महानगरहरूमा मनोमानी : कर उठाउन आनाकानी, चन्दा बाँड्न अग्रगामी

८ भदौ, काठमाडौं । देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामा १२ अर्ब बेरुजु छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर, काठमाडौं र पोखराले ४६ करोड बेरुजु थपे । महानगरपालिकहरुले बेरुजु मात्रै थपेका छैनन्, जनतासँग उठाएको करको दुरुपयोगको दर पनि बढाउँदै लगेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक  प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

ठूला करदातासँग उठाउनुपर्ने कर उठाउन चासो नभएका महानगरहरु जथाभावी पैसा बाँड्न भने अग्रपंक्तिमा छन् । काठमाडौं महानगरले मात्रै वर्षमा अनुदानको नाममा २५ करोड २१ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाले २ करोड ८४ लाख अनुदान वितरण गरेको महालेखाले जनाएको छ । अरु स्थानीय तहभन्दा आर्थिक स्रोत बलियो भएका महानगरपालिकाहरुमा विकृति पनि उत्तिकै सुगठित बन्दै गएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

खरिदमा बेथिति, निर्माणमा मनपरी

महानगरपालिकाहरुले सार्वजनिक खरिदमा मनलाग्दी प्रक्रिया अपनाएको महालेखाको प्रतिवेदनका तथ्यहरुले देखाउँछन् । उपभोक्ता समितिका नाममा जथाभावी निर्माणको जिम्मा दिने र ठेक्का नगर्न प्याकेजलाई टुक्र्याएर काम गराउने प्रवृत्तिमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

वषर्ान्तमा निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्न ललितपुर महानगरपालिकाले अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । नियम विपरीत सम्झौताको समयमै ६० प्रतिशत एकमुष्ठ पेस्की उपलव्ध गराउने र पेस्की लैजाने उपभोक्ता समितिले समयभित्र कार्य नगरे पनि छुट दिने मामिलामा पनि ललितपुर अघि देखिएको छ । यही कारण प्रत्येक वर्ष योजना अधुरो रहने र अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी सार्ने गरेको महालेखा परीक्षकको ठहर छ ।

२०७६/७७ सम्म अधुरो रहेको योजनाको को काम सक्न १ अर्ब १८ करोड ८ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने अवस्था छ । यसरी योजना अधुरो रहने प्रवृत्ति बढेकाले नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ललितपुर महानगरले उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाइ रकमसम्म पेस्की दिने नियम पनि उल्लंघन गरेको छ । उसले सम्झौता रकमको ६० प्रतिशत पेस्की दिने गरेको छ । कानूनमा उल्लेख भएभन्दा बढी पेस्की दिने गरेको कारण २०७६/७७ को वर्षान्तमा ५९ करोड १ लाख ३१ हजार पेस्की फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । महानगरले २०७७ असार महिनामा विभिन्न उपभोक्ता समितिलाई १० करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको छ ।

तर खरिद सम्झौताबमोजिम निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्कीको बैंक जमानतको अवधि सकिएको छ । यसले महानगरको ३ करोड ७७ लाख ९५ हजार पेस्की जोखिममा परेको महालेखाले आंल्याएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले सडक संरचना निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय, ललितपुर र भवनका लागि महानगरपालिकाका प्राविधिकले तयार गरेको दर विश्लेषणलाई स्वीकृत गरेको छ । तर त्योभन्दा फरक दर प्रयोग गरी तयार गरिएको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । यही कारण महानगरले उपभोक्ता समितिलाई लागत दर विश्लेषणमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी ३ करोड ७८ लाख १६ हजार बढी भुक्तानी दिएको छ ।

महानगरले श्रमिकबाट कार्य गर्ने गरी दररेट स्वीकृत गरेको छ । तर उपभोक्ता समितिले मेसिनको प्रयोग गर्ने गरेको छ । मेसिनको प्रयोग गरेको अवस्थामा महानगरपालिकाले दररेट तथा लागत अनुमान संशोधन नगरेको कारण लेखापरीक्षणको क्रममा नमूना छनौट गरेको १० योजनामा मात्र ४७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘मेसिन प्रयोग गरी भएको कार्यलाई मानिसबाट भएको उल्लेख गरी मूल्यांकन गर्ने प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनुपर्छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले १६२ उपभोक्ता समितिसँग विभिन्न निर्माण कार्यको लागि सम्झौता गरी २०७७ असारमा २ करोड ४३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको छ । तर, त्यही महिना निर्माण कार्य सकिएर बाँकी रकम पनि लगेको पाइएको भन्दै महालेखाले पेश्की रकम दिने र काम सकिएर सबै भुक्तानी एउटै महिनामा कसरी भयो भनेर प्रश्न उठाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले योजना टुक्राउने र सोझै खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखाका अनुसार ९७० वटा निर्माण कार्यमा १० लाखभित्रका कार्यक्रम स्वीकृत गरेर सोझै खरिद गरिएको छ । यसरी एक वर्षमा ८५ करोड ८८ लाख २१ हजार खर्च गरेको पाइएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले फेवा जलाधार संरक्षण योजना अन्तर्गत चेक ड्याम र सिल्टेशन ड्याम बनाउन २८ करोड १६ लाख ११ हजार खर्चिएको छ । महालेखाले गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ ।

