२६ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु आथिक वर्ष २०७७/७८का लागि पूर्ण बजेट ल्याउने भएको छ । गत जेठ १५मा अध्यादेशमार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री जनार्दन र्माले ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारेको जानकारी’ पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक समेत भंग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि समेत संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरित अध्यादेशमार्फत् बजेट घोषणा गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
‘जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनता माथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित गई सरकारको वाषिर्क आय-व्यय विवरणलाई सार्वभौम संसदमा छलफल हुनबाट समेत वञ्चित गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको विषयमा यहाँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
अध्यादेशको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरुप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वाषिर्क कार्यक्रमहरुको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा नहुने शर्माले बताएका छन् ।
‘यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ।यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको छ।अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहँदैन,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात विघटन गरी अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको भएतापनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
‘प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरीसुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
