प्रदेश राजस्व नीति : सीमित अधिकारभित्र दायरा विस्तार लक्ष्य

२ असार, काठमाडौं । ७ वटै प्रदेशले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौज्दात, संघीय सरकारबाट आउने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई आयको मुख्य स्रोत मानेका प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक राजस्व अपेक्षित बढाउन सकेका छैनन् ।

हरेकजसो प्रदेशले आन्तरिक आय बढाउने लक्ष्य बजेटमा लिएका छन् । तर, सीमीत अधिकार भित्रबाट उनीहरूले राखेको लक्ष्य अनुसार दायरा बढाउने स्पेस भने छैन ।

कोशी

आगामी आव २०८२/८३ मा कोशी प्रदेशले निजी क्षेत्रसँग लगानी साझेदारी गरी राजस्व बढाउने जलविद्युत् लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी दीर्घकालीन रुपमा राजस्वको दीगो आधार सिर्जना गर्ने बताएको छ ।

आन्तरिक राजस्व संकलन तथा अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रदेश राजस्व कार्यालयको स्थापनाको लक्ष्य समेत यो प्रदेशले लिएको छ ।

प्रदेशको राजस्व व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्न आगामी आवमा कोशी प्रदेश कर तथा गैरकर २०७५ प्रतिस्थापन गर्न नयाँ राजस्व ऐन तर्जुमा गर्ने समेत प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।

३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

कोशीले आगामी आवलाई राजस्वमा विभिन्न छूट सुविधा समेत सार्वजनिक गरेको छ । छिमेकी मुलुकका पर्यटक मात्र सीमा क्षेत्रबाट चढाएर कोशी प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तब्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी सेवा सञ्चालन गर्ने सवारी साधन करमा पूर्ण छूट हुने घोषणा बजेटले गरेको छ ।

मधेश

उता, मधेश प्रदेशले ४६ अर्ब ९८ करोडको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेहोर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी आवमा कर तथा गैरकर राजस्व चुहावट न्यूनीकरण गर्न राजस्व प्रशासन शाखालाई सुदृढ बनाउन प्रदेशको योजना छ । प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिमा सुझाव दिन राजस्व सुझाव समिति गठनको घोषणा समेत मधेश प्रदेशले गरेको छ ।

बागमती

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आवमा ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । बागमती प्रदेशमा निरन्तर बढिरहेको सार्वजनिक खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न संघीय राजस्व नीतिसँग सामन्जस्यता कायम हुने गरी प्रादेशिक राजस्व नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

कर कानुनमा सामयिक सुधार र सरलीकरण गरी कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने समेत नीति लिइएको छ । गैरकर राजस्वका दायरा बढाउने समेत प्रदेश सरकारको घोषणा छ । राजस्व बढाउन प्रदेश भित्रको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिने समेत घोषणा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, वन, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र बिस्तारमा थप लगानी बिस्तार गरी उत्पादन–उत्पादकत्व बढाउने र त्यसका माध्यमबाट प्रदेश आन्तरिक आय बढाउने बताएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अनुशासनमा कमजोर प्रदेश बजेट, प्राथमिकतामा वितरणमुखी योजना

प्रदेशको पूर्ण वा सहलगानीमा निर्माण भई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने आयोजना/परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र त्यस्ता परियोजनाबाट भएको आयको निश्चित प्रतिशत प्रदेशले पाउने नीति लिने घोषणा समेत गरिएको छ । बागमतीले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शूल्कलाई यथावत राखी विज्ञापन कर, मनोरन्जन कर, सवारी साधन कर, व्यवसाय दर्ता कर तथा नवीकरण दस्तुर र अन्य सेवा शूल्क परिवर्तन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

गण्डकी

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आवमा ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आगामी आवमा बस, मिनीबस तथा माइक्रोबसमा सवार गर्दा जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको पन्जिकरण तथा नवीकरणको दर निर्धारण गरी कर संकलनको आधार बनाएको प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ । आन्तरिक राजस्व बढाउन प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापनाको घोषणा गरिएको छ ।

लुम्बिनी

लुम्बिनीले आगामी आवलाई ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट बेहोर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस प्रदेशले आन्तरिक आयको आधार सुदृढ गर्न राजस्व सुधार सुझाव कार्यदलले दिएका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताएको छ । सवारी साधन सम्बन्धी कर, शूल्क र दस्तुर समसामयिक बनाइएको प्रदेशको भनाइ छ ।

प्रदेशभित्र प्लाष्टिकजन्य सामग्री उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता वस्तुको प्रयोगमा वातारणीय सेवा शूल्क लगाउने घोषणा गरिएको छ । नवीकरण नभएका सवारी साधन नवीकरण गर्न आएमा जरिवानाको ७५ प्रतिशत छुट घोषणा गरिएको छ । वन क्षेत्रलाई राजस्व वृद्धि र प्रदेश समद्धिको आधारका रुपमा उपयोगका नीति लिइने भएको छ । सामुदायिक उपभोक्ता समूहको वार्षिक २ लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत र सो भन्दा माथिको आम्दानीमा सदस्यबाट प्राप्त आय भएमा ५ प्रतिशत र समूह बाहिरबाट प्राप्त भए २५ प्रतिशतले सेवा शूल्क तोकिएको छ ।

कर्णाली

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवमा ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र बेहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आयमा दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेशभित्र रहेको खेतीयोग्य जमिनको उत्पादनशील उपयोग नगरी बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर लगाइएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ । राजस्व बाँडफाँट नगर्ने स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने समेत प्रदेश सरकारको नीति छ । ट्राफिक प्रहरीले असुल गर्ने दण्ड जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने समेत बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ । प्रदेश भित्रका काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको कटान, मुछान तथा बिक्रि वितरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा शुल्क लगाउने समेत प्रदेशले बताएको छ । नगद अनुदानमा न्यूनतम सेवा शुल्कको घोषणा गरिएको छ । इँट्टा, कंक्रिट उत्पादन गर्ने उद्योग, नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योग र प्लाष्टिकजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायमा वातावरण संरक्षण शुल्क लगाइने भएको छ । निर्माण सामग्री तथा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण गर्न स्थापना भएका प्रयोगशालाबाट दिने सेवामा परीक्षण शुल्क लाग्ने भएको छ ।

सुदूरपश्चिम

सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आवका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । यस प्रदेशलाइ साधन स्रोतमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले आर्थिक सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गर्ने समेत प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेशको राजस्व सुधारका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागु गरिने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ ।

करदाता सम्बन्धी विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वन समूहको बिक्रि वितरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेशले उठाउने भएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण, शैशिक परामर्श, भाषा प्रशिक्षण, कोचिङ, ट्यूसन, पूर्वतयारी र अनलाइन प्रशिक्षण गर्ने शैक्षिक संस्थाले अनुमति पत्र लिनुपर्ने प्रावधान समेत यो बजेटले गरेको छ ।