मिनी संसद्‌मा प्रश्नको पुनरोदय

२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरू क्रियाशील हुन खोज्दै छन् । यसअन्तर्गत संसदीय समितिहरू आफ्नो कार्यक्षेत्र केलाउँदै छन् ।

सोमबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्यो । समिति गठन र सभापति चयन भएपछि बसेको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले समितिको कार्यक्षेत्र भित्र रहेर आगामी दिनमा के कस्ता विषयमा काम गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न एजेन्डा प्रस्तुत गरे ।

यस क्रममा अधिकांश सांसदहरूले पहिलो र प्राथमिक एजेन्डामा सुकुमवासी समस्यालाई राखेका छन् ।

सरकारले सुकुमवासी बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै सरकारले डोजर चलाएको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का यज्ञमणि न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका मदनकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी बलावती शर्मा, नेकपा एमालेका सुहाङ नेम्वाङलगायत सांसदले स्थानान्तरणपछि सुकुमवासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा संसदीय समितिको स्थलगत अध्ययनको आवश्यकता औंल्याए ।

‘राज्यले सुकुमवासी समस्या समाधानको काम गरिरहँदा सञ्चार माध्यममा केही कुरा आएका छन्,’ सांसद न्यौपानेले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरमा मानव अधिकारको संरक्षण भएको छ वा छैन । छैन भने सरकारलाई भन्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा अनुगमनमा पनि जानुपर्छ ।’

नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले भनिन्, ‘सुकुमवासी हो–होइन छुट्याएर र उनीहरूको व्यवस्थापन गरी भत्काएको भए चिलबिल हुने थिएन ।’

उनले थपिन्, ‘बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन् । सुत्केरीको कुरा छ । वृद्ध नागरिकको मानव अधिकारको कुरा छ । अनुगमनमा जानुपर्छ ।’

एमाले सांसद सुहाङले पनि होल्डिङ सेन्टरमा अनुगमनमा जाने प्रस्ताव राखे ।

जवाफमा समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले काठमाडौं उपत्यका भित्रको सुकुमवासी बस्तीको अवलोकन गर्न सकिने बताइन् ।

‘सुकुमवासी बस्तीको विषयमा हामी अवस्था के छ भनेर अध्ययन तथा अनुगमन गर्न सकिन्छ । यही हप्ता भित्र काठमाडौं उपत्यकाको सुकुमवासी बस्तीको अध्ययन तथा अनुगमन गर्न हामी जान सक्छौँ,’ उनले भनेकी छन्, ‘बाहिर जाने कुरा चाहिँ बजेटको कुरा पनि छ । त्यो अहिले सम्भव छैन ।’

अध्यादेशको प्रयोग कहाँसम्म ?

कार्यपालिकाले आफूलाई प्राप्त अध्यादेश ल्याउन सक्ने अधिकारको प्रयोग कुन हदसम्म गर्न पाउने हो यसको निर्क्योल गर्नुपर्ने विषयलाई संसदीय समितिको एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव आएको छ । खासगरी विपक्षी दलका सांसदहरूबाट यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोगको समीक्षा गर्नुपर्ने, संसद् र समितिमार्फत कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र अध्यादेशको प्रयोगका सम्बन्धमा संसद्ले सरकारलाई चेक गर्न सक्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन् ।’

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले हालै ८ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसमध्ये ७ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको छ ।

जारी भएका अध्यादेशका विषयवस्तु र संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो अध्यादेश जारी गर्ने अवस्थाका बीचमा कति तालमेल छ भनेर प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषयलाई बहसमा ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले अध्यादेशको प्रबन्ध किन राखिएको हो, सोहीअनुसार सरकारले व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्यस्तो के विपद पर्‍यो र सरकार अहिले भटाभट अध्यादेश ल्याइरहेको छ ?’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले छिटो काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको प्रष्टीकरण दिएकी छिन् । उनले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, ‘यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएको होइन । राम्रो, छिटो र सरकारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा जनताका मुद्दा समाधान गर्न ल्याइएको हो ।’

सोमबार संसदीय समितिको बैठकमा कानुन मन्त्रीको प्रष्टीकरणको प्रसंग उठ्यो ।

‘संसद् र समिति दुवैमा रास्वपाको उल्लेखनीय उपस्थिति छ । त्यो हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको बाटो किन रोज्यौं ?,’ एमाले सांसद नेम्वाङले प्रश्न गरे, ‘संविधानसम्मत ढंगले जनताको सर्वोच्च थलो संसद्बाट बहस गरेर आवश्यक कानुन बनाउन, पुराना कानुन संशोधन र खारेज गर्न कुन कुराले रोक्यो ?’,

खै मौलिक हक ?

