विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले केही दिन अगाडि उनको दलमा छलफलको लागि पेश गर्ने भनेर सार्वजनिक गरिएको उनको व्यक्तिगत प्रस्तावले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ। उनको त्यो व्यक्तिगत प्रस्तावपछि अधिकांश सञ्चार माध्यमहरू अनि केही राष्ट्रियस्तरका नेताहरूले पनि उनको प्रस्तावलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिंदै उनीमाथि अरिङ्गाल झैँ खनिए। उनको विरोधमा लेखहरू लेखिए, अन्तर्वार्ताहरू दिइए र सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रङ्गिए।

कसैले उनको प्रस्तावले ल्याएको हलचललाई चियाको कपमा आएको तुफान भन्न भ्याए, कसैले उनलाई राजनीतिबाट अवकाश लिन सुझाए भने कसैले उनलाई पाखण्डीको नाम दिए। यस्तो लाग्थ्यो कि उनले भनेपछि भोलि नै संविधान परिवर्तन हुनेछ र देश नै सङ्घीयतारहित हुनेछ । अनि धर्म निरपेक्षताको लागि जनमतसङ्ग्रह तुरुन्तै घोषणा हुनेछ।

संसदमा एउटा सदस्य पनि नभएको र गत निर्वाचनमा जनताले पनि त्यति नपत्याएको पाँच वर्ष पनि नपुगेको सानो दलको एकजना नेताको व्यक्तिगत धारणाले यत्रो खलबल ल्याउने हाम्रो देशको संविधान कति कमजोर धरातलमा उभिएको रहेछ भन्ने कुरा सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ।

हुन त नेपालमा रवीन्द्र मिश्रको छुट्टै पहिचान छ । बीबीसीमा कार्यरत हुँदा उनले नेपालीहरू माझ आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान र उचाइ बनाएका छन्। त्यसैले उनले केही बोल्दा, केही लेख्दा त्यसले मानिसहरूको ध्यानाकर्षण गर्नु ठूलो कुरा होइन, तर उनको व्यक्तिगत प्रस्तावले राजनीतिमा ल्याएको तरङ्गबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जसले यो संविधान बनाए र जसले अहिले विविध कारणहरूले गर्दा यो संविधानको पक्ष-पोषण गरिरहेका छन् । उनीहरू कतै मिश्रको त्यो प्रस्तावले यो संविधान संकटमा पर्ने त होइन भन्नेमा निकै त्रसित देखिन्छन् । उनीहरूको त्रास र हतासपूर्ण प्रतिक्रियाले प्रष्ट पार्छ कि उनीहरू आफैं नै यो संविधानको स्थायित्वमा ढुक्क छैनन्।

रवीन्द्र मिश्रले किन र केका लागि आफ्नो त्यो प्रस्ताव सार्वजनिक गरे, त्यसको सान्दर्भिकता कति छ, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो तर उनकै दलभित्रका नेता र कार्यकर्ताहरूले नै विरोध गरिरहेको यो विषयमा वर्तमान संविधानका पक्ष-पोषकहरू किन यसरी तर्सिए यो केलाउनुपर्ने विषय हो ।

यथेष्ट लिखित तथा आधिकारिक प्रमाण नभए पनि धैले भन्ने गरेका छन् कि नेपालको वर्तमान संविधानमा राखिएका सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रका प्रावधानहरू नेपाली जनताको चाहनाबाट भन्दा पनि विदेशीको चाहनाबाट आएको हो । यसमा कति सत्यता छ कसैले पनि ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने स्थिति छैन, तर राजनीतिमा दखल राख्ने नेपाली लेखकहरू, पत्रकारहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूका पुस्तक, लेख, अन्तर्वार्ताका साथै केही भारतीय र अन्य केही विदेशी लेखक, विश्लेषक र पूर्व कुटनीतिज्ञहरूका पुस्तक, लेख र अन्तर्वार्ताहरूमा यो कुरा प्रमाणका साथ पेश गरिएको छ ।

त्यसैले पनि नेपालको पछिल्लो संविधानमा अत्यधिक विदेशी भूमिका थियो भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन। ‘हावा नचलेर पात हल्लिन्न’ भन्ने नेपाली कथनसँग जोडेर हेर्दा पनि यदि केही विदेशी हस्तक्षेप नभएको भए त्यो कुरा बाहिर आउने थिएन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप भन्नेबित्तिकै मूलतः भारत, युरोपेली युनियन र अमेरिकाको चलखेललाई बुझिन्छ। संसारमा यति धेरै देशहरू छन् तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा किन ती तीन समूहलाई मात्र मुछियो त भन्ने प्रश्न सोध्नैपर्ने हुन्छ।

चीनजस्तो शक्तिशाली र हाम्रो सिमाना जोडिएको देशलाई किन त्यसमा मुछिएन ? रुस किन त्यसमा परेन अथवा लाखौं नेपाली युवाहरूलाई रोजगार दिने मुश्लिम देशहरू किन त्यसमा मुछिएनन् ? त्यसले पनि कुरो प्रष्ट पार्छ- नेपालको संविधान निर्माणमा भारत, युरोपेली युनियन र अमेरिकाको हस्तक्षेप भएकै हो। त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि कुनै आधिकारिक प्रमाण खोजिराख्नु पर्दैन ।