खहरे अँधेरी खोलाको चेक ड्यामको तल्लो साइडमा लगाइएको ढुङ्गाको गाह्रो र तटबन्ध लन्चिङ्ग भत्किएको छ । निर्माण व्यवसायीले त्यसको मर्मत त गरेका छन्, तर उत्तरपट्टकिो ग्राबेलको ड्याम करिब २५ मिटर भत्किएर नदीको बहाव परिवर्तन भएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

हर्पन खोला सिल्टेसन बाँधको तल्लो भागमा ढुङ्गाको गाह्रो र तटबन्ध लन्चिङ खोतलेको छ । निर्माण व्यवसायीले ढुङ्गाको गाह्रो मर्मत गरे पनि तटबन्ध लन्चिङतर्फ मर्मत कार्य समेत गरेको छैन ।

परामर्शदाताले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार नदीबाट बगेर आउने ढुंगा, माटो, बालुवा लगायतका सामाग्री सिल्टेशन तथा चेक बाँधभन्दा माथि प्रत्येक १५ दिन वा महिना दिन झिक्नुपर्ने हो । तर त्यसअनुसार काम नहुँदा पनि बाँधलाई असर गरेको पाइएको छ ।

अहिले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‘रिभ्यु’ गर्दा नदीको बहाबलाई वर्षातमा धान्न बाँधको माथिल्लो भाग र तल्तो भाग भागमा आरसीसी ज्याकेटिङ गरी साविकको बाँधलाई रेट्रोफिट गर्नुपर्ने पाइएको छ र यसका लागत थप ३६ करोड लाग्ने भन्दै पहिले राम्रो अध्ययन नै नगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको ठहर महालेखाले गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले नै निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने ठेकदारबाट क्षतिपूर्ति लिनुको साटो अन्तिम बिलको भुक्तानी दिएको छ । खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए भन्दा ढिला निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने १३ निर्माण व्यवसायीबाट ४६ लाख ९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले रनिङ बिलको रकम भुक्तानीमा ढिला गर्दा ८९ लाख १५ हजार व्याज तिरेको पाइएको छ । मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना, वीरगञ्ज अन्तरगतको रनिङ बिलको भुक्तानी समयमै गरेको थिएन । त्यही कारण जनताको कर ठेकदारलाई ब्याजका रुपमा तिर्नुपरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

दमहानगरपालिकाहरुले आफूखुसी अनुदान र चन्दा वितरण गरेको पाइएको छ । करको सुदपयोग गर्न महानगरपालिकाहरुले ध्यान नदिएको महालेखाले उल्लेख गरेको उदाहरणले प्रष्ट हुन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आव २०७६/७७मा २५ संस्थालाई विभिन्न निर्माण कार्य, जग्गा खरिद तथा सञ्चालन अनुदानको लागि कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । नियम विपरीत प्रत्येक संस्थालाई एकमुष्ट भुक्तानी दिएर २२ करोड ६३ लाख ७६ हजार खर्च लेखेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘अनुदानबाट तोकिएको कार्य सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन । तर काठमाडौं महानगरले २ करोड ५८ लाख ६१ हजार र भरतपुर महानगरपालिकाले २ करोड ८४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेका छन् । आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यविधि तयार नभएकाले खर्चमा नियन्त्रण गर्नैपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकममा स्थानीय सरकारले आफ्नो कोषबाट रकम थप गरी प्रदान गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर पोखरा महानगरपालिकाले जेष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई सय थप गरी ३ करोड ३९ लाख ४८ हजार भुक्तानी गरेको छ । ‘यो सरकारी नीति अनुकूल भएन । यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले अस्थायी तथा करार कर्मचारीको मासिक तलबबाट आधारभूत तलबमानको १० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा कट्टी गरी सोही बराबरको रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरको छ । महानगरपालिकाले आव २०७६/७७ मा अस्थायी र करारतर्फका ८५ कर्मचारीको २३ लाख ९ हजार रुपैयाँ र गत वर्षको २३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ समेत ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कोषमा पठाई खर्च गरेको छ ।

‘कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी संघीय र प्रदेश कानुन नबनेको स्थितिमा पालिका आफैंले कानुन निर्माण गरी व्ययभार थप गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श विना गरिएको कार्य नियमसम्मत छैन,’ महालेखाले भनेको छ ।