संविधानत: नागरिकले प्राप्त गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई संसदीय समितिले एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताउँछन् कांग्रेस सांसद मोहन आचार्य । उनी भन्छन्, ‘संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक राख्यौं । रोजगारीको हक भन्यौं । बेरोजगारी भत्ता दिन सकेका छैनौं । सबैले मुद्दा हाले भने के होला । शिक्षामा, स्वास्थ्यमा पनि यस्तै छ ।’

संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ । जसमा स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्राको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, उपभोक्ताको हकलगायत छन् ।

संविधानले नै तीन वर्षभित्र संविधान अनुकूल नरहेका कानुनहरू संविधानअनुकूल बनाउने भनेको थियो । त्यसअनुसार आवश्यक कानुन बनेर मौलिक हक कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने थियो ।

विडम्बना, मौलिक हक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसलाई संसदीय समितिको एजेन्डा बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने कांग्रेस सांसद आचार्यले बताए । उनका अनुसार मौलिक हकका सन्दर्भमा राज्यको दायित्व र कार्यान्वयन संयन्त्र स्पष्ट गर्नु पर्नेछ ।

उनले भनेका छन्, ‘मौलिक हक १० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संविधान संशोधनको पनि कुरा छ । यसमा समितिले अध्ययन गरेर सुझाव दिन सक्दा राम्रो हुनेछ ।’

टीआरसीको टुंगो लगाऔं

संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) को विषय संसदीय समितिको बैठकमा उठ्यो । यसलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने र यस निम्ति कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अग्रसरता लिनुपर्नेमा कांग्रेस सांसद आचार्य र नेकपा सांसद बलावती शर्माले जोड दिए ।

विगतमा ६३ हजार मात्र उजुरी रहेकोमा पछिल्लो समय थप भएर ८० हजार नजिक पुगेको भन्दै सांसद आचार्यले प्रश्न गरे, ‘मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशकपछि पनि उजुरी थपिने क्रम जारी रह्यो भने कहिले टुंगो लाग्ला ?’

विघटित प्रतिनिधिसभाले यससम्बन्धी ऐन बनाएको थियो । ऐन बनेसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएका थिए । आयोगले कानुनअनुसार छुट भएका सन्दर्भमा उजुरी माग गर्दा केही उजुरी थपिएको छ ।

तर, अझै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । द्वन्द्वकालका मुद्दाको विषय अन्योलमै छ । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् ।

यसअघि बनेका आयोगले उजुरी संकलन गर्ने बाहेक काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारी रेकर्डअनुसार सत्य–निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग दुवैमा गरेर करिब ८० हजार उजुरी छन् । तर तिनको अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । यस्तो अवस्थामा फेरि संक्रमणकालीन न्यायको विषय थप लम्बिन सक्ने आशंका गर्दै सांसदहरूले संसदीय समितिले यसलाई एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउन सकिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

संवैधानिक आयोगको अध्ययन गरौं

संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने र त्यस्ता आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चासोपूर्वक छलफल चलाउनुपर्ने विषय उठेको छ ।

‘संवैधानिक आयोगको प्रभावकारिताको कुरा छ । संविधानमै १० वर्षपछि आयोगहरूकै रिभ्यु गर्ने कुरा छ,’ सांसद आचार्यले भने, ‘संविधान संशोधनको कुरा पनि आउने गरेका छन् । यसमा हामीले अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिन सक्छौं ।’

संविधानको धारा २६५ मा संवैधानिक आयोग पुनरावलोकनको विषय छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस भागबमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसद्ले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ ।’

२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्दा आयोगहरूको प्रभावकारिता हेरिनुपर्ने र यस निम्ति संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने विषय उठेको हो ।

‘संवैधानिक आयोगले दिएका सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ सांसद आचार्यले भनेका छन्, ‘मानव अधिकार आयोगकै १२ प्रतिशत जति मात्रै सिफारिस कार्यान्वयन भएको तथ्यांक छ । अन्य आयोगको झन् कमजोर छ । यसको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।’

मानव अधिकार आयोगलगायत आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन दर न्यून हुनुको समीक्षा गरेर सरकारलाई ठोस सुझाव दिन सके आयोगहरूको मूल्यांकन गर्न सुधार गर्न सरकारलाई सघाउन सकिने सांसदहरूको राय छ ।

किन हुँदैन फैसला कार्यान्वयन ?

रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । यस्तो समस्याको पनि समस्या पहिचान गरेर समाधान दिने गरी संसदीय समितिले काम गर्न सक्छ ।

‘अदालतले फैसला गर्छ । तर कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतको फैसला अलपत्र छन् । न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा असर नपर्ने गरी हामीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा काम गर्नु पर्नेछ ।’

कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिहरू जेलबाहिरै रहने र राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने सम्पत्तिमा कसुरदारकै रजाइँ चल्ने गरेको विषय विगतमा पनि संसद्मा उठ्ने गरेका थिए । फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा कतिपयले राज्यको क्षमतामाथि समेत प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।

जेल भुक्तानको अवधि र जरिबाना रकम तथा जफत गर्नुपर्ने सम्पत्तिप्रति न्यायालय र सरकार दुवै चिन्तित हुनुपर्ने र यस निम्ति संसदीय समिलिते सरकारलाई सघाउने गरी अध्ययन गर्न सक्ने विषय बैठकमा उठेको हो । यसो गर्न सके न्यायालयलाई नै थप बलियो बनाउने र आम जनमानसमा अदालत र विधि व्यवस्थाप्रति भरोसा बढाउने सांसदहरूको विश्वास छ ।

यस निम्ति कार्यान्वयन नहुने फैसला पहिचान गर्न अनुगमन गर्ने र न्यायपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन संयन्त्र सुदृढ गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

सांसद न्यौपानेका अनुसार कुनै पनि मुद्दामा फैसला आउनु भनेकै न्याय सुनिश्चित हुनु होइन । न्याय सुनिश्चित गर्न अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सुधार गृहमा नजर

हिरासत, कारागार, सुधार गृहमा हुने गरेका घटना, त्यसभित्र रहेका मानिसको अधिकार र अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्ने विषयलाई सबैजसो सांसदले प्रमुख एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

हिरासतमा मृत्यु भएकाहरूमा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति धेरै रहेको तथ्याङ्क किन आइरहेको छ भनेर नेपाली कांग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले प्रश्न उठाइन् । उनले भनिन्, ‘हिरासतमा मृत्यु हुनेमा सीमान्तकृत समुदायका धेरै पाइयो । यसमा संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।’

बन्दीगृह, बाल सुधार गृह र कारागारमा रहेका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको विषय विगतमा पनि उठ्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले विषय उठाउने मात्रै नभएर ठोस काम गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सुधार गृहमा बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दामा बालकहरू पुग्ने गरेको विषय पनि बैठकमा उठ्यो । रास्वपा सांसद न्यौपाने भन्छन्, ‘यौन हिंसाको कुरा छ । महिला र पुरुष दुवै पीडित हुन्छन् । रोमियो एन्ड जुलिएटमा गएनौं भने युवाहरू प्रताडित हुनुपर्छ ।’

उमेर हदका कारण विवाह गरे पनि पुरुष जेल जाने अवस्था रहेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘छोरी जोगाउँदा छोरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

समावेशितामा जोड

आवश्यक कानुनमा सुधार गर्ने, सुधार गर्दा समावेशितालाई ख्याल गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । बालबालिका ऐन, लैंगिक तथा अल्पसंख्यक अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र यस्तोमा सम्बन्धित समुदाय र वर्गको अधिकारको ख्याल गर्नुपर्नेमा रास्वपा सांसद भूमिका श्रेष्ठले जोड दिइन् । उनका अनुसार बालबालिका ऐन २०७५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

१८ वर्षमुनि र माथिकालाई एउटै बाल सुधार गृहमा राख्ने अभ्यास रहेको भन्दै उनले यसमा सुधार खोजिन्, ‘१८ वर्ष मुनिकालाई बाल सुधार गृहमा र १८ वर्ष माथिकालाई सुधार गृहमा राख्ने गरी ऐन बनाऔं ।’

लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक बालबालिकालाई परिभाषामा समेटिनुपर्ने उनको माग छ । धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको परिभाषा परिवर्तन गरेर धर्म सन्तान भनेर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको सम्बन्धमा छुट्टै ऐन बनाएर अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले यसमा संसदीय समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नभुलौं जेनजी आन्दोलन

सांसदहरूले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पृष्ठभूमि गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन भएकाले त्यसलाई सम्झिएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

रास्वपा सांसद मनिष खनालले भने, ‘भदौ २३ र २४ को विद्रोहमा सहभागी भएवापत कतिपयले मुद्दा र तारिख खेपिरहेका छन् । कतिपय विद्यार्थी र युवाले फुटेजमा देखिएकै कारण मुद्दा खेपिरहेका छन् । यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।’

आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भए कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा आफू प्रष्ट रहेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘तर दु:ख पाउन भएन ।’

नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारले भदौ २३ र २४ दुवै दिनको घटनालाई समान रूपले हेर्नुपर्ने बताइन् ।

रास्वपा सांसद रचना खतिवडा खत्रीले न्यायका लागि आम नागरिकले कहिलेसम्म सडकमा संघर्ष गरिरहनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरिन् ।

‘७६ जनाको ज्यान गएको घटनामा एक जना संसद्मा हुनुहुन्छ भने बाँकी ७५ जना अहिले पनि न्यायका लागि सडकमै हुनुहुन्छ,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘न्यायका लागि बालबालिकाहरू समेत सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? शहीद परिवारले कहिले न्याय पाउँछन् ?’

आफ्ना मागहरू लिएर मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्दा ढोकामा रहेका सुरक्षाकर्मीबाट समेत पीडितले दुर्व्यवहार खेप्नुपरेको भन्दै उनले जेनजी आन्दोलन नभुल्न आग्रह गरिन् ।

घटनाका पीडित परिवारले न्याय पाए/नपाएको विषयलाई संसदीय समितिले समेत ख्याल गरेर सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।