बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको ध्यान आर्थिक लाभ र कमिसनमा मात्रै : छानविन प्रतिवेदन

२० साउन, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको छानविन कार्यदलले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको ध्यान आर्थिक लाभ र अन्य स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले खरिद लगायतका विषयमा प्रतिष्ठानको परिषद्ले तत्काल छानविन गरी संलग्नहरुमाथि कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

सबै पदाधिकारीहरुको ध्यान खरिदमा केन्द्रित भएको र कतिपय खरिदका कामकारबाही मनोमानी रुपमा अघि बढेको भन्दै कार्यदलले छानविन गरेर उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

खरिदका काममा पदाधिकारी, कर्मचारी तथा व्यवसायीबीचको मिलोमतो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानून विपरीत आफ्नो व्यक्तिगत सुविधाका लागि प्रतिष्ठानको स्रोत साधन खर्च र उपयोग गरेको उदाहरण समेत भेटिएको एक सदस्यले बताए ।

‘प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरूमा परिषद्ले तत्काल छानविन समिति बनाई सोको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानून विपरीत आफ्नो व्यक्तिगत सरसुविधाका लागि प्रतिष्ठानको स्रोत साधन खर्च र उपयोग गर्ने पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।’

कार्यदलले अध्ययनका क्रममा केही खरिदका नमुना छानविन गरेको थियो । त्यसक्रममा अनियमित रुपमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी खरिदमा संलग्न भएको भेटियो । प्रतिवेदनमा ती पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई तत्काल अख्तियारबाट छानविन गराई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । खरिदमा एउटै आपूर्तिकर्तालाई मात्र लक्षित गर्ने, अवैध मिलेमतो गर्ने, प्रचलित खरिद कानूनको पालना नगर्ने, अस्वाभाविक दररेट कायम र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले यसअघि पनि गठन भएका अध्ययन समितिका प्रतिवेदन, सुधारका लागि दिइएका सुझावहरू र महालेखाका सुझाव पालना हुन नसक्नुका कारण र पदाधिकारीले आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी पूरा नगरेको विषयमा एक साताको समय दिएर स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपनि प्रा. डा. ज्ञानेन्द्र गिरी हुन् भने रेक्टर प्रा. डा. गुरुप्रसाद खनाल र रजिष्ट्रारमा प्रा. डा. मोहनचन्द्र रेग्मी छन् । प्रा. डा. गौरीशंकर साह अस्पताल निर्देशक हुन् । यसमा पनि गिरी र रेग्मीबीच चरम विवाद रहेको छ । सबै पदाधिकारीहरु बदमासीमा लिप्त भएको छानविन समितिमा रहेका एक सदस्यले बताए ।

उपकुलपति गिरीले आफैंले आफैंलाई प्राध्यापक घोषित गरेका छन् । विराट अस्पताल प्रालिले सात वर्ष अघि दिएको पत्रका आधारमा उनले आफूले आफैंलाई प्राध्यापक घोषित गरेपछि कार्यदलले उनलाई एक साताभित्र त्यसको पुष्टि हुने कागजात पेश गर्न आदेश दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात उपलब्ध हुन नसकेकाले निजलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा त्यस्तो कागजात उपलब्ध गराउन समय दिई पेश गर्न नसकेमा आफूलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानून अनुसार अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने ।’

अस्पतालमा बेथिति भएपछि असन्तुष्टहरुले आन्दोलन गरे । उनीहरुसँगको वार्ताका लागि गएका उपकुलपति गिरी मादक पदार्थ सेवन गरेर उपस्थित भएका थिए । कार्यदलले प्रतिवेदनमा २०७८ साल असार १५ गतेको भिडियो फुटेजमा त्यस्तो दृश्य देखिएको भन्दै कार्यदलले छानविन गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । अनि अन्य पदाधिकारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ‘अन्य पदाधिकारीले वार्ताको वातावरण बिगारी उत्तेजित बनाएका’ थिए ।

खुलमखुला झगडामा उत्रिएका उपकुलपति गिरी र रजिष्ट्रार रेग्मीबीच आरोप–प्रत्यारोप र असमझदारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यकारिणी समितिले गर्नुपर्ने निर्णयहरु उपकुलपति गिरी एक्लैले गर्ने गरेका छन् । सहकुलपतिले प्रतिष्ठानको अनुगमन र निरीक्षण गरेका छैनन् । उपकुलपतिको पनि त्यस्तै व्यवहार छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, …धेरै अधिकार उपकुलपतिमा निहित रहेकोमा अधिकार विन्यास गरी सामूहिकता र जवाफदेहिता खोज्नुपर्नेमा सो भएको पाइएन ।’

विद्यार्थीहरुले प्रयोगात्मक ज्ञानका लागि गर्नुपर्ने इन्टर्नसिपको व्यवस्था बन्द भएको छ । विशेषज्ञको रुपमा दर्ता नभएका व्यक्ति विभागीय प्रमुख र विषय नमिलेका व्यक्ति प्रमुख विशेषज्ञ बनेका छन् । कार्यदलको अध्ययन अनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले कानून विपरीत राजनीतिक दलका साथै अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्धित पदमा उम्मेदवारी दिएको र जिम्मेवारी समेत सम्हालेका छन् । प्रतिवेदनको सिफारिसमा भनिएको छ, …वैज्ञानिक, पेशाधर्मी र अनुसन्धानजन्य बाहेक त्यस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्ने पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि तत्काल कानून बमोजिम कारबाही गर्ने ।’

पदाधिकारीहरुमा एकले अर्कोलाई खुलेआम दोषारोपण गरेका छन् । बैठक बसेर समस्याको समाधानका लागि कुनै काम भएको छैन । कानूनमा भएका समिति र संरचना बमोजिम बैठक बसी पदाधिकारीले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि भएको छैन । ‘विभागीय प्रमुखहरुको बैठक नियमित नभएको ३/४ वर्ष भयो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चार वर्षदेखि दीक्षान्त समारोह भएको छैन ।’ समितिले रजिष्ट्रार रेग्मीप्रति संकेत गर्दै प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय अनुभव भएको व्यक्ति चयन गर्न सुझाव दिएको छ ।