कर उठाउन भने आनाकानी

आफ्नो ढुकुटीको दुरुपयोग बढ्दै गर्दा महानगरहरुले कर उठाउन भने आनाकानी गर्दै आएका छन् । ठूला करदाताबाट उठाउनुपर्ने कर असुल्न महानगरपालिकाहरुले पहल गरेका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्पत्ति कर असुल गर्न बाँकी करदाता कति छन् भनेर लगत समेत छैन । महानगरको लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखाले निश्चित संख्यामा करदाता छनोट गरी हेर्दा मात्र पनि २५ करोड १९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति कर असुल गर्न बाँकी देखिएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाको अवस्था यो भन्दा फरक छैन । लेखा परीक्षणका क्रममा छनौट गरिएका १९ करदाताबाट मात्र ३ करोड ३० लाख ८४ हजार सम्पत्ति कर असुल उपर गर्न बाँकी पाइएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको अद्यावधिक विवरणमै समस्या छ । साथै सफ्टवेयरबाट केही करदाताको नमूना छनौट गर्दा सम्पत्ति कर वापत ३ करोड २८ लाख ३० हजार रुपैयाँ तथा भूमिकर बापत २ करोड ३३ लाख ५६ हजार समेत ५ करोड ६१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ असुल्न बाँकी देखिएको छ ।

घर बहाल करको अवस्था पनि उस्तै छ । महालेखाले अध्ययन गर्ने क्रममा छनोट गरेका करदाताबाट मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न वर्षको घर बहाल कर १२ करोड ९० लाख ४६ हजार रुपैयाँ र व्यवसाय कर १ करोड ९२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरमा ७ करदाताले सम्झौताबमोजिम बुझाउनुपर्ने ६ करोड २४ लाख १५ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । उक्त रकम १० प्रतिशत व्याज समेत गणना गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

पोखरा महानगरले रामघाट, गढीघाट लगायतका ४ स्थानको नदीजन्य पदार्थ बिक्रीको लागि गरेको सम्झौताअनुसार ८ करोड ३ लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी देखिएको छ । यस्तै पाँच निर्माण व्यवसायीबाट ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको छैन ।

विराटनगर महानगरपालिकाले हाट बजार, विज्ञापन, सवारी कर, बसपार्क सञ्चालन लगायतका आय ठेक्काको ८३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छैन ।

केआई सिंह पुल नजिक दृश्यावलोकन शुल्क संकलन गर्न दुई वर्षका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको पोखरा महानगरपालिकाले ४२ लाख रुपैयाँ असुल भएको छैन । आर्थिक ऐनअनुसार महानगरभित्रको एक अस्पतालबाट २१ करोड ५७ लाख १२ हजार नक्सापास शुल्क र १३ लाख ८ हजार वातावरण शुल्क असुल्न बाँकी छ ।

राष्ट्र बैंक चोक र महेन्द्र पुलमा रहेका शटरहरू भाडामा दिएकोमध्ये केही शटरको भाडा पनि समयमा उठाएको छैन । महालेखाका अनुसार सम्झौताअनुसार १ करोड २२ लाख ३४ हजार प्राप्त भएको देखिएको छैन । सृजनाचोकस्थित शपिङ्ग कम्पेक्सको भाडा तथा जरिवाना समेत गरी ५० लाख २७ हजार पनि महानगरले उठाउन बाँकी देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले पटिहानीमा बनाएको अम्रेला स्टि्रटमा दैनिक १ हजार जनाले अवलोकन गर्छन्, जहाँ स्थानीय व्यवस्थापन समितिले अवलोकन कर्ताबाट प्रतिव्यक्ति २० रुपैयाँ लिने गरेको छ । तर त्यहाँबाट महानगरलाई आय प्राप्त नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । नारायणी नदी किनारामा महानगरीय पार्क बनाएपछि व्यवसायीले स्टिमर सञ्चालन गरी व्यवसाय गरेका छन् । तर त्यहाँबाट महानगरलाई आय प्राप्त नभएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सेवा शुल्क संकलनका लागि एक जेभीसँग गरेको सम्झौताअनुसार कबोल अंकको ३० प्रतिशत अर्थात १७ लाख ५३ हजार उठाउन सकेको छैन । यस्तै आन्तरिक आय ठेक्काबाट ९ करोड ८० लाख १९ हजार असुल गर्न बाँकी छ । ‘शुल्क, जरिवाना र हर्जाना सहित बाँकी आन्तरिक आय असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकामा सम्पति कर, व्यवसाय कर, बहाल करतर्फ करदाताको रूपमा ४९ हजार ३९६ दर्ता भएकामध्ये २६ हजार ४३९ जनो कर तिर्न बाँकी छ ।

ठेक्का वा करारअन्तर्गतको भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशत सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित र्फमलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपनि पोखरा महानगरपालिकाले राजस्व शीर्षकमा दाखिला गर्नुपर्ने ४० लाख २६ हजार सम्बन्धित र्फमलाई नै भुक्तानी दिएको छ ।