कोभिड-१९ को महामारीको पहिलो र दोस्रो लहर पार भैसक्दा र तेस्रो लहर आउने आकलन गरी तयारी चलिरहँदा स्वास्थ्य सेवा र प्रणाली हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको कुरा सावित भैसकेको छ । अस्पतालमा बेडहरु नपाउँदा र अक्सिजन अभाव भएर बिरामी प्याक-प्याक परेको बखत सो कुराको व्यवस्था गर्न नसकेर सयौं नेपालीले आफ्ना आफन्त गुमाए ।
त्यतिबेला उनीहरुले आफूलाई जिन्दगीमा कहिल्यै नव्यहोरेको निरीह अवस्था महसूस गर्न बाध्य भए । आफ्ना प्रियजनलाई जतिसुकै खर्च गरेर पनि केही थान अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्नु कम्ती चोटिलो पीडा भएन होला । यस्तो दुःखद अवस्था आउनुमा अस्तव्यस्त स्वास्थ्य व्यवस्था, आर्थिक अनियमितता र उपकरण खरीदमा हुने चलखेल रहेको छ ।
अस्पताल र उपचार पद्धतिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उपकरण खरीद, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारलाई अपाङ्ग बनाइनुले बिरामीले गुणस्तरीय उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन् । कोभिड व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्था जस्तै- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य सेवा विभाग, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत देशभरिका केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालमा हुने उपकरण खरीद र व्यवस्थापनबारे दैनिक राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिका, मिडियामा दिनहुँ आइरहने अनियमितता, भ्रष्टाचार, विवादका समाचारले जनताको सरकार र सरकारी संस्थाप्रतिको नैराश्यता झन् बढ्दै गइरहेको छ ।
विगत दुई वर्षमा कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी बढेसँगै सबै स्वास्थ्य संस्थामा अकस्मात् स्वास्थ्य सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेकाले यसमा विसंगतिले पराकाष्ठा नाघेको छ । सामान्य मानिसले घरायसी प्रयोजनका लागि खरीद गर्ने पल्स अक्सिमिटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, रुम डिस्इन्फेक्ट, ग्लोभ्स, मास्क आदिमा उत्पादक कम्पनी, आयातकर्ता एवम् खुद्रा बिक्रेताले अत्यधिक बदमासी गरेको अनुभूति भएको छ । साथै नियमन गर्ने निकायले खासै चासो नदिएको अवस्था छ ।
दशकौंदेखि सरकारीस्तरका खरीद भन्ने बित्तिकै सबैको ध्यान केन्द्रित हुने गर्दछ । खरीद एउटा सामान्य प्रक्रिया भएतापनि स्वास्थ्य उपकरणभित्रका जटिल बनावट सामान्य मानिसले बुझ्न नसक्ने/बुझाउन नसकिने भएकाले यस्ता उपकरण खरीदमा गरिएका बदमासी विषयविज्ञ बाहेकले आकलन गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण यस्ता उपकरण खरीदमा चलखेल र अनियमितता हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । औषधि र उपकरण बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीहरुले जुनसुकै सरकार आएतापनि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आफ्नो प्रभाव राख्न, प्रलोभनमा पार्न र खरीदबिक्रीमा आफ्नो कब्जा जमाउन प्रयासरत रहन्छन् ।
खरीदका प्रक्रिया निम्न प्रकारले गरिन्छ–
१. सामान्य परिस्थितिमा उपकरण खरीद प्रक्रिया: सामान्य अवस्थामा एक महीनाको विज्ञापन गरेर बोलपत्र आह्वान गरी खरीद प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा डेढदेखि दुई महीना लाग्दछ ।
२. विशेष परिस्थितिमा खरीद प्रक्रिया: महामारी जस्ता तत्काल खरीद नगर्दा सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा संकट आउने परिस्थितिमा केही दिनको मात्र समयसीमा तोकेर अति छोटो समयमा खरीद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष परिस्थितिमा खरीद गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा कम हुनसक्ने भएकाले कहिलेकाहीं गुणस्तरहीन/महङ्गोमा उपकरणहरु खरीद हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।
विगत दुई आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा सरकारले अर्बौं बजेट विनियोजन गर्यो र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, प्रदेश अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन विभागहरुले विशेष परिस्थिति भन्दै समयसीमा तोकेर फास्ट ट्रयाकमा खरीद सम्पन्न गरे । त्यो समयको माग थियो र तत्काल जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न उठाउनुपर्ने सरकारी बाध्यता पनि ।
केन्द्रीय, प्रादेशिक र केही जिल्ला अस्पतालहरुले बिरामीको सफल उपचार गरी महामारीमा ज्यान बचाए पनि । तर अपसोच दक्ष जनशक्तिको अभावमा केही ५०/१५ बेडका अस्पतालहरुमा खरीद गरिएका उपकरणहरु प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
कसरी तयार गरिन्छ स्पेसिफिकेसन ?
