राखिएको छ ।

पहिले घरदेश अनि परदेश अभियानका लागि समेत बजेट राखिएको छ । गण्डकको खास–बसौं घरबास भन्न नारासहित होमस्टे प्रवर्द्धनमा समेत बजेट राखिएको छ । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई प्रदेशभरी बिस्तार गरिने भएको छ ।

अस्पतालहरूमा नवशिशु सघन उपचार सेवा विस्तारको घोषणा गरिएको छ । धौलागिरी, मध्यविन्दु, तनहुँ, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ अस्पतालमा एमर्जेन्सी ट्रमा केयर युनिट स्थापनामा समेत बजेट राखिएको छ । सडक संजाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमी गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकलाई समेत यस वर्ष प्राथमिकता दिइएको छ । राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ । आगामी वर्ष १५ हजार घरमा निजी घारा जडान सक्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।

चालु बजेट : ३२ अर्ब ९७ करोड
आगामी बजेट : ३१ अर्ब ९७ करोड

चालु आवकै आकारमा आयो लुम्बिनी प्रदेशको बजेट

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । लुम्बिनीले चालु तर्फ १२ अर्ब १ करोड र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनीले चालु आवमा भने ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालु आवमा चालु बजेट ११ अर्ब २४ करोड र पूँजीगत बजेट २४ अर्ब ५८ करोड विनियोजन भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई आगामी एक दशकभित्र पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको छ । हुलाकी मार्ग लक्षित भैंसीपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याइएको छ । माछा पोखरीमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्टार्टअफको इका सिस्टमलाई संस्थागत गर्ने भनेको सरकारले जेन जी पुस्ता केन्द्रित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ । लुम्बिनी बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन आयोजनाको घोषणा बजेटमा गरिएको छ । महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखिने भएको छ । ‘नागरिकको योगदान, महिनाको एक दिन’ श्रमदान अभियान चलाइने भएको छ ।

प्रदेश गौरवको आयोजना लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक र अन्य संरचना विकासमा बजेट राखिएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको क्षमता विकास गरी २ सय शैय्यामा स्तरोन्नती गर्ने घोषणा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई समेत सरकारले १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश प्रशासनिक भवन आगामी आव भित्र निर्माण सक्ने घोषणा समेत गरिएको छ । प्रदेश गौरवको रामपुर–कपुरकोट सडकलाई समेत प्राथमिकताका साथ बजेट राखिएको छ ।

चालु बजेट : ३८ अर्ब ९७ करोड
आगामी बजेट : ३८ अर्ब ९१ करोड

मध्यरातमा बल्लतल्ल कर्णालीको बजेट

बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्थाको संकटमा परेर कर्णाली प्रदेशले मध्यरातमा बल्लतल्ल बजेट प्रस्तुत गर्‍यो ।

विपक्षी दलहरुले बहिष्कार गर्ने अडान राखेपछि दिनभर सहमति जुट्न नसक्दा १२ बज्न केही मिनेट बाँकी हुँदा मात्रै बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले मध्यराति प्रदेशसभामा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे ।

सार्वजनिक गरेको यो बजेट चालु आव २०८१/८२ को तुलनामा ५ प्रतिशतले बढी हो । यस वर्ष प्रदेशले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

स्थानीय स्तरमै उद्यमीलाई प्रोत्साहन, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग लगायतका विषयमा बजेटमा समावेश छन् । जसका लागि ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, कर्णालीको बजेटमा रैथाने उत्पादनको बजारीकरण गर्नका लागि कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ ।

चालु बजेट : ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार
आगामी बजेट : ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार

सुदूरपश्चिम प्रदेशले बढायो बजेटको आकार

सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेटको आकार वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले सार्वजनिक गरेको यो बजेट चालु आव २०८१/८२ को तुलनामा बढी हो । यस वर्ष प्रदेशले ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । वित्तीय हस्तान्तरणमा ३ अर्ब ४२ करोड छुट्याइएको छ ।

यस प्रदेशले एक स्थानीय तह दुई उत्पादनको नारा बजेटमा राखेको छ । जस अनुसार प्रदेशभर १७६ वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने बताइएको छ । यो कार्यक्रमबाट ५ हजार कृषक लाभान्वित हुने अनुमान छ ।

दुर्गम भेगमा उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा पनि सरकारले सहयोग गर्ने बताएको छ । कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिइने भएको छ । रासायनिक मलको अनुदानमा समेत सरकारले बजेट राखेको छ ।

एक जिल्ला एक उद्योग सञ्चालनको घोषणा गरिएको छ । युवामा उद्यमसिलता विकास गर्न विजनेश इन्कुवेशन सेन्टर स्थापना गर्ने भनिएको छ । मूख्यमूख्य पर्यटकीय स्थलमा केवलकार विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययनमा बजेट राखिएको छ । स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई ५ वर्षभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । अहिलेसम्म सडक संजालले नजोडेको बझाङको साइपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिने बजेटको घोषणा छ । एक जिल्ला एक क्रिकेट मैदानको घोषणा गरिएको छ ।

चालु बजेट : ३१ अर्ब ६२ करोड
आगामी बजेट : ३३ अर्ब ४७ करोड

कुन प्रदेशको बजेट कति ?

कोशी
चालु बजेट : ३५ अर्ब २७ करोड
आगामी बजेट : ३५ अर्ब ८८ करोड

मधेश
चालु बजेट : ४३ अर्ब ८९ करोड
आगामी बजेट : ४६ अर्ब ५८ करोड

बागमती
चालु बजेट : ६४ अर्ब ५४ करोड
आगामी बजेट : ६७ अर्ब ४६ करोड

गण्डकी
चालु बजेट : ३२ अर्ब ९७ करोड
आगामी बजेट : ३१ अर्ब ९७ करोड

लुम्बिनी
चालु बजेट : ३८ अर्ब ९७ करोड
आगामी बजेट : ३८ अर्ब ९१ करोड

कर्णाली

चालु बजेट : ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार
आगामी बजेट : ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार

सुदूरपश्चिम प्रदेश
चालु बजेट : ३१ अर्ब ६२ करोड
आगामी बजेट : ३३ अर्ब ४७ करोड