पहिलो संविधानसभाले तोकिएको समयमा आफ्नो काम पूरा गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले समय घर्कनै लाग्दा संविधान जारी गर्‍यो । लेखक, पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषकहरूबाटै देख्न र सुन्नमा आए अनुसार जनमतको आधारमा संविधान निर्माण गर्ने आशयले केही संवेदनशील विषयहरूमा जनताहरूसँग उनीहरूको राय सोधिएको थियो। तर जब जनताको राय प्राप्त भयो, त्यो देखेर नेताहरू र नेपालमा चलखेल गरिरहेका विदेशी शक्तिहरू झस्किए ।

केही विषयहरूमा जनताको राय उनीहरूले बनाउन चाहेको संविधानभन्दा भिन्न थियो । त्यसपछि संकलन गरिएका ती जन-विचारहरूलाई एउटा कुनामा थन्काएर नेताहरूले चाहे अनुसार विदेशी इच्छा र इशारामा संविधान तयार गरियो र जारी पनि गरियो । यो विषयमा पनि कति सत्यता छ त्यसको आधिकारिक प्रमाण त छैन तर फेरि पनि हावा चल्ने र पात हल्लेन तर्कले यहाँ काम गर्छ।

तर जे होस् यदि जन-राय फरक आएकै थियो भने पनि नेताहरूमा इमान्दारिता थियो, देश र जनताको पक्षमा हामी छौं भन्ने आत्मविश्वाश थियो भने जनमतलाई सार्वजनिक गरेर जनमत यस्तो आए पनि हामीले भविष्यलाई समेत उपयुक्त हुनेगरी युगान्तकारी संविधान बनाउँदैछौं भनेर जनतालाई विश्वाश दिलाउन सक्नुपर्थ्यो । तर त्यसो गर्ने आँट नेताहरूले गरेनन् र जनअभिमतलाई कुनामा थन्काएर संविधान जारी गरे । संविधान जारी भएपछि मधेशी र जनजाति समुदायहरूले प्रकट गरेको असहमति र असन्तुष्टि अनि त्यसको विरोधमा भएको ठूलो आन्दोलनले पनि यो संविधान जनचाहना अनुसार जारी भएको होइन भन्ने प्रष्ट पार्छ। त्यसैले संविधान जनताको नभएर नेता र विदेशीको भरमा जारी गरिएकोले अहिले यसको विरोधमा सानो कुरा गर्दा पनि उनीहरू तर्सिएका हु सक्छन् ।

अनेक असन्तुष्टि र विरोधका बाबजुद संविधान जारी भैसकेपछि अधिकांश जनताहरू खुशी नै थिए । पर्दा पछाडि जे भएको हुनसक्ने भए पनि जनताले त्यसलाई वास्ता नगरेर संविधानलाई स्वीकार गरेका थिए । अब देश सुशासन, स्थायित्व र विकासको बाटोमा लम्कनेछ भन्नेमा जनता आशावादी थिए। तर संविधान लागु भएको लगभग छ वर्ष बित्न लाग्दा नै यो संविधानप्रति जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

यसबीचमा जनताको आशा पूर्णतः निराशामा परिणत भएको छ । न त सुशासन, न त विकास, न स्थायित्व नै कायम भयो । पहिलेभन्दा पनि बढी र खुल्लमखुल्ला भ्रष्ट्राचार हुन थाल्यो । दण्डहीनताले सीमा नाघ्यो। जनता टुलुटुलु हेरेर बस्न बाहेक केही गर्न नसक्ने भए । हरेक कुरामा दलीय हस्तक्षेप हावी भयो । देश झन् दलदलमा पसेको भान हुन थाल्यो। त्यही कारणले गर्दा नै जन आन्दोलनमा र यो संविधान निर्माणमा कुनै भूमिका र योगदान नभएका रवीन्द्र मिश्रहरूले संविधानमा प्रश्न उठाउने मौका पाए। त्यसैले दोष रवीन्द्र मिश्रलाई हैन, यो संविधान बनाउने र यो संविधानमा टेकेर शासन गर्नेहरूलाई दिने हो।

रवीन्द्र मिश्रले आफ्नो प्रस्तावमा दुई कुरा उठान गरेका छन्- सङ्घीयताको खारेजी र धर्म निरपेक्षताको बारेमा जनमतसङ्ग्रह। त्यसो त रवीन्द्र मिश्र या अरु कसैले भन्दैमा सङ्घीयता खारेज हुने पनि हैन, जनमतसङ्ग्रह हुने पनि हैन । अहिलेको संविधानमा प्रष्टसँग संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रहका प्रावधानहरू उल्लेखित छन् । मिश्रले उनले भनेकै भरमा सङ्घीयता खारेज गर्ने र धर्म निरपेक्षताको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेका पनि हैनन्।

भनेकै भए पनि त्यो हुन सक्ने कुरो होइन । यदि उनले संविधानमा उल्लेखित त्यो प्रावधान पुरा गरेर जनमत सङ्ग्रहमा जान सक्ने परिस्थिति बनाउन सक्छन् भने त्यसबाट हतास हुनुपर्ने किन ? के उनले भीडको शक्तिमा, आन्दोलन गरेर, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेर, मानिहरूलाई तर्साएर, भ्रम छरेर, आफ्ना विरोधीहरू सबैलाई सखाप पारेर यो संविधान परिवर्तन गर्ने भनेका छन् र ?

उनको प्रस्तावले अत्तालिएका केही व्यक्तिहरू र संगठनहरूले त उनलाई संविधानको विरुद्ध लागेको भनेर सरकारलाई करबाही गर्न समेत आग्रह गरेका छन् र यदि सरकारले कारबाही नगरेमा आफैंले नै कारबाही गर्ने धम्की दिएर विज्ञप्ति निकालेका छन् । आफ्नो विचार राख्न पाउनु असंवैधानिक हो कि मैले भनेको जस्तो भएन भने माओवादीको जनकारबाहीको लवजमा ‘हामी आफै कारबाही गर्नेछौं’ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु गैरसंवैधानिक हो ? कारबाही नै गर्ने हो भने सरकारले पहिले रवीन्द्र मिश्रलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि धम्कीको भाषा प्रयोग गरेर विज्ञप्ति निकाल्नेलाई ?

अनि सङ्घीयताको विरोध गर्दैमा या धर्म निरपेक्षताको बारेमा पुनर्विचार गरौं भन्दैमा कारबाहीको भागिदार हुने हो भने सबभन्दा पहिले त अहिलेको सत्ता समर्थक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी र नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालालाई कारबाही गर्नुपर्ने हो।

हाम्रो संविधान कुनै कट्टर धर्मको धर्मग्रन्थ होइन जो अपरिवर्तनशील होस्। एकछिनको लागि मानौं हामीले सुनेका र देखेका विदेशी चलखेल सम्बन्धी सबै समाचारहरू मनगढन्ते र तथ्यहिन थिए, मानौं २०७२ को संविधान पूर्णतः जनचाहनाअनुसार नै आएको थियो। तर जनचाहना र समयअनुसार परिवर्तन पनि त हुने गर्छ। अनि जनचाहना परिवर्तन भएमा त्यहीअनुसार संविधानमा आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्न के को डर?

यदी यो संविधान जनताको हो भने जनताले नै परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ । त्यसै पनि नेपालमा संविधान परिवर्तन र खारेजीको कुरा कुनै नौलो कुरा हैन। विगत सात दशकमा नेपालमा सातपटक विभिन्न संविधान (या अन्तरिम संविधान या शासन विधान) लागु भएका छन्।

सम्वत् २०७२ को संविधान पनि अपरिवर्रनशील संविधान हैन र हुनु पनि हुँदैन। यो संविधान पनि समय सापेक्ष र जनचाहनाअनुसार निरन्तर परिवर्तन हुन आवश्यक छ। त्यसैले आफूलाई अग्रगामी भन्न रुचाउने र परिवर्तनका संवाहक भन्न रुचाउने नेता, बुद्धिजीवि, पत्रकार या अन्य जोसुकै भए पनि रवीन्द्र मिश्रको प्रस्तावलाई नकार्ने होइन, रवीन्द्र मिश्रले किन यो प्रस्ताव ल्याए ? के जनता साँच्चै यो संविधानमा परिवर्तन चाहन्छन् ? भनेर सोच्न जरूरी छ ।

कहिलेकाहीँ जनताको चाहना अपरिपक्व पनि हुनसक्छ, कसैको लहलहैमा लागेर या भ्रममा परेर आएको हुनुसक्छ। त्यस्तो बेलामा जनताको चाहना देश र जनताको लागि दीर्घकालीन रुपमा ठीक छैन भनेर जनतालाई बुझाउन सक्ने हिम्मत र क्षमता नेताहरूमा हुनुपर्छ।

त्यसैले उनको प्रस्तावबाट तर्सेर हैन उनले भनेको कुरामा कति तर्क छ, कति वैज्ञानिक र सामाजिक आधारहरू छन् त्यसलाई केलाएर, जनताहरूसँग छलफल गरेर देश र जनताको लागि जे आवश्यक छ त्यही गर्नु नै देश र जनता प्रतिको उत्तरदायित्व हो ।

अहिलेको संविधान नै सबभन्दा राम्रो संविधान हो, यसलाई कुनै हालतमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिकार गर्न थाल्ने हो भने परिवर्तनको आवाज बढ्दै गएर संविधान परिवर्तन मात्र हैन यो संविधान खारेजको आवाज पनि नउठ्ला भन्न सकिन्न ।

(सामाजिक र राजनैतिक विषयमा कलम चलाउने लेखकको ‘नेपालमा निर्दलीय लोकतन्त्रको प्रस्ताव’ नामक ई-बुक प्रकाशित छ)