नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता : गृहमन्त्री

७ भदौ, काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकको अधिकार र जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको ‘गृह प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा पूर्वपदाधिकारीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा गृहमन्त्री खाँणले सरकार नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गम्भीर रहेको बताए ।

गृहमन्त्री खाणले भने, ‘नागरिकको सुरक्षामा सरकार भम्भीर छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सुरक्षा हो ।’

उनले राज्य र नागरिकको सुरक्षामा कुनै पनि कम्परमाइज नगर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई आग्रह समेत गरे ।

उनले नेपाली भूमिमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिक विरोधी तथा कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन सरकार दृढ रहेको रहेको बताए ।

‘हामीले संयुक्त राष्ट्र सँघको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं । तसर्थ हामी नेपाल भूमिभित्र नेपाली जनता र कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन प्रतिबद्ध छौं । यो सरकारको स्पष्ट धारणा हो’ उनले भने ।

यो विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिँदै उनले पछि आफूलाई जानकारी थिएन भनेर पञ्छिन नपाइने बताए ।

गृहमन्त्री खाँणले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी जोखिम मोलेर काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आफू तयार रहेको बताए । उनले महामारीबाट आफू कसरी बच्ने भन्ने ध्यान नदिई नागरिकलाई कसरी बचाउने भनेर अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट बढाउन पहल गर्न पूर्वप्रशासक, गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई आग्रह गरे । उनले आफू कमाण्ड कन्ट्रोलमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकाले त्यसै अनुरुप काम गर्ने बताए ।

गृहमन्त्री खाँणले पूर्वप्रशासकहरूले अनुभवका आधारमा दिएका सुझावलाई आत्मसाथ गरेर सवल र सक्षम गृहप्रशासन बनाउन आफू तयार रहेको बताए । त्यही अनुभवलाई समिश्रण गरेर अगाडि बढ्नका लागि छलफलको आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वगृह सचिव उमेश मैनालीले ‘सुरक्षाका नविन आयाम र गृह प्रशासनको चुनौती’ विषयमा र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले ‘गृह प्रशासन अन्तरगत प्रहरी प्रशासनलगायत सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण’ सम्बन्धी कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।

लोकसेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष मैनालीले कार्यपत्रमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई ७ प्रदेशमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेजस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशित गर्न सातै प्रदेशमा सम्यन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।