‘रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकालाई अवसर दिनू’

२५ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा समायोजन गर्न लोकसेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघमा समायोजन रोजेका ३३ औं ब्याटका १९१ शाखा अधिकृत स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका थिए । तर लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती सेवामै रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि उनीहरुले खाली दरबन्दीमा आफूहरुले अवसर पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

यसै विषयमा अनुज घिमिरेसमेतले दिएको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतको संख्या बराबरको पदमा पदपूर्ति नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन गर्न लोकसेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा ३२ औं ब्याटका २५ र ३३ औं ब्याटका १९१ शाखा अधिकृत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए । तर लोकसेवा आयोगले त्यसपछिका वर्षमा संघीय निजामती सेवाकै लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि उनीहरुले रिक्त पदमा आफूहरुले अवसर पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

हेर्नुहोस् आदेश