२२ साउन, काठमाडौं । निर्वाचित हुनासाथ कार्यपालिकाको बैठकबाटै आफ्ना लागि ‘स्मार्ट फोन’ किन्न मोटो रकम छुट्याएपछि विवादमा आएका थिए काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु । त्यो विवाद सेलाउन नपाउँदै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका लागि नयाँ गाडी ल्याइएपछि जनप्रतिनिधिले काममा भन्दा सेवा सुविधामा बढी ध्यान दिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।
तर, काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले अहिलेसम्म आफ्नो सेवा सुविधामा लोभ गर्न छाडेका छैनन् । त्यसको पछिल्लो सिलसिला हो, महानगरको बजेटमा छुट्याइएको पारिश्रमिक बाहेकको थप सेवा सुविधा रकम ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकका लागि ९३ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । तर भत्तासहितका सेवा सुविधाका लागि यो भन्दा बढी रकम छुट्याएको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको अतिरिक्त खाजा, भत्ता तथा विविध सुविधाका ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ५ करोडको महंगी भत्ता, १० करोड ६० लाख इन्धन खर्च र २ करोड २६ लाखको पोशाक भत्ता छुट्याइएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीमा, उपचार खर्चसहितका विभिन्न बजेट जोड्दा सुविधाको खर्च ८० करोड ८८ करोड नाघ्छ । महामारीका बेला नयाँ गाडी खरिदका लागि ११ करोड ५० लाख छुट्याएको महानगरले अन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
यो सबै रकम जोड्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबमा ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने महानगरले उनीहरुको भत्ता र सुविधाका लागि ९९ करोड छुट्याएको छ ।
आफ्नो हात जगन्नाथ
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेशसभाले बनाउँछ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैंले नयाँ ऐन ल्याएको छ । ९ चैतमा जारी ‘काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त एवम् सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७’ मा महानगरका कर्मचारीलाई विशेष सुविधा, महानगरभत्ता र सवारी साधन, इन्धन, सञ्चार लगायत तोकिए बमोजिमका सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरमा सवारी साधन र इन्धन सुविधा दुरुपयोग भएको भनेर अध्ययन समितिले नै सिफारिस गरेको थियो । तर यो वर्ष इन्धनमा मात्रै १० करोड ६० लाख र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि चढ्ने नयाँ गाडी किन्न साढे ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।
महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी इन्धनमा हुने खर्चको अधिकांश हिस्सा फोहोर बोक्ने गाडीमा हुने बताउँछिन् । ‘अरु खर्च त प्रशासनिक रुपमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै लागि गरिन्छ होला,’ उनी भन्छिन्, ‘इन्धन खर्च भने सबै हामीले मात्रै गर्दैनौं ।’
भत्ता र सुविधाको बाढी
महानगरले पारिश्रमिक बाहेकका विभिन्न सुविधामूलक शीर्षकबाट ‘भत्ता’का लागि मात्रै १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ‘अन्य सुविधा’ शीर्षकमा रकम छुट्याएको छ । यो वर्ष १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खाजा अर्थात् रासन सुविधामा खर्च हुनेछ ।
महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई ६० लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता विनियोजन गरेको छ । ६ करोड २५ लाख महानगर भत्ता पनि विनियोजन भएको छ । कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको स्थानीय भत्ताको रूपमा ‘महानगर भत्ता’ उपलब्ध गराउने गरिन्छ ।
कार्यपालिकाले निर्णय गरेबमोजिम जति पनि भत्ता उपलब्ध गराउन ऐनले कानूनी बाटो खोलेको छ । यस्तो भत्ता पाउने योग्यता, विधि र मापदण्ड कस्तो हुन्छ भनेर ऐनले स्पष्ट पारेको भने छैन । कर्मचारीका लागि अन्य भत्ता भनेर ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पदाधिकारीलाई २ करोड ३८ लाख बैठक भत्ता छुट्याइएको छ भने अन्य भत्ता शीर्षकमा थप ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले कर्मचारी र पदाधिकारीलाई भ्रमणका लागि पनि विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ । भ्रमण खर्च शीर्षकमा ९० लाख रुपैयाँ छुट्याएको महानगरपालिकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका नाममा जनप्रतिनिधिलाई १ करोड र कर्मचारीलाई ३ करोड ५० लाख बजेट राखेको छ । यसरी हेर्दा भ्रमण खर्चकै नाममा महानगरले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्चिने योजना बनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई वर्षमा १५ दिन पर्यटन बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ । १५ दिन बिदामा जाँदा १५ दिनको थप तलब पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनका लागि प्रेरित गर्न र रिफ्रेस गराउनका निम्ति यो सुविधाको व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली बताउँछन् । संघीय सरकारले पनि १० दिनका लागि कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा दिएको छ ।
सुविधै सुविधा
महानगरपालिकाले कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा पुरस्कारका लागि भनेर २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कस्तो प्रोत्साहन र पुरस्कार भन्ने केही खुलाइएको छैन ।
महानगरपालिकाले औषधि उपचार खर्चका लागि २ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ । महानगरका कर्मचारी गम्भीर रोगको शिकार वा मृत्यु भएमा उसको परिवारले विशेष सुविधा पाउँछन् । कुनै कर्मचारीलाई मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोग लागेमा कार्यपालिकाले निर्णय गरी सेवा अवधिमा एक पटकका लागि बढीमा पाँच लाखसम्म विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।
महानगरमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबको १५ महीना बराबरको रकम उपचार खर्चस्वरुप पाउनेछन् भने सहायकस्तरका कर्मचारीले तलबको १९ महीना बराबरको रकम महानगरपालिकाले दिन्छ । सहायकस्तर पहिलो तहका कर्मचारीले तलबको २२ महीना बराबरको रकम उपचारका लागि पाउँछन् ।
महानगरमा कर्मचारीलाई घर बनाउन र सन्ततिलाई पढाउन सघाउने गरी सुविधा दिने गरिएको छ । कर्मचारीलाई जग्गा खरीद तथा आवास निर्माणका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोषमार्फत सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय महानगरपालिकाले गरेको छ । कर्मचारी कल्याण कोषलाई मात्रै यो वर्ष महानगरपालिकाले १२ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।
कुनै कर्मचारी कार्यालयको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई उक्त कर्मचारीले खाईपाई आएको १८ महीनाको तलब बराबरको रकम एकमुष्ट विशेष सुविधा प्रदान गरिन्छ । कार्यरत कुनै कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई त्यस्तो कर्मचारीले खाईपाई आएको १२ महीनाको तलब बराबरको रकम एकमुष्ट विशेष सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ ।
महानगरले कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्छ । सावधिक जीवन बीमा गर्दा प्रत्येक कर्मचारीबाट कट्टा भएको बराबरको रकम थप गरी कार्यालयले बीमा कम्पनीमा पठाउँछ, जसका लागि यो वर्ष ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । स्थायी कर्मचारीको मासिक तलबको १० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत थप गरी हुन आउने रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिन्छ ।
प्रत्येक वर्ष एक महीनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च दिइन्छ भने महानगरका कर्मचारीले काठमाडौं महानगरभित्र घर बनाएमा विशेष सहुलियत पनि पाउँछन् । कर्मचारीको वा उसको एकाघरको परिवारको नाममा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बनाइने भवनको लागि नक्सा पास बापत लाग्ने दस्तुरमा ९० प्रतिशत छुट दिइन्छ ।
उपमेयर खड्गी राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न राम्रो सेवा सुविधा दिन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘हुन त मेयरसा’बले जनप्रतिनिधिलाई पनि उत्कृष्ट घोषणा गरेर एक लाख रुपैयाँ नगद र एक तोलाको सुनको पदक पनि दिनुभयो,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी जनताको सेवा गर्न आएका जनप्रतिनिधिले महानगरबाटै पुरस्कार लिन हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
खड्गीका अनुसार महानगरले प्रशासनिक रुपमा गर्ने खर्च घटाउन नसक्ने भन्दै आफूहरुले कहिलेकाहीं हुने बैठकमा मात्रै भत्ता लिने गरेको बताइन् । ‘दुई–तीन महिनामा बैठक हुन्छ, एक हजारमा पनि कर कटाएर मात्रै आउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘कर्मचारीहरुको बैठक धेरै हुने भएकाले त्यतै बढी खर्च हुन्छ ।’
