१८ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कतिपय आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र समेत टुंगो लगाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

समितिको कार्य क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग पर्दछ । कतिपय आयोगहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र समेत टुंगो लगाउन नसकेको अवस्था रहेकाले उनीहरुलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा ध्यान दिन सचेत गराउनु परेको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।

गाडी खरिद गर्ने, भत्ता लिने मात्रै काम गर्नु बेठिक भएको भन्दै उनले ती आयोगहरुलाई सचेत समेत गराइन् ।

‘बल्लबल्ल गठन भएको आयोगले कार्य क्षेत्र नै टुंग्याउन सकेको छैन । काम के त ? भन्दाखेरि जम्माजम्मी गाडी खरिद गर्न २÷२ करोड लग्या छ । गाडी खरिद गरेको छ । एकै दिनमा ३ वटा प्रदेशमा काम भएको देखाउनु भएको छ । भत्ता लिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बेठीक हो । आइन्दा यस्तो नगर्न भनेर आयोगलाई बोलाएर आफ्नो कार्य क्षेत्रमा ध्यान दिन सचेत पनि गराउने काम गरिएको छ ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरुको हितमा केन्द्रित भएर कानून बने पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

समितिकी सदस्य एवं पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कडा कानून बने पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि समितिले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइन् ।

उनले बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्न बनेका कानून कार्यान्वयनमा पनि समितिले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुपर्ने बताइन् ।

समितिकी सदस्य हीरा गुरुङले सामाजिक विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन पालना भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै त्यसको अवस्थाबारे जानकारी लिन स्थलगत अवलोकनमा जानुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

समितिले आफ्नो कार्यकालमा सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिकी सभापति पालले १८ वटा सरकारी निकायलाई समितिले १८३ वटा विभिन्न बुँदाका दिएको निर्देशन पालना भने सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालिएको बताइन् ।

सामाजिक क्षेत्रको काममा लागि सरकारलाई दिएको निर्देशन भने आवश्यक बजेट, नीति र योजनामा कमी रहेका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको समितिको बुझाइ छ ।