Comments Add Comment

अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने निकायको पनि अनुगमन र मुल्याङ्कन गरौं : परशुराम मेघी गुरुङ

विकास निर्माणको गति र पद्धतिबारे संसदीय अध्ययन विशेष समिति गठन गर्न प्रस्ताव

२२ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले नेपालले अवलम्बन गरेको विकास निर्माण सम्बन्धी पद्धति र गतिबारे संसदीय अध्ययन विषेश समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजना कार्यान्वयनको अवस्था, उक्त योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तीको अवस्था र आगामी रणनीति के हुन सक्छन भनने विषयमा अध्यन गरी सुझाव दिने गरी संसदीय अध्ययन समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजनाले तर्जुमा गरेका विकास नीति, कार्यक्रमहहरुको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्नको निम्ति एउटा विशेष समिति निमाण गरौं’ राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति समेत रहेका गुरुङले भने ।

उक्त संसदीय अध्ययन विशेष समितिलाई विकास निर्माणबारे सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारी हाउसमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिने उनको प्रस्ताव छ । विकास निर्माणको गति र पद्धतिबारे संसदीय अध्ययन विशेष समितिले आफ्नो सुझाव दिने, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारीतन्त्र र सम्बन्धित पक्षलाई पुरस्कृत गर्ने गरी सिफारिस गर्ने र नराम्रा काम गर्नेहरु उपर निर्मम भएर कार्य गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने, आयोजनाको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने निकायहरुको पनि अनुगमन र मुल्याङकन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिनुपर्ने गुरुङको प्रस्ताव छ ।

‘अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने निकायको पनि अनुगमन र मुल्याङकन गरौं । अनुगमन र मुल्याङ्कन सम्बन्धी कैयन कानूनहरु छन । ती कानूनहरुको कार्यान्वयन किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन ? खाली कमिटीहरु मात्रै बनाउने किन ? यसको पनि अध्ययन गरौं’ गुरुङले भने ।

संसदीय अध्ययन विशेष समिति गठन गर्न नियमावली र कानूनले नछेक्ने भन्दै उनले राष्ट्रियसभाका अध्‍यक्षलाई आफ्नो प्रस्तावमाथि रुलिङ गर्न माग गरे ।
‘तमाम सरकारी कामहरुको निगरानी गर्ने काम पनि संसदको हो । यो काम गरौं । जनताको माग अनुसार मैले यहाँसमक्ष निवेदन गरेको हुँ । यो विषयमा रुलिङ होस् र यो विषयलाई प्रस्तावको रुपमा फ्लोर होस्’ उनले भने ।

नेपालमा अहिले १४ प्रतिशत मात्रै आयोजना समयमै सम्पन्न भएको पछिल्लो तथ्याङ्क रहेको पनि उनले बताए । ‘बाँकी ८६ प्रतिशत आयोजना सम्पन्न नहुने र ८६ प्रतिशत आयोजनामा अर्बौं बजेट थप्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था कहिलेसम्म ?’ गुरुङको पश्न छ ।

विकास निर्माणमा संलग्नहरु जिम्मेवार नबन्दा र जिम्मेवार बनाउने निकायहरु आफैँ जिम्मेवार नहुँदा नेपालको विकास निर्माण कम गुणस्तरको हुने र समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने समस्याबाट ग्रस्त हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।

युरोपस्थित डेनुप नदीमा १८४० मा बनेको पुल अहिले पनि बनेकै बेलाको जस्तो रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो पुल कहिले पनि किन उस्तै छ ? भन्ने विषयमा कोप्रतिको जिम्मेवारी र प्रतिवद्धतासँग जोडिएको बताए ।

‘त्यो पुल बनाउँदा कसैले एउटा सानो गल्ती गर्‍यो भने नदीमा हाम फल्नुपर्ने भनिएको रहेछ । पुलको मुखमा राखिएको सिंहको मुखको जीब्रो अलिकति मिलेनछ भनेर एकजना निर्माणमा काम गर्नेले पछि नदीमा हाम पनि फालेछ ।’ गुरुङले भने ।

गुरुङले थपे, ‘मैले यो कथा किन सुनाएको भने त्यो बेला त्यस्तो खालको प्रतिवद्धता थियो र आज पनि त्यो पुल निर्माणकै बेलाको जस्तो छ । हाम्रोमा हेर्ने हो भने उद्‌घाटन गर्न ठीक्क पारेको पुल खोलाले बगाउँछ । यही वर्ष दर्जनौं पुल र सडक बगायो । बनिरहेको पुल हावाले उडाउँछ । अब हामीले त्यो युरोपको डेनुप नदीमा पुन निर्माण गर्दाको प्रतिवद्धताबाट पाठ सिक्नुपर्ने भएको छ ।’

यो सबै गर्नको निम्ति राष्ट्रियसभाले नै पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले संसदीय अध्ययन विशेष समिति गठनको प्रस्ताव गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजनाले देशको गरीबी, बेरोजगारी, समृद्धि र सुखका सूचकहरुका विषयलाई सम्बोधन गरेको भन्दै उनले भने, ‘१५औं योजनामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य थियो । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्दै मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने संकल्प पनि थियो । तर, अहिले तीन तहको सरकार तीन तिर छ। यसकारण पनि राष्ट्रियसभाले यस विषयमा केही गर्नुपर्ने भएको छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment