२५ साउन, काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पूर्वगोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि बेलायतसँग कुरा गर्न उच्चस्तरिय वार्ता समिति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मंगलबार बसेको समिति बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
आफूहरु विरुद्ध भेदभाव भएको भन्दै पूर्वगोर्खा सैनिकहरुले आमरण अनशन थालेको र यसको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखी अविलम्ब उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाउनका लागि वार्ता थाल्न समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिएकी थिइन् ।
यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पूर्वगोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि बेलायतसँग कुरा गर्न सरकारलाई दिर्नेश गरेको थियो । २०७५ साल चैत ०१ गते बसेको समिति बैठकले नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पूर्वगोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका पहल गर्न निर्देश गरेको थियो । विगतको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नमा भएको ढिलाइबारे समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने समितिको निर्णय छ ।
हाल पूर्वगोर्खाहरु आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि आमरण अनशनमा छन् । यसअघि उनीहरुले १७ दिने रिले अनशन गरेका थिए । आमरण अनशनको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखी सरकारले अविलम्ब वेलायतसँग कुरा गर्नुपर्ने समिति सदस्यहरुले पनि बताएका थिए ।
छलफलमा सांसद सुरेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिए पनि व्यवहारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन हुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले आगामी दिनमा एउटा दीर्घकालीन रणनीति बनाएर सोही रणनीतिको मातहतमा परराष्ट्र नीति बन्नुपर्ने र साँच्चै असंलग्न छौँ भन्ने कुरा नीतिमा देखिनुपर्ने बताएका थिए । बेलायतले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको व्यवहार नगरेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचनले तत्काल बेलायतसँग वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
सांसद सुजिता शाक्यले पूर्वगोर्खाको विषय सबै नेपालीको साझा विषय भएको भन्दै उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संसदमा सर्वसम्मत् रुपमा राजनीतिक महत्वको प्रस्ताव पास गर्ने तयारी गर्नुपर्ने बताइन् ।