स्वास्थ्य उपकरण कस्तो प्रकारको खरीद गर्ने भनेर मेसिनको मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी बायोमेडिकल इन्जिनियर र सम्बन्धित उपकरण प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको हुन्छ । मापदण्ड तयार गर्दा स्वास्थ्य संस्थाको तह, आवश्यकता, कार्यरत जनशक्ति, बजेटको परिधि र सोही अनुसारको स्तरीय उपकरणको न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुने गरी तयार गरिन्छ ।
के हो मिलेमतो ?
हरेक सरकारी खरीदमा मिडियामा आइरहने र सामान्य मानिसले प्रयोग गर्ने शब्द हो ‘मिलेमतो’ । सामान्यतया सरकारी खरीद समितिले उपकरणको मापदण्ड बनाउने जिम्मा बायोमेडिकल इन्जिनियर र सम्बन्धित उपकरण प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्तालाई दिन्छ । यदि सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले अदृश्य स्वार्थमा परी कुनै एक कम्पनीको मेसिनको विशेषता माग गरेको खण्डमा इन्जिनियरले सोहीअनुसार स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा इन्जिनियर स्वयंले आफ्नो स्वार्थ वा खरीद समितिको सदस्य वा संयोजकको दबाबमा मापदण्ड लक गरिदिएको खण्डमा लक्षित मेसिन बाहेक अन्य मेसिन प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अयोग्य हुन पुग्छन् र निहित कम्पनीको कमसल/महङ्गो मेसिन खरीद हुने सम्भावना रहन्छ ।
विभिन्न विशेषता भएका समान नाम गरेका उपकरणको पनि मूल्यमा धेरै अन्तर पर्न सक्छ र सम्बन्धित विज्ञले पूर्ण छानबिनपश्चात् प्रमाणित नहुँदासम्म ‘मिलेमतो’ शब्द प्रयोग गर्नु समुचित हुँदैन । उदाहरणका लागि हाल धेरै प्रयोगमा आएको उपकरण हो भेन्टिलेटर, जसको मूल्य १० लाखदेखि ६० लाखसम्म पर्दछ र विशेषताको आधारमा यो मूल्यमा भिन्नता आएको हो ।
मिलेमतोको परिणाम के हुन्छ ?
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ (संशोधनसहित) को मुख्य उद्देश्य न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय उपकरण खरीद गर्नु हो । तर खरीद समिति आर्थिक प्रलोभनमा परेको खण्डमा दुई वटा गल्ती गर्ने सम्भावना रहन्छ । एक सस्तो खरीद गर्ने बहानामा गुणस्तरहीन उपकरण खरीद हुनसक्दछ भने अर्को सस्तोमा गुणस्तरीय उपकरणमा उपलब्ध हुँदाहुँदै अत्यधिक महङ्गोमा खरीद हुन सक्दछ ।
गुणस्तरहीन उपकरण खरीद हुँदा बिरामीलाई प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै समय-समयमा मेसिन मर्मत गर्नुपर्ने झन्झट र संस्थालाई मर्मतका नाममा ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन जान्छ । स्पेसिफिकेसन लक गरेर लक्षित व्यापारीको उपकरण महँगोमा खरीद गर्नाले सरकारको बजेट दुरुपयोग हुन पुग्छ ।
खरीद सुशासनमा बायोमेडिकल इन्जिनियरको भूमिका ?
बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएको खण्डमा खरीद प्रक्रिया अलि व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । प्रयोगकर्ता (चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी)ले विना कुनै स्वार्थ बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई मापदण्ड बनाउन सहयोग गरेको खण्डमा र इन्जिनियर स्वयम् पनि आर्थिक प्रलोभनमा नपरी आफ्नो नैतिकतामा बसेर काम गरेको अवस्थामा खरीद प्रक्रिया व्यवस्थित हुन्छ ।
किन गर्छ सरकारले बायोमेडिकललाई अवहेलना ?
नेपालमा पर्याप्त बायोमेडिकल इन्जिनियर उत्पादन भैसक्दा पनि सरकारी संस्थान, अस्पताल र प्रतिष्ठानमा स्थायी पदपूर्ति लागि सम्बन्धित सेवा आयोगले विज्ञापन नगर्नु अनि करार/ज्यालादारीमा सेवा लिइरहँदा सम्मानजनक र निर्भीकतपूर्वक काम गर्ने वातावरण सृजना हुन नसकेको भान भएको छ। साथै खरीद समितिमा प्रशासनका कर्मचारी प्राविधिक उपर हावी हुनु पनि उत्तिकै जटिल समस्या हो ।
साथै सरकारी स्तरका ठूला अस्पताल एवम् प्रतिष्ठानमा समेत बायोमेडिकल इन्जिनियरले गर्नुपर्ने काम र लिनुपर्ने नेतृत्वको जिम्मा गैरबायोमेडिकल जनशक्ति जस्तै ‘इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिसियनलाई दिइनुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा बायोमेडिकल इन्जिनियरको भूमिका नबुझेको कुरा अझ स्पष्ट भएको छ ।
त्यसकारण ‘सही मान्छे सही ठाउँमा’ लाई कार्यान्वयन गरेर अस्तव्यस्त बायोमेडिकल सम्बन्धित कार्यहरुको नेतृत्वलाई बायोमेडिकल विज्ञलाई सुम्पिएमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह थप सरल, सहज र व्यवस्थित हुने देखिन्छ ।
खरीद प्रक्रियालाई कसरी निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने ?
- केन्द्रीय स्पेसिफिकेशन बैंक समय सान्दर्भिक बनाई अद्यावधिक गर्ने ।
- बजेटमा भन्दा पहिले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने ।
- गुणस्तरका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने । (जस्तै- आईएसओ, ईयू, सीई र यूएसएफडीए अप्रुभ प्रोडक्ट)।
- विद्युतीय खरीद प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
- पूर्वाग्रही भएर विशेष कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएर बोलपत्रमा शर्त राख्नुहुँदैन । (जस्तै- अनावश्यक विशेषता राखी प्राविधिक विवरण तयार गर्ने, चाहिनेभन्दा धेरै विडिंग क्लज राख्ने, अत्यधिक टर्नओभर, एस्पेरियन्स माग गर्ने) ।
- सकेसम्म धेरै ठेकेदार कम्पनीहरुबीच प्रस्तिस्पर्धा गराउने ।
- हरेक स्वास्थ्य उपकरण खरीदका फाइल सम्बन्धित विषय विज्ञ टोलीले छानबिन गर्ने ।
- बोलपत्रको मापदण्ड र प्राविधिक मूल्याङ्कनमा बढी चलखेल हुनसक्ने भएकोले स्वास्थ्य संस्थाले यी विवरण पारदर्शी बनाई सार्वजनिक गर्ने ।
- सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो पेशागत नैतिकता र मर्यादामा बसेर काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
तसर्थ, स्वास्थ्य उपकरण खरीदलाई मर्यादित, विश्वसनीय, पारदर्शी बनाई गुणस्तरीयता र मूल्य सार्थकता प्राप्ति गर्नुपर्छ । नैतिकवान् एवम् सक्षम नेतृत्व र कर्मचारीले प्रभावकारी भूमिका खेलेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप गुणस्तरीय, व्यवस्थित र जनमुखी बनाउँदै महामारीलाई परास्त गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न अपरिहार्य छ ।
(बायोमेडिकल इन्जिनियर बराल वीर अस्पतालमा कार्यरत छिन् ।